पारावचया सभा बंद झाल्या आणि त्यांचे संसथालतर ग्रामपंचायत यांच्या चार भिंतीत झाले. आणि त्यासाठी निवडणूक ही संकल्पना अमलात आली. त्यामध्ये नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती शिक्षक.अशा विविध क्षेत्रातील निवडणूक सुरू झाली. यावेळी म्हंजे निवडणूक काळात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी संविधान मध्ये असणारे कलमानुसार आचारसंहिता लागू करण्याचे आदेश निघाले आणि त्यानुसार शहरात गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आचारसंहिता लागू करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले. आणि त्यानुसार संबंधित विभागाचा कारभार चालविला जातो.
आज आचारसंहिता म्हंजे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे काम न करण्याचे आणि दिवसाला खडे मारायचे उद्योग झाले आहेत. आज आपणं कोणतंही काम घेऊन गेलो तर अधिकारी व कर्मचारी सांगतो ग्रामपंचायत निवडणुक असलेमुळे आचारसंहिता आहे. आचारसंहिता संपल्यावर तुमचं असणारे शासकीय काम निकालात काढल जाईल.
आचारसंहिता ग्रामपंचायत निवडणूक साठी जाहीर केली असेल तर शहरातील कार्यालयातील कामांवर त्यांचा परिणाम होण्याची काय गरज आहे. जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील कामगार नोंदणी साठी आचारसंहिता आहे असं कारणं सांगितले जाते मग आचारसंहिता आणि कामगार नोंदणी कामगार भवन यांचा काय संबंध आहे कां?? कोणता सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान मोजणी करायला जातो. मग कामगार नोंदणी का केली जात नाही. आत्ता आॅनलाईन नोंदणी आहे. बाहेर कामगार नोंदणी सुरू आहे आणि कामगार नोंदणी अर्ज तपासणी बंद करण्यात आली आहे असं उद्धट उत्तरे दिली जातात. मग आचारसंहिता यांना काय कामाची आहे कां. खुर्चीवर बसून आयता पगार खायची सवय लागली आहे या चोरांना. आचारसंहिता कारणच झाले आहे.
रेशन संबंधित सर्व कामं आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार कार्यालय मध्ये पुरवठा विभागात चालतं. मग आचारसंहिता ग्रामीण भागासाठी आहे मग शहरातील कामांचा काय संबंध आहे आचारसंहितेशी. म्हंजे कामातील चुकारपणा करण्याचे पळवाट काढण्याचे कारण म्हणजे आचारसंहिता होय.
स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेसाठी आयोगाने निवडणूक वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर लगेचच आदर्श आचारसंहिता लागू होते. केंद्रात आणि राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांनी आपल्या फायद्याच्या पदाचा गैरवापर करून अन्याय्य धार मिळवू नये, हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. जर आपणाला माहिती नसेल की, आचार संहिता म्हणजे काय आणि आचारसंहितेचे नियम काय आहेत हे माहीत नसेल तर सोप्या भाषेत सविस्तर सांगणार आहोत.
आदर्श आचारसंहिता अंतर्गत भ्रष्ट समजल्या जाणार्‍या प्रथा टाळण्यासाठी हे डिझाइन केले आहे. उदाहरणार्थ, राजकारण्यांनी द्वेषयुक्त भाषणे करू नयेत, एका समुदायाला दुसर्‍याच्या विरोधात उभे करू नये किंवा मतदारांना प्रभावित करू शकतील अशा नवीन प्रकल्पांबद्दल आश्वासने देऊ नयेत.
भारतीय निवडणूक आयोगाची आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) ही भारतीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या निवडणुकीदरम्यान मुख्यत: भाषणे, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, विभाग, निवडणूक जाहीरनामा, मिरवणुका आणि सामान्य आचार यांच्या संदर्भात जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक संच आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाची आदर्श आचारसंहिता हा राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांसाठी तयार केलेला नियम आहे, ज्याचे निवडणुकीच्या वेळी पालन करणे आवश्यक आहे. निवडणूक आयोग निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणी आणि निवडणुकीनंतर त्याची समाप्ती जाहीर करतो.
सरकारी संस्थांना निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.
प्रतिस्पर्धी उमेदवार आणि त्यांच्या प्रचारकांनी त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या घरगुती जीवनाचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांच्या घरासमोर रोड शो किंवा निदर्शने करून त्यांना त्रास देऊ नये. संहिता उमेदवारांना ते दूर ठेवण्यास सांगते.
निवडणूक प्रचार रॅली आणि रोड शोमुळे रस्त्यावरील रहदारीला अडथळा येऊ नये.
उमेदवारांना मतदारांना दारूचे वाटप करण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले जाते. निवडणूक प्रचारादरम्यान, मतदारांना दारूचे वाटप केले जाऊ शकते हे भारतात सर्वज्ञात सत्य आहे लागू असलेली निवडणूक संहिता सरकार किंवा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना नवीन कल्याणकारी कार्यक्रम जसे की रस्ते बांधणे, पिण्याच्या पाण्याची सोय इ. किंवा रिबन कापण्याचा समारंभ सुरू करण्यापासून रोखते.
संहितेमध्ये असे निर्देश दिले आहेत की सभेचे मैदान, हेलिपॅड, सरकारी गेस्ट हाऊस आणि बंगले यांसारख्या सार्वजनिक जागा प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये समान वाटल्या पाहिजेत. या सार्वजनिक जागांवर काही उमेदवारांची मक्तेदारी असता कामा नये.
मतदानाच्या दिवशी, सर्व पक्षीय उमेदवारांनी मतदान केंद्रावरील मतदान-कर्तव्य अधिकाऱ्यांना सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रियेसाठी सहकार्य करावे. मतदानाच्या दिवशी उमेदवारांनी त्यांचे निवडणूक चिन्ह मतदान केंद्राजवळ आणि आसपास दाखवू नये. निवडणूक आयोगाच्या वैध पासाशिवाय कोणीही बूथमध्ये प्रवेश करू नये.
मतदान निरीक्षक असतील ज्यांच्याकडे कोणतीही तक्रार नोंदवता येईल किंवा सादर करता येईल. सत्ताधारी पक्षाने आपल्या सत्तेचा वापर प्रचारासाठी करू नये.सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी अधिकार्‍यांची तदर्थ नियुक्ती करू नये, ज्यामुळे मतदारांना सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या बाजूने मतदान करण्यास प्रभावित होईल.त्यांच्या मतदानाच्या प्रचारादरम्यान लाऊडस्पीकर वापरण्यापूर्वी, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी स्थानिक प्राधिकरणांकडून परवानगी किंवा परवाना घेणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी निवडणूक रॅली आयोजित करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांना कळवावे जेणेकरून पोलिस अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करता येईल 1960 मध्ये केरळ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकावेळी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि उमेदवारांना वर्तणुकीसंदर्भात काही सूचना दिल्या. 1962मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नोंदणीकृत पक्षांना ही मार्गदर्शक तत्त्वं पुरवण्यात आली आणि राजकीय पक्षांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वं स्वीकारावी, अशी विनंती करण्यात आली
आचारसंहिता काळात सर्व तेढ निर्माण करणारी फलके झाकली जातात. दारु बंदी. मटका बंदी. तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंदी. अवैध शस्त्र बाळगणे. आंदोलन उपोषण बंदी. अशी सर्व अनेक बंदी घालण्यात येते पण आज खरोखरच शहरांत ह्या नियमांचे पालन केले जाते कां?? नेते सभा दौरे यांवर सुध्दा बंदी आहे. कोणीही नियम पाळत नाही.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859