बांधकाम कामगारांचे सातत्याने विविध अपघात दुर्घटना यामध्ये दिवसान दिवस मृत्यू प्रमाण वाढत आहे बाधकामावरिल मोठ्या दुर्घटना मध्ये २०१९ मध्ये ५१ कामगार व कुटुंबातील लोकांचा मृत्यू झालेला आहे अशा घटना काही दिवस सनसनाटी पैदा करतात आणि नंतर सर्व शांत कारण तो फक्त आकाशातील विजेचा झटका असतो परंतु त्याच कारणामुळे ती अल्पजीवी असते त्यामागील व्यवस्था भयावह असते आणि मग अशी किंवा त्यापेक्षा मोठी घटना घडत नाही तोपर्यंत या प्रश्नाकडे लक्ष सुध्दा देण्याची गरज नाही असा सुरक्षित निकष शासनाकडून काढला जातो

            बांधकाम व्यवसाय हा देशातील सर्वात नफाक्षम वेगाने वाढणारा आणि कमीत कमी पाच कोटी लोकांना म्हणजे कामकरी लोकसंख्येच्या सुमारे १०/टक्के इतका रोजगार देणारा मोठा उद्योग आहे महाराष्ट्र राज्यात सरासरी साधारणपणे कामगार संख्या ५५ लाख असावी म्हणूनच या विषयाचा सखोल मागोवा घेऊन खालील मुद्यांबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

     पहिला मुद्दा म्हणजे हा विषय केवळ कामगारांचा मृत्यूचा नाही कामगार कल्याणकारी योजनांचा नाही बांधकाम कामगारांची प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि त्याबाबत कायदा अवलंब विचार आवश्यक आहे बांधकाम कामगार कल्याण चया नावाने देशातील बहूतेक राज्य सरकारे आणि स्वता केंद्र सरकार कामगार व जनतेची फसवणूक आणि कुचेष्टा करत आहे याची संपूर्ण कथा आकडेवारी निशी लवकरच जनतेच्या समोर येईल

            कल्याण मंडळ नावांचे बुजगावणे बांधकाम उद्योग सर्वात मोठा रोजगार देत असला तरी रोजगाराचे स्वरूप अंत्यंत पसरट अस्थायी आणि असंघटित आहे मोठी कामे बांधकामे आज मोठ्याप्रमाणात होत असली तरी कामगारांचे कामाचे स्थान बदलतं असते बांधकामांवर. गंवडी. पेंटर. पलमबर. सेटरिंग. फॅब्रिकेटर. सलायडिंग. कुशल व अकुशल कामगार  अवजड कामे लाईट. अशा २२ प्रकारच्या कामगारांचा यात समावेश करण्यात आला आहे काही कामगार टोळीच्या रुपाने फिरतात त्यामुळे शिक्षण अभाव कामगार कुटुंब आणि मुलांचे जीवन याच रोजगारानुसार निश्चित होत जाते असंघटित बांधकाम कामगार यांना काही प्रमाणात तरी कल्याणकारी योजनांचा लाभ तसेच शारीरिक सुरक्षा (अटल विश्व कर्मा मोफत आरोग्य तपासणी व निदान शिबिर ) यामध्ये तपासणी होऊन दोन वर्षे झाली तरी अजून त्या कामगारांना तपासणी रिपोर्ट मिळाले नाही असा भोंगळ कारभार कल्याणकारी योजना चालविण्यासाठी (इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार )(सेवा आणि शर्ती नियंत्रण) कायदा १९९६ केंद्र सरकारने केला तो महाराष्ट्र मध्ये ११ वर्षाने म्हणजे २००७ पासून लागू करण्यात आला त्यानुसार महाराष्ट्र मध्ये २०११ साली इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या नावाने संस्थात्मक रचना निर्माण करण्यात आली आहे म्हणजे असंघटित बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा कायदा. बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना. देशात दहा लाखांपेक्षा जास्त बांधकाम मूल्य असणार्या सर्व बांधकाम प्रकल्पाचा विकासक नियोकतयाकडून बांधकाम मूल्यांचा दोन टक्के इतका कर आकारला जातो या मंडळाकडे आधार कार्ड. रेशन कार्ड झेरॉक्स. तिनं फोटो. इंजिनिअर दाखला हे कागदपत्रे असलेशिवाय कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या मंडळाचा लाभ नोंदणी झाल्यावर मिळतो पण भटकंती करणार्या कामगारांना हा इंजिनिअर दाखला मिळत नाही त्यामुळे असे कामगार विविध योजना पासून लांब राहतात 

          कामगार नोंदणी वार्यावर संघटना पाठराखण करणारे अधिकारी व कर्मचारी राजकीय नेते आपल्या पदाचा सत्तेचा वापर करून खरा कामगार बाजूला ठेवून कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रिक्षा चालक. वडापाव विकणारे. किराणा दुकानात काम करणारे. शेती व गाड्यांचे मालक  यात सर्वात पुढे आहेत आयकर कर वसुली करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत. नगरपरिषद. महानगरपालिका. इत्यादी बांधकामांचे परवाने देणारया संस्था यांचेकडे गोळा होणारी रक्कम सरकार मार्फत वरिल कल्याण मंडळाकडे जात असतो त्याचा वापर सरकार स्वताच्या खर्चासाठी वापरु शकत नाही कामगारांच्या नावाने हा कर वसूल करणार्या सरकारने मंडळाकडे दरवर्षी पुराव्यानिशी नोंदणी करण्याची जबाबदारी त्या त्या कामगारांवर टाकून आपले हात झटकले आहेत २०१६ मध्ये अंदाजे ४४लाख बांधकाम कामगार असावेत असा अंदाज आहे त्यानुसार ५ लाख ६२ हजार त्यातील केवळ २ लाख ९९ हजार कामगारांची नोंदणी जीवीत आहे २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने ६/८५५ कोटी रुपयांचा बांधकाम कामगार कल्याण कर गोळा केला (मात्र त्यातील केवळ  ४५३ कोटी रुपये म्हणजे फक्त ७/टक्के ) खर्च केला आहे त्याची व्याजासह रक्कम १३ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे तो सर्व पैसा मंडळाच्या बॅंक खात्यांवर पडून आहे सर्व राज्य सरकारनी मिळून ३८/६२५ कोटी रूपये गोळा केले आहेत त्यातील केवळ ९/९६७ रुपयेच (२६/टक्के ) खर्च केले आहेत याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ पासून २०१८ पर्यंत विविध याचीकेवर अनेकदा आदेश देऊनही केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारनी काहीही केलेलें नाही आज कोणतिहि योजना सापेक्षपणे राबविली नाही.

           संपूर्ण जिल्ह्यात पसरलेल्या असंघटित बांधकाम कामगारांची झोपडपट्टी कामगारांची नोंदणी करुन विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी होणारी लूट  कार्यालयाकडून शिक्षण अभाव माहिती अपुरी. नोंदणी करण्यासाठी बेमाफी नोंदणी फी  पक्षपातीपणा नोंदणी बाबत आणि त्यांना कल्याणकारी मंडळांचे लाभ मिळवून देण्यासाठी अनागोंदी कारभार पसरला आहे बांधकाम कामगार कल्याणासाठी केवळ विशेष रूपाने गोळा झालेला आहे हा प्रचंड निधी आज मंडळाकडे पडून आहे त्यातील ५ टक्के रक्कम आस्थापनेवर म्हणजे कर्मचारी वेतन भत्ते कार्यालय भाडे संगणक प्रवास छपाई कामगारांमध्ये प्रचार प्रसार जाहिरात आदि कामासाठी वापरण्याची कायदेशीर तरतूद आहे त्यामुळे अशा असंघटित विकेंद्रीत कामगारांची नोंदणी करण्याची जबाबदारी सरकारने स्वता घ्यायला हवी जमा निधीतून ५. टक्के रक्कम आस्थापनेवर खर्च करण्याची तरतूद आहे म्हणजेच किमान जिल्ह्यात ३०. कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमने तज्ञांची मदत घेणें हे मंडळाला सहज शक्य आहे महाराष्ट्र सरकारने हा १३ हजार कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याच्या निश्चित योजना कल्पकतेने आखल्या तर हेच मंडळ  ५५ लाख कामगारांसाठी आदर्श योजना लागू करु शकेल.

            वरील प्रमाणे कोणताही खर्च आज कामगार प्रचार प्रसार मेळावे जाहिरात कामगार प्रबोधन आज पर्यंत आपल्या जिल्ह्यात झालेला नाही मग हि २०१६ पासून ५. टक्के प्रमाणे रक्कम गेलीं कोठे याबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार कामगारांना आहे जागे व्हा जाग करा.

           आपल्या हकक व अधिकार यासाठी बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी खालील नंबरवर संपर्क साधावा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा  ९८९०८२५८५९