पाचोरा वीज विभागात सध्या ग्राहकांवर अक्षरशः हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय लादले जात असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता, ग्राहकांची परवानगी न घेता आणि त्यांच्याशी कोणतीही चर्चा न करता, त्यांच्यावर स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. वीज ग्राहकांच्या रोजच्या जीवनात ही घुसखोरी ठरत असून, या अनपेक्षित कारभारामुळे सामान्य जनता मोठ्या मानसिक तणावात आली आहे. सत्ताधारी पक्ष, विरोधी गट, आणि विविध सामाजिक संघटनांचे मौन या अन्यायास हातभार लावत असल्याची स्पष्ट भावना आता ग्राहकांमध्ये उमटू लागली आहे. सध्या पाचोरा तालुक्यातील अनेक भागांत महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांकडून थेट ग्राहकांच्या घरी जाऊन स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या कामासाठी ग्राहकांची संमती घेतली जात नाही. अनेक नागरिकांनी यावर आक्षेप घेतला असता, "वरून आदेश आहेत", "सिस्टम बदलतोय", "आम्हाला फक्त मीटर लावायचं आहे" अशी टाळाटाळीची उत्तरे देण्यात येतात. हे उत्तर म्हणजे लोकशाहीच्या विरोधात चाललेली सरळसरळ हुकूमशाही कारवाई आहे. या मीटरच्या वापराने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. बिघाड झाल्यास दुरुस्तीचा खर्च, स्मार्ट मीटरच्या चुकीच्या रीडिंगमुळे येणाऱ्या चुकीच्या बीलांची समस्या, सिग्नल किंवा नेटवर्कच्या आधारावर चालणारे तंत्रज्ञान ग्रामीण भागात योग्य प्रकारे कार्यरत होईल की नाही, याविषयी कोणतीही ठोस माहिती ग्राहकांना दिली जात नाही. याप्रकरणी सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील कोणताही स्थानिक लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नाही. इतकी मोठी जनतेवर अन्यायकारक कृती होत असताना एकही नगरसेवक, आमदार, कार्यकर्ते किंवा सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरत नाहीत. हे मौन म्हणजे अप्रत्यक्ष संमती मानली जावी का? की सत्तेच्या भीतीपोटी प्रत्येकजण आपल्या खुर्चीचे रक्षण करण्यात व्यस्त आहे? लोकप्रतिनिधी हे जनतेच्या प्रश्नांना आवाज देणारे असावेत अशी अपेक्षा असते. मात्र येथे तेच प्रतिनिधी नागरिकांचे हक्क अबाधित राहावेत यासाठी लढा देण्याऐवजी, प्रशासनाच्या निर्णयांना गप्प बसून स्वीकारत आहेत. हे चित्र पाहता, सत्तेच्या आड आलेली लोकशाही लोप पावत असल्याचे दिसते. गेल्या काही महिन्यांत महावितरणच्या कामकाजावर ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. चुकीचे बील, दरमहा वाढत चाललेले वीज दर, मीटर रीडिंगच्या गोंधळामुळे येणारी जादा रक्कम, आणि आता स्मार्ट मीटरसारखा जबरदस्तीचा निर्णय — या साऱ्या गोष्टींमुळे सामान्य ग्राहक पुरता त्रस्त झाला आहे. अनेक ग्राहकांनी सांगितले की, "आमच्या सहमतीशिवाय आमच्या घरात कोणी यंत्र बसवले, तर तो आमच्या हक्कावर गदा आहे." काही ठिकाणी या प्रकाराविरोधात प्रत्यक्ष प्रतिकार सुद्धा केला गेला आहे, मात्र त्याची दखल कुठल्याही अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नाही. ग्राहकांचे म्हणणे आहे की, "आमच्यावर एकतर्फी निर्णय लादले जात आहेत. आम्हाला कुठलाही पर्याय देण्यात आलेला नाही. कोणतेही प्रबोधन नाही, निवेदन नाही, यावर सविस्तर चर्चा नाही. यामध्ये आम्ही सहभागी असायला हवे होते. ही प्रक्रिया लोकशाहीतील सहभागी कारभाराचा अवमान आहे." सत्ताधाऱ्यांनी मौन बाळगले, विरोधकांनी दुर्लक्ष केले आणि सामाजिक संघटनांनी तोंड झाकले, अशा परिस्थितीत आता ग्राहकांनीच आवाज उठवण्याचे ठरवले आहे. अनेक भागांतील युवक, वीज ग्राहक संघटना, आणि ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन यावर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याची तयारी करत आहेत. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, "सत्तेच्या दबावाखाली चालणाऱ्या या तंत्रशाही आणि हुकूमशाहीला आता आम्ही थांबवणार. घराघरात मीटर बसवण्यापूर्वी प्रत्येक ग्राहकाची संमती आवश्यक आहे. मीटरबदलासोबत पारदर्शक माहिती, खर्चाची स्पष्टता, आणि तांत्रिक माहिती देणे गरजेचे आहे." त्यांनी पुढे म्हटले की, "जर प्रशासन आमच्या मागण्या ऐकून घेत नाही, तर आम्ही तहसील कार्यालयासमोर, महावितरणच्या कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन, निषेध मोर्चे, आणि लोकजागृती मोहीम राबवणार. आम्ही आमचे हक्क जिवाच्या बाजूने लढवू." भारतीय संविधान आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार कोणत्याही सेवा किंवा उपकरणाच्या बाबतीत ग्राहकाची संमती घेणे आवश्यक आहे. तसेच महावितरणकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही नव्या सेवेविषयी सविस्तर माहिती दिली गेली पाहिजे, प्रबोधन कार्यक्रम राबवले गेले पाहिजेत आणि पर्यायी उपाय दिले गेले पाहिजेत. मात्र यातील एकही पायरी महावितरणने पाळलेली नाही. हे केवळ प्रशासनाची हलगर्जीपणा नाही, तर ग्राहकांच्या हक्कांचा सरळसरळ भंग आहे. ही बाब न्यायालयीन स्तरावरही प्रश्न निर्माण करणारी आहे. जर हे थांबवले गेले नाही, तर न्यायालयीन लढाही ओघानेच सुरू होईल. पाचोरा वीज विभागात सध्या सुरू असलेला स्मार्ट मीटरचा जबरदस्तीचा प्रकल्प लोकशाही आणि ग्राहकहित यांचा घोर अपमान आहे. यास विरोध करणे केवळ अधिकार नव्हे तर जबाबदारीही आहे. जेव्हा सत्ताधारी, विरोधक आणि संघटना एकत्र गप्प राहतात, तेव्हा लोकांनीच आपली शक्ती दाखवणे आवश्यक असते. ग्राहकांच्या हक्कासाठी आता लोकांनी एकत्र येणे, आपल्या आवाजाने व्यवस्थेला जाग करणे आणि लोकशाही मूल्यांची आठवण करून देणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा हीच हुकूमशाही उद्या पाणी, आरोग्य, शिक्षण अशा इतर क्षेत्रांतही घर करेल. "जनतेची संमती नसताना घेतलेला कोणताही निर्णय हा अन्यायकारकच असतो, आणि अन्यायाविरुद्ध उभे राहणे हाच खरा लोकशाहीचा श्वास आहे!"