माहितीच्या अधिकार अंतर्गत माहिती मिळवण्याची सरळ सोपी पद्धत

Contents

1. माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे..?
2. माहिती मिळविण्यास किती अवधी लागेल याकरिता किती शूल्क असते..?
3. माहिती देण्यास नकाराची कारणे काय असू शकतात..?
4. माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा..?
5. नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न..?
6. तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न..?
7. माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज लिहिण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न..?

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची महाराष्ट्र: राज्यांतील पद्धत जाणून घेणे तूमचा हक्क आहे

माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज लिहिण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न?

जन माहिती अधिकारी कर्तव्य, जबाबदारी

जन माहिती अधिकाऱ्याने, त्यांचेकडे नागरिकांनी माहिती मागणीचा अर्ज दाखल केल्यावर पहिल्या ५ दिवसात करावयाची कार्यवाही

1. प्राप्त अर्जाची पोहच देऊन माहिती अर्जाच्या नोंद वहीत नोंद घ्यावी.
2. मागितलेल्या माहितीची स्पष्टता करून घेणे.
3. मागितलेली माहिती व्यापक, जुनी असल्यास ती शोधण्यास, तयार करण्यास वेळ लागणार असल्याचे अर्जदारास कळविणे.
4. कलम २ (त्र) प्रमाणे जुनी, मोघम, व्यापक स्वरूपाची असल्यास , अभिलेखाचे निरीक्षण घेण्यास कळविणे.
5. आपण जर कलम ५(४) नुसार सहा जण माहिती अधिकाऱ्याची मदत घेत असाल तर ताशा पत्राची प्रत अर्जदारास कळविणे.
6. माहिती उपलब्ध व निश्चित स्वरूपाची असल्यास शुल्क आकारणी करून भरणा करण्यास कळविणे.
7. मागितलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाची असल्यास त्रयस्थ पक्षाला नोटीस करून विचारणा करणे व १० दिवस त्यांच्या खुलासा/म्हणणे यासाठी वाट पाहणे.
8. माहिती पुरविण्यायोग्य असल्यास कलम ७(९) नुसार जशा स्वरूपात आहे तशाच स्वरूपात प्रदान करणे.
9. मागितलेली माहिती जुनी व छायांकित प्रति न काढता येण्यासारखी असल्यास अवलोकन देऊन नाकारता येईल.
10. जर मागितलेली माहिती ३० दिवसाचे आत प्रदान केली नसल्यास व अर्जदाराने व्यक्तीशः मागितली असेल तर यांचेकडून दाखल अर्जावर पोहच द्यावी.
11. कलम ८ व ९ नुसार माहिती नाकारताना साकारण निर्णय देणे.
12. अर्जदाराचे अर्जामधून उपस्थित केलेल्या प्रश्नातून जर कागदपत्र उपलब्ध होत असतील ती पुरविणे.
13. माहिती जुनी,व्यापक असल्यास व संकलित करण्यास वेळ लागणार असेल तर अर्जदारास तसे पहिल्या ५ दिवसात कळवावे.
14. अर्जदाराने माहिती पोस्टाने मागितल्यास माहिती शुल्क अधिक पोस्टज परिगणित करून एकूण रकम भरणा करण्यास कळविणे व पोहच पुरावा म्हणून अभिलेखावर जपून ठेवावी.
15. मागितलेली माहिती जर इतर सार्वजनिक प्राधिकरणाकडील असल्यास अर्जदाराच्या अर्ज योग्य त्या प्राधिकरणाकडे पाठवून त्याची पत्राची प्रत अर्जदारास द्यावी.

- दफ्तर दिरंगाई कायदा : RNI No . MAHBIL / 2009 / 31745 Reg . No . MH / MR / South - 327 / 2013 - 15

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक : मध्य उप - विभाग - वर्ष ५ , अंक ३६ ] मंगळवार , नोवेंबर १९ , २०१३ / कार्तिक २८ , शके १९३५ पृष्ठे २२ , किंमत : रुपये १२ . ००

असाधारण क्रमांक ६१ प्राधिकृत प्रकाशन सामान्य प्रशासन विभाग : मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चोक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१३ .

अधिसूचना महाराष्ट्र शासकीय कर्मचान्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ : . . क्र पीओडी - १००७ / प्र . क्र . १ / १८ ( र . व का . ) .

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचान्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणान्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ ( २००६ चा महा . २० ) याचं कलम १४ , पोट कलम ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत करण्यात आलेले सर्व विद्यमान नियम , आदेश किया सलेख याचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र शासन पुढील नियम करीत असून , उक्त अधिनियमाचे कलम १४ , पोट कलम ( १ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे ते पूर्वप्रसिद्ध केलेले आहेत

1. संक्षिप्त नाव - ( एक ) या नियमांना शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणान्या विलंबास प्रतिबंध नियम , २०१३ असे म्हणावे . २ . *व्याख्या . -* या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , ( क ) " अधिनियम " याचा अर्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचान्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणान्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ ( २००६ चा महा . २१ ) असा आहे । ( ख ) " प्रशासकीय लेखापरीक्षा " याचा अर्थ , कोणत्याही कार्यालयातील किंवा विभागातील एखादी फाईल किंवा प्रकरण यांवरील अंतिम निर्णय हा यथोचित रोतीने सोपविण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे , म्हणजेच तीन स्तरावर सादर करून घेण्यात आला आहे किंवा कसे आणि तसेच याबाबतीतील निर्णय घेताना व आवश्यक ती कार्यवाही करताना अधिनियमाच्या कलम ( १० ) पोट कलम ( १ ) अन्वये विहित करण्यात आनेल्या कालमर्यादेचे अनुपालन करण्यात आले आहे किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेली यंत्रणा असा आहे . ( ग ) “ प्रतिक्षाधीन प्रकरण ” याचा अर्थ , ज्या प्रकरणी विवक्षित कालावधी उलटल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असेल असे प्रकरण , असा आहे । ( 1 ) " प्रकरण " याचा अर्थ , प्राप्त झालेली फाईल किंवा इतर संबंधित कागदपत्रे , संदर्भ , पत्रव्यवहार , टिप्पण्या इत्यादी व त्यांचा एकत्रित संच , असा आहे .
2. महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , नोळंबर १९ , २०१३ / कार्तिक २८ , शके १९३५* ( ड ) पत्रव्यवहार " याचा अर्थ , निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील आवक व जावक संदर्भ , असा असून , त्यात लेखी पत्र , तार , . आंतर विभागीय टिप्पण्या , फैक्स संदेश , ई - मेल , शासनाने वेळोवेळी काढलेले आदेश , परिपत्रके , शासन निर्णय यांचा समावेश होतो । ( च ) " सुप्त प्रकरण " याचा अर्थ , ज्या प्रकरणी घ्यावयाचा निर्णय हा , राज्य शासनाखेरीज इतरांच्या अधिकारात येतो असे प्रकरण असा असून यात विविध शासकीय अहवाल , नियतकालिके , विवरणपत्रे , इत्यादी यांचे संकलन करण्यासाठी विविध प्राधिकरणाकडून आधारभूत माहिती किंथा आकडेवारी गोळा करावी लागणाऱ्या प्रकरणासह ज्या प्रकरणी अंतिम आदेश देण्यात आला असेल , परंतु अंतिम आदेशांच्या अटीचे अनुपालन होत आहे हे पाहण्यासाठी प्रतिक्षा करावयाची आवश्यकता असलेल्या प्रकरणांचा अंतर्भाव होतो . मात्र , यात अधिनियमाच्या कलम ११ खालील प्रकरणांचा समावेश होत नाही ; ( छ ) * फाईल " याचा अर्थ , विशिष्ट स्वतंत्र क्रमांक देण्यात आलेल्या एखाद्या विनिर्दिष्ट विषयाशी संबंधित असलेल्या कागदपत्रांचा संच , असा असून त्यात खाली नमूद केलेल्या एका किंवा अधिक भागांचा समावेश होतो : ( एक ) पत्रव्यवहार , ( दोन ) टिप्पण्या , ( तीन ) पत्रव्यवहारांचे परिशिष्ट , ( चार ) टिप्पण्यांचे परिशिष्टः ( ज ) “ अंतिमतः निकालात काढणे " याचा अर्थ , प्राप्त झालेल्या संदर्भावर करण्यात आलेली कार्यवाही किंवा विचार विनिमय केल्यानंतर फायलीतील पत्रव्यवहारावरून करण्यात आलेली कार्यवाहो , आणि असा संदर्भ किंवा पत्रव्यवहार यांवर घेण्यात आलेला अंतिम निर्णय , आणि असा निर्देश किंवा पत्रव्यवहार गांवर आणखी कोणतीही कार्यवाही प्रलंबित नाही , असा आहे ; ( झ ) “ नमुना " याचा अर्थ , या नियमांना जोडलना नमुना , असा आहे । ( अ ) " तात्काळ व तातडीचा संदर्भ " याचा अर्थ , अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोटकलम ( १ ) मध्ये नमूद केलेल्या वेळेत अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने , तात्काळ किंवा लालडीच्या विषयाच गांभीर्य लक्षात घेऊन , सक्षम प्राधिकाऱ्याने चिन्हांकित केलेली तार , टेलेक्स संदेश , फैक्स संदेश , पत्र , ई - मल इत्यादीसह प्राप्त झालेले टपाल , असा आहे ; ( ट ) " प्रभारी मंत्री " याचा अर्थ , महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीनुसार ज्याच्याकडे संबंधित विषय किंवा कामकाज नमून देण्यात आले असेल असा प्रभारी मंत्री , असा आहे ; ( ठ ) " प्रभारी शाखा अधिकारी किंवा कार्यासन अधिकारी " याचा अर्थ , ज्याला कार्यासनातील संबंधित विषय किंवा काम निकालात किंवा अंतिमतः निकालात काढण्यासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलं असेल असा तालुका किंवा उप विभागीय कार्यालय किंवा जिल्हा किंवा विभागीय किंवा विभाग स्तरावर कार्यरत असलेला अधिकारी , असा आहे : ( ड ) “ सादर करण्याचा स्तर " याचा अर्थ , कार्यालय किंवा विभागामध्ये हाताळण्यात येणान्या विविध विषयांचे स्वरुप , स्तर आणि महत्त्व विचारात घेतल्यानंतर , अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्याच्याकडे सोपवण्यात आले असतील त्या अधिकान्याकडे अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने ते विषय सादर करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या शासकीय कर्मचान्यांचे एकूण तीन स्तर , असा आहे ; ( ढ ) “ टिप्पणी " याचा अर्थ , अगोदरच्या कागदपत्रांचा गोषवारा , विचाराधीन असलेल्या बाबांचे किंवा प्रश्नांचे वर्णन , विश्लेषण , . कोणतेही प्रकरण तातडीने निकालात काढण्याच्या संबंधात दिलेल्या सूचना आणि अंतिम आदेश , यासारखे एखाद्या फाईलवर नोंदवण्यात आलेले शेरे , असा आहे . ( त ) नस्ती , प्रकरण , पत्रव्यवहार , दिपणी , मसुदा , संदर्भ , अभिप्राय , प्रस्ताव , फार्मस , पत्रे , टपाल असे शब्द जेथे जेथे आढळून येतील तेथे तेथे त्यामध्ये त्याचा उल्लेख इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील ई - नस्ती , ई - प्रकरण , ई - पत्रव्यवहार , ई - टिप्पणी , ई . मसुदा , ई - संदर्भ , ई - अभिप्राय , ई - प्रस्ताव , ई - फार्मस , ई - मेल इत्यादी असा समावेश हाईल . तसेच सेवा ( सेवा किंवा सुविधा ) हा शब्द मेव्हा वापरण्यात येईल तेव्हा त्यामध्ये सेवा किंवा सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे संबंधितास पुरविण्याचा समावेश होईल , ( दोन ) या नियमात वापरलेले परंतु व्याख्या न करण्यात आलेले शब्द आणि शब्दप्रयोग यांना अधिनियमात अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील .
3. नागरिकांची सनद ' तयार करणे . -* ( १ ) मंत्रालयातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाचे प्रमुख आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील म्हणजे विभागीय स्तर , जिल्हा स्तर , तालुका स्तर , उप विभागीय स्तर किंवा यथास्थिति स्थानिक स्तरावरील सर्व कार्यालयांचे प्रमुख त्याच्या संबंधित कार्यालयांकरिता नागरिकांची स्वतंत्र सनद तयार करतील . ही नागरिकांची सनद , त्यांच्या संबंधित मुख्यालयातील
4. महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , नोवेंबर १९ , २०१३* / कार्तिक २८ . शके १९३५ नागरिकांच्या सनदेशी सुसंगत असेल . ही नागरिकांची सनद , शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या परिपत्रकांमध्ये किंवा पत्रांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात येईल व प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि संबंधित कार्यालयातील दर्शनी जागी लावण्यात येईल , तसेच सदर माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शासनाच्या किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित कराची , ( २ ) पोट नियम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली नागरिकाची सनद ही शासनाचे सुधारित धोरण किंवा योजना किंवा कार्यक्रम किवा प्रकल्प किंवा नियम किंवा आदेश इत्यादीनुसार आवश्यकता भासल्यास वेळोवेळी तसेच प्रत्येक अनुवर्ती वर्षाच्या २ मे रोजी प्रत्येक कार्यालयाकडून अद्ययावत करण्यात येईल . प्रत्येक कार्यालय , नागरिकांच्या सनदेत हरकती किंवा सूचना असल्यास , त्यावर विचार केल्यानंतर आणि संबंधित अधिकान्यांच्या अडचणीबाबत चर्चा करून व याबाबतीत मिळालेल्या सूचनावर पूर्णपणे विचारविनियम केल्यानंतर तिला अंतिम रूप देण्यात येईल व ती प्रसिद्ध करण्यात येईल . तसेच सदर माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शासनाच्या किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करावी . ( ३ ) कार्यालयाकडून किंवा विभागाकडून देण्यात याणान्या सुविधा किंवा सेवा पुरविण्यासाठीची विहित केलेली कागदपत्रे ही कमीत - कमी असतील , त्या प्रयोजनार्थ , प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख तशिलवार आढावा घेईल . कार्यालय किंवा विभाग यांच्याकडून देण्यात येणान्या सुविधा किंवा सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नमुना - क हा संबंधित कार्यालयाकडून किंवा विभागाकडून विनाशुल्क सहजरीत्या उपलब्ध करून देण्यात येईल . ऐचिक कागदपत्राची सूची ही प्रत्येक कार्यालय किंवा विभागाच्या प्रमुखाकडून नमुना - ख मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल . तसेच सदर माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शासनाच्या किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर / पोर्टलवर प्रदर्शित करावी . ( ४ ) कोणत्याही नागरिकाकडून नमूना - क मध्ये प्राप्त झालेला अर्ज त्या अर्जाच्या पूर्ततसंबंधात नमुना - ग मध्ये दिलेल्या तपासणी सूचीनुसार ताल नपासण्यात येईल , आणि तपासल्यानंतर तो जर अपूर्ण असल्याचे आढळून आले तर , अर्जदारास तिथल्या तिथे त्यामधील त्रुटीबाबत माहिती देण्यात येईल , जेणेकरून अर्जदार नमूना भरण्यासाठीच्या औपचारिकता पूर्ण करू शकेल . ( ५ ) नागरिकाचा अजै परिपूर्ण असल्यास , त्याला नमुना - घ मध्ये त्याची पोचपावती देण्यात येईल , त्यात त्या कार्यालयाच्या किंवा विभागाच्या नागरिकांच्या सनदेमध्ये अशी संवा किवा सुविधा पुरविण्यासाठी जो कालावधी नमुद करण्यात आला आहे , तो कालावधी स्पष्टपणे नमूद करण्यात येईल आणि कार्यालय याची सुनिश्चितो करोन को , नागरिकाला संबंधित कार्यालयात वारंबार यावे लागणार नाही . ( ६ ) नागरिकांच्या सनदेत सेवा किंवा सुविधा पुरविण्यासंदर्भातील संबंधित अधिनियम आणि नियमातील कालमर्यादा विचारात घेऊन कमीत कमी कालावधी विहित करण्यात येईल . संवा किंवा सुविधा पुरविण्यास कसूरी करणान्या विरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यास अथवा अशी कसूरी संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुख यांच्या निर्दशनास आल्यास किंवा आणल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुख त्याच्याविरुद्ध प्राथमिक चौकशी कार्यालयीन कामकाजाच्या पंधरा दिवसात पूर्ण करीन . संबंधित शासकीय कर्मचान्याने नित्याने किवा जाणूनबुजून व हेतुपुरस्सर विलंब लावला असेल किंवा दुर्लक्ष केलं असेल असे आढळून आल्यास जबाबदारी निश्चित करून विभागीय चौकशीची शिफारस संबंधित सक्षम अधिकान्याकडे पाठविण्यात येईल , व संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचान्याविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंग विषयक कार्यवाही संबंधीचे आदेश सक्षम अधिकारी निर्गमित करील . ( ७ ) कार्यालयांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येईल आणि नागरिकांना सुविधा किंवा सेवा देतेवेळी ई - गवर्नन्ससाठी सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल . मंत्रालयातील प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या अधिनस्त आयुक्त / विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्याशी विचार विनिमय करून विभागाच्या अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे सेवा किंवा सुविधा पुरविण्याकरिता कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा , नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावयाच्या सेवा किंवा सुविधा सहा महिन्यात निश्चित कराव्यात . त्यानुसार अनुज्ञप्त्या , दाखले , मंजुरी किवा रकमेचे प्रदान अशा प्रकारच्या सेवा तसेच त्याकरिताचे अर्ज ऑन लाईन उपलब्ध करून द्यावेत . याबाबतची माहिती विभागाच्या किवा कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी . ज्या नागरिकांना ऑन लाईन सेवेचा लाभ घेता येत नाही , त्यांना सध्याच्या प्रचलित पद्धतीनुसार सेवा किंवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही सोय करण्यात यावी .
5. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करणे , -* मंत्रालयीन स्तरावरील संबंधित प्रशासकीय विभागाचे प्रभारी सचिव , विभागीय स्तरावरील विभागप्रमुख किवा , यथास्थिती जिल्हा स्तरावरील अधिकारी आणि दुय्यम अधिकारी , त्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली विविध स्तरांवर काम करणारे किंवा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ज्यांच्याकडे विषयनिहाय किंवा फाईलन्हिाय अधिकार सोपवण्यात आले आहेत असे अधिकारी , यांच्या अधिकारांची सूची तयार करण्यात येईल व प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि अधिनियमाचे कलम १ याच्या पोट - कलम ( १ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे ती संबंधित कार्यालयामध्ये दर्शनी जागो लावण्यात येईल . अधिकारांची उक्त सूची ही प्रत्येक अनुवर्ती वर्षांच्या २ मे रोजी अद्ययावत करण्यात येईल आणि प्रसिद्ध करण्यात येईल . तसेच सदर माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शासनाच्या किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करावी . भाग एक म . उ . वि . - ६१ - १अ
6. महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , नोवेंबर १९ , २०१३ / कार्तिक २८ , शके १९३५ ५ . ज्यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू आहे अशा शासकीय अधिकाऱ्यांकडे अधिकार सोपवण्यास प्रतिबंध , -* नियम ४ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी , ( १ ) संबंधित शिस्तभंगविषयक नियमानुसार कोणत्याही कर्मचान्याच्या किंवा अधिकान्याच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाच्या दोषारोपाबाबत कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू असेल तर त्यास किंवा जर कोणत्याही अधिकान्यास , कोणत्याही फौजदारी खटल्यास किंवा अन्वेषणास सामोरे जावे लागत असेल तर अशा कर्मचान्याकडे किंवा अधिकान्याकडे , कोणत्याही अंमलबजावणीच्या स्वरूपातील कामाबाबतचा किंवा संवेदनशील कामाबाबतचा किंवा विषयाबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी , अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . ( २ ) शासकीय . पेशाचा दुरूपयोग किंवा वित्तीय अनियमितता अथवा अपहार किंवा भ्रष्टाचार यांबाबतचे आरोप असणाऱ्या कोणत्याही अधिकान्यावर , दोषारोपपत्र बजावण्यात आले असेल किंवा अशा अधिकाऱ्याविरुद्ध दोषारोपपत्र बजावण्याचा निर्णय विभागीय चौकशी अधिकाऱ्याच्या स्तरावर घेण्यात आला असेल किंवा अशा अधिकान्यास अशा कोणत्याही आरोपाबद्दल निलंबित करण्यात आल्ने असेल तर या परिस्थितीत अशा अधिका - याची सेवेत पुनःस्थापना झाल्यावरसुद्धा अशी चौकशी किंवा अन्वेषण पूर्ण होण्याचा निर्णय लागेपर्यंत आणि त्याला दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत किंवा अशा अधिकान्याविरुद्धचे असे आरोप किंवा अभिकथन यामधून त्याची पूर्णपणे निदोष सुटका होईपर्यंत , त्याच्याकडे अंमलबजावणी करण्याच्या किवा संवेदनशील विषयांवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाही : परंतु , शासन , प्रकरणातील गुणावगुणांची तपासणी करून व त्याबाबतची कारणे नोंदवन पोट नियम ( १ ) व ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या अशा शासकीय कर्मचाऱ्याकडे अंमलबजावणी करण्याच्या व संवेदनशील विषयाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी कोणताही अधिकार सोपविण्याचा विचार करील .
7. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अधिकारांचा स्तर निर्धारित करणे . -* ( १ ) अधिनियमाच्या कलम ९ च्या तरतुदींना अधीन राहून , अंतिम निर्णय घेण्याबाबतचे अधिकार सोपविण्यासाठीचा स्तर प्रशासकीय विभागांच्या संबंधित प्रभारी मंत्र्याच्या मान्यतेने , मंत्रालयोन स्तरावरील संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवाने याबाबतीत वेळोवेळी काढलेले शासन निर्णय व आदेश विचारात घेऊन कार्यालय प्रमुखाकडून किंवा यथास्थिति विभागप्रमुखाकडून निर्धारित करण्यात येईल : परंतु , अंतिम निर्णय घेण्याच्या प्रयोजनार्थ असा सादर करण्याचा स्तर हा तीन पेक्षा अधिक अधिकान्यांकडे असणार नाही . ( २ ) अधिकाऱ्याला प्रत्येक प्रकारच्या प्राधिकाराचे किंवा अधिकाराचे वाटप केलेली विषयनिहाय सूची ठेवण्यात येईल . ( ३ ) जर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेला विशिष्ट सक्षम अधिकारी उपस्थित नसेल किंवा रजेवर असेल आणि अशा सक्षम प्राधिकान्याचे काम तात्पुरत्या कालावधीत सुद्धा स्थगित ठेवता येणे शक्य नसेल तर , प्रशासकीय सोय व निकड लक्षात घेऊन अशा सक्षम प्राधिकान्याचे काम त्या आस्थापनेवरील इतर अधिकान्यांमध्ये वाटून देण्यात येईल : परंतु , मंत्रिमंडळ टिप्पणी आणि धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असणान्या बाबी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबीसाठी तीनपेक्षा अधिक टप्पे ठेवता येतील : परंतु आणखी असे की , प्रादेशिक कार्यालयांना स्पष्टीकरण किंवा निर्देश देण्याची आवश्यकता असेल अशा विद्यमान धोरणाच्या किंवा आदेशाच्या फायली सचिवाच्या दर्जापेक्षा उच्च दर्जा असणान्या स्तरावर सादर करण्यात येणार नाहीत : परंतु , असेहो की , स्मरणपत्रे वरिष्ठ स्तरापर्यंत सादर करण्यात येणार नाहीत . ( ४ ) गुंतवणुका व पायाभूत सुविधा असलेले प्रकल्प यांच्या प्रस्तावांचा समावेश असणान्या फायली , मंत्रिमंडळासमोर सादर होणान्या धोरणात्मक विषयांच्या सल्लागार विभागाकडे प्राप्त झालेल्या फायली / प्रस्ताव कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे किंवा कार्यासनात पाठविण्यात येणार नाहीत . अशा प्रकरणांमध्ये अभिप्राय किंवा टिप्पण्या उप सचिव किंवा किमान अवर सचिव स्तरावरच नोंदविण्यात येतील . अपवादात्मक परिस्थितीत जर अवर सचिव उपलब्ध नसतील तर , अशा फायली कक्ष अधिकान्यामार्फत सादर करण्यात येतील .
8. अधिकाऱ्यांच्या स्तरांची सूची अद्ययावत करणे . -* ( १ ) मंत्रालय स्तरावरील संबंधित प्रशासकीय विभाग , विभागीय स्तरावरील किंवा यथास्थिति जिल्हा स्तरावरील विभाग प्रमुख किंवा इतर कोणत्याही कार्यालयाचा प्रमुख दुव्यम अधिकाऱ्यांकडे सोपविलेल्या अधिकारांची सूची सदर नियम प्रसिद्ध झाल्यापासून तीन महिन्यात तयार करील आणि त्यानंतर अशी प्रसिद्ध केलेली सूची प्रत्येक अनुवती वर्षाच्या २ में रोजी अद्ययावत करण्यात येईल , तसंच सदर माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शासनाच्या किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करावी .
9. महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , नोवेंबर १९ , २०१३ / कार्तिक २८ , शके १९३५* ( २ ) मंत्रालय स्तरावरील संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुख हा प्रत्येक अधिकारी त्याच्याकडे सोपविलेल्या अधिकारांचा योग्यरीतीने व नि : पक्षपातीपणे वापर करीत आहे आणि त्यांच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या बाबीवर योग्य ते निर्णय घेण्यात आले आहेत , याची सुनिश्चिती करण्यासाठी प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी व जुलै या महिन्यात कार्यालयांच्या किंवा विभागांच्या कार्याचा यादृच्छिक आढावा घेईल . *८ . ई - मेल्सना पोच देण्याबाबत . -* प्राप्त होणाऱ्या ई - मेल्सना संबंधितांनी ई - मेल प्राप्त झाल्याची पोच द्यावी . तसेच प्राप्त होणारा ई - मेल त्या कार्यालयाशी किंवा विभागाशी किंवा कार्यासनाशी संबंधित नसल्यास तो संबंधित कार्यालय किंवा विभाग किंवा कार्यासनाकडे पाठवावा व तसे अर्जदारास ई - मेलने कळवावे .
10. प्रत्येक अधिकान्याची जबाबदारी , -* प्रकरणे वेळेवर सादर करण्याची वा अधिनियमामध्ये विहित केलेल्या कालमर्यादेत त्या प्रकरणांचा अंतिमतः निकालात काढण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही मंत्रालयातील प्रत्येक अधिकान्याची आणि विभागीय किंवा जिल्हा किंवा तालुका स्तरावर कार्यालयाच्या प्रभारी अधिकान्याची राहील ,
11. कक्ष किंवा कार्यासन किंवा शाखा यांच्या कामाच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी करावयाची उपाययोजना . -* प्रभारी शाखा किंवा कक्ष किंवा कार्यासन अधिकारी हा , त्याच्या शाखेत किंवा कक्षात किंवा कार्यासनात पार पाडण्यात येणान्या कामकाजाच्या प्रगतोवर लक्ष ठेवील आणि पुढील बाबींची खात्री करून घेईल , ( क ) कोणताही संदर्भ किंवा फायनी किंवा प्रकरणे दुलक्षित राहिलेली नाहीत आणि कार्यवाही अभावी प्रलंबित राहिलेली नाहीत : ( ख ) गुंतागुंतीच्या व महत्त्वाच्या संदर्भावर स्वतः कार्यवाही केली आहे : ( ग ) त्याला सादर केलेल्या टिपण्यांची व मसुद्यांची छाननी केली आहे आणि टिप्पण्यांमध्ये व मसुद्यांमध्ये अचूकपणा आणण्याच्या उद्देशाने , त्या टिप्पण्या व मसुदे सक्षम अधिकान्याला सादर करण्यापूर्वी जेथे आवश्यक असेल तेथे आपले अभिप्राय किंवा सूचना नोंदविलेल्या आहेत : ( घ ) स्वतः पुढाकार घेऊन आणि जबाबदारीने शक्य तितकी जास्त प्रकरणे निकालात काढली आहे ; ( ङ ) यथोचित आणि सुयोग्य उपाययोजनांचा अवलंब केला आहे , जेणेकरून संदर्भ किंवा प्रकरणे निकालात काढीन ; ( च ) शाखेच्या किंवा कक्षाच्या दैनंदिन कामकाजाची माहिती करून घेतली आहे । ( छ ) शाखेच्या किंवा कक्षाच्या किंवा कार्यासनाच्या कामाच्या प्रगतीवर काटेकोर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने दर महिन्याच्या शेवटी शाखेतील किंवा कक्षातील किंवा कार्यासनातील प्रलंबित फावल्लीचा सविस्तर विश्लेषणात्मक आढावा घेतला आहे आणि तसेच , प्रबित फायनी निकालात काढण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन आणि सुयोग्य सुधारात्मक उपाययोजना केली आहे : ( ज ) शाखा किंवा कक्ष किंवा कार्यासन यांचा अभिलेख पुढीलप्रमाणे ठेवण्यात येईल ( एक ) आलेले टपाल : ( दोन ) कार्यवाहीअधीन प्रकरणे : ( तीन ) प्रलंबित प्रकरणे : ( चार ) सुप्त प्रकरणे ( पाच ) स्थायी आदेशांची प्रकरणे किंवा संकलन ; आणि ( सहा ) अंतिमरीत्या निकालात काढलेली प्रकरणे ( अ , ब , क , ड वर्गवारीनुसार ) ; नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत कार्यासनाच्या किंवा शाखेच्या किंवा कक्षाच्या प्रभारी अधिकान्याने दक्ष रहावे .
12. आंतर विभागीय संदर्भाच्या बाबतीतील विलंब टाळण्यासाठी निर्बंध . -* मंत्रालयोन विभागांमध्ये अनौपचारिक संदर्भ किंवा प्रकरणे यांच्या बाबतीतील विलंब टाळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल , ( क ) वित्त विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्या व्यतिरिक्त , इतर विभागांकडे अभिप्रायार्थ किंवा विचारविनिमयार्थ पाठवणे आवश्यक असलेली सर्व प्रकरणे किंवा संदर्भ संबंधित सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव यांना थेट चिन्हांकित करण्यात येतील आणि त्यांचे अभिप्राय मागविण्यात येतील , या प्रयोजनासाठी प्रत्येक विभाग , विभागाचे संबंधित सह सचिव , उप सचिव आणि अवर सचिव यांच्या नावांची यादी आणि त्यांच्याशी संबंधित विषयांची यादी तयार करील , अशा प्रकारची बादी प्रत्येक विभागास उपल्ला करून देण्यात येईल . अशी यादी शासनाच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल , उक्त यादीमध्ये जर काही बदल झाले तर तिच्यामध्ये वेळोवेळी आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येईल तसेच ती यादी संबंधित कक्षामध्ये दर्शनी जागी लावण्यात येईल . तसेच सदर माहिती इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शासनाच्या किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करावी .
13. महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , नोवेंबर १९ , २०१३ / कार्तिक २८ , शके १९३५* ( ख ) जर प्रस्ताव दुसन्या विभागाच्या सचिवाच्या स्तरावर मान्य करण्यात आला असेल तर , वित्त विभाग किंवा नियोजन विभाग किंवा सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सह सचिव किवा उप सचिवाच्या स्तरावर असा प्रस्ताव बारकाईने तपासण्यात वईल आणि सह सचिव किंवा उप सचिवाच्या स्तरावर तो अमान्य करण्यास कोणतीही हरकत असणार नाही : परंतु , अशा प्रयोजनसाठी त्या विभागाच्या सचिवाने तसा आदेश काढणे आवश्यक आहे ; ( ग ) त्या विभागाचा सचिव जर , वित्त विभाग किंवा नियोजन विभाग किंवा सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सह सचिव किंवा उप सचिवाने दिलेल्या मतांशी सहमत नसेल तर , अशा फाईल पुन्हा वित्त विभाग किंवा नियोजन विभाग किंवा यथास्थिति सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडे सचिव स्तरावर आढावा घेण्यासाठी निर्दिष्ट करण्यात येईल ( घ ) जर वरील खंड ( ग ) अनुसार प्रस्ताव दुसन्या विभागाने सचिव स्तरावरून पुढे पाठविला असेल आणि वित्त विभाग किंवा नियोजन विभाग किंवा सामान्य प्रशासन विभाग यांना असा प्रस्ताव अमान्य करावयाचा असेल तर , अमान्य करण्याबाबतची अशी कार्यवाही वित्त विभाग किंवा नियोजन विभाग किंवा , यथास्थिति सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या सचिव स्तरावरून करण्यात येईल : ( ङ ) अन्य विभागाचा अभिप्राय नोंदविण्यात आल्यानंतर ते प्रकरण मूळ विभागाला प्राप्त झाले आणि या विभागांमध्ये मतभिन्नता असल्याचे आढळून आले तर , या प्रकरणी आणखी लेखा टिप्पणी लिहिण्याऐवजी दोन्ही विभागाचे सचिव किंवा ज्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत असे अधिकारी वादग्रस्त प्रश्नावर वैयक्तिक चर्चा करून परस्पर संमतीने अशा प्रकरण निकालात काढतील ; ( च ) जर मूळ विभागाला एखादी फाईल एकापेक्षा अधिक विभागांना चिन्हांकित करावयाची असेल तर , मळ विभागाने ती फाईल ज्या क्रमाने चिन्हांकित केली असेल त्याच क्रमाने तो त्या विभागांकडे सादर करण्यात येईल : ( छ ) वरील खंड ( च ) मध्ये विहित केलेली कार्यपद्धती स्वीकारताना प्रकरण निकालात काढण्यास विलंब होण्याची शक्यता असेल तर , आणि विभागांकडून अपेक्षित असलेले अभिप्राय पुष्टीदायक असण्याची शक्यता नसेल किंवा ते मूळ विभागाच्या अभिप्रायांशी विसंगत किंवा परस्परविरोधी असतील तर , मूळ विभाग स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करीन आणि प्रत्येक संबंधित विभागाला स्वतंत्रपणे फाईल अग्रेषित करून त्यावर त्यांचे अभिप्राय किंवा मत मागवील ; ( ज ) आपल्या शाखेत किंवा कक्षात प्राप्त झालेले विशिष्ट प्रकरण हे अन्य विभागाशी संबंधित आहे , असे विभागाचे मत असेल तर , अशा परिस्थितीत विभाग से प्रकरण महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावल्लीतील नेमक्या कोणत्या नोंदीशी हा विषय संबंधित आहे , तो विनिर्दिष्ट नोंद स्पष्टपणे नमूद करून त्या संबंधित विभागाच्या सचिवांची संमती घेतल्यानंतर हे प्रकरण संबंधित विभागाकडे पाठवील : ( झ ) एखाद्या विभागाला प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहारावर त्याच विभागाने किंवा अन्य कोणत्या विभागाने कार्यवाही करावी , याबाबतीत प्रश्न उपस्थित झाला तर , दोन्ही विभागांनी चर्चा करून अशा प्रश्नावर तोडगा काढावा . जर हा प्रश्न एका आठवड्याच्या आत सोडविण्यात आला नाही तर , त्या प्रश्नावर सामान्य प्रशासन विभागातील रचना व कार्यपद्धती शाखेचा अधिनिर्णय घेण्यात येईल आणि एकदा का सामान्य प्रशासन विभागाच्या रचना व कार्यपद्धती ( र . व का . ) विभागाच्या सचिवांच्या स्तरावर हा अधिनिणय देण्यात आला तर मुख्य सचिव किंवा मा . मुख्यमंत्री यांचे कोणतेही अन्य निर्देश नसतील तर , तो अंतिम असेल . जर दुसऱ्या विभागाने विषय हाताळण्यासंबंधातील असा प्रश्न मंत्रालयीन विभागाखेरीज अन्य कोणत्याही कार्यालयात उपस्थित झाला तर , ही बाब दोन कार्यालयीन कामाच्या दिवसांच्या आत विभाग प्रमुखांमार्फत मंत्रालयीन विभागाच्या संबंधित प्रभारी सचिवाकडे निर्दिष्ट करण्यात येईल । ( ब ) एका विभागाकडून दुसऱ्या विभागाकडे एखादा विषय हस्तांतरित करण्याचा प्रश्न विचाराधीन असला तरी ज्या विभागास पत्रव्यवहार प्राप्त झाला आहे तो विभाग , जोपर्यंत तो विषय अन्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रश्नावर निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत , त्याच्याशी संबंधित असा विषय हाताळणे चालू ठेवील , अशा प्रकरणांमध्ये विषय हस्तांतरित करण्याबाबतचा स्वतंत्र प्रस्ताव त्या विभागाकडून करण्यात येईल ( ट ) गुंतवणूक व पायाभूत सोयी प्रकल्पांच्या प्रकरणांचा अन्य विभागाकडे अनौपचारिक संदर्भ तयार करताना , अशी प्रकरणे अन्य सर्वसाधारण प्रकरणांप्रमाणे अग्रेषित करण्यात येणार नाहीत . सचिव स्तरावर किंवा किमान उप सचिव स्तरावर चर्चद्वारे शंका निरसन करण्यात येईल आणि प्रारंभिक कार्यपद्धतीद्वारे सहमती मिळाल्यानंतर टिप्पणी करण्यात येईल , त्यामुळे , पुन्हापुन्हा टिप्पणी लिहिण्यात व ती सादर करण्यात वेळ वाया जाणार नाही . मंत्रालयीन विभागाच्या सचिवांच्या कार्यालयात आणि अन्य कार्यालयांत देखील गुंतवणूक व पायाभूत सोयी प्रकल्पाच्या विषयासंबंधात प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची नियंत्रण नांदवही हो सचिवांच्या स्वीय सहायकाद्वारे किंवा , यथास्थिति , विभाग प्रमुखाद्वार ठेवण्यात येईल आणि आठवड्याच्या एकतर पहिल्या किंवा शेवटच्या दिवशी विभागाचे सचिव किंवा विभाग प्रमुख , अशा नियंत्रण नांदवहीच्या आधारे अशी प्रकरणे निकालात काढण्याबाबत किंवा त्यावरील अंमलबजावणीबाबत आढावा घेतील .
14. महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप - विभाग , नोवेंबर १९ , २०१३ / कार्तिक २८ , शके १९३५ १२ . दुय्यम कार्यालयांकडून अभिप्राय किंवा मत मागविण्यासंबंधीची कार्यपद्धती . -* मंत्रालयीन विभागाला किंवा विभाग प्रमुखाला किंवा जिल्हास्तरीय कार्यालयाला दुय्यम कार्यालयांकडून मत मागविणे किंवा त्यांचा विचार घेणे आवश्यक वाटत असेल तर , पुढील कार्यपद्धती अनुसरण्यात येईल , ( क ) सर्वसाधारणपणे प्रकरणांची कागदपत्रे शक्यतोवर दुय्यम कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडे , जोपर्यंत खरोखरीच तशी गरज नसेल तोपर्यत , पाविण्यात येणार नाही . अशा पत्रव्यवहारासाठी प्राधान्याने ई मेल सेवेचा वापर करण्यात येईल आणि स्मरणपत्र देखील ई - मेलनेच पाठविणे बंधनकारक असेल , ( ख ) जेव्हा प्रकरणांची कागदपत्रे किंवा संपूर्ण प्रकरण एखाद्या दुय्यम कार्यालयाकडे पाठविण्यात येईल तेव्हा , दुव्यम कार्यालयातील अधिकाऱ्याकडून ज्या विनिर्दिष्ट मुद्यांबाबत विचार घणं किंवा मत मागविणे अपेक्षित आहे ते मुद्दे स्पष्टपणे व प्रवर्गनिहाय नमूद क ण्यात येतील : ( ग ) व्यम कार्यालयाचा संबंधित अधिकारी , अभिप्रायार्थ किंवा विचार मागविण्यासाठी निर्दिष्ट केलेल्या मुद्यावर स्पष्ट मत दईल किंवा विचार मांडोत्न , उक्त संबंधित अधिकारी प्रकरणाशी संबंधित अन्य संबद व तदानु / गक मुई देखोन विशद करौल : ( घ ) ज्याच्याकडून मत मागविण्यात आले आहे तो , दुय्यम कार्यालयाचा अधिकारी त्या विनिर्दिष्ट प्रकरणामध्ये अभिभावी असलेल्या विक्षित परिस्थित त योग्य तो कृति आराखडा देखोल सूचवोन किंवा मत देईल किंवा विचार व्यक्त करील : ( ङ ) दुव्यम कार्यालय एखाद्या प्रकरणावर केलेल्या शिफारशीच्या पुष्ट्यर्थ संबद्ध कायदे , नियम व शासनाचे प्रशासकीय आदेश इत्यादीचा उत्रनेख करील . ( च ) दुय्यम किंवा क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडून माहिती मार्गावण्यात आली असेल अशा प्रकरणांमध्ये ती माहिती कोणत्या दिनांकापर्यंत अपेक्षित आहे तो विशिष्ट दिनांक मंत्रालयोन विभागाकडून पाठविण्यात येणाऱ्या पत्रात नमूद केला जाईल . दुय्यम किंवा क्षेत्रीय कार्यालयान आवश्यक ती माहिती सादर करण्यासाठीची विनिर्दिष्ट कालमर्यादा ही , माहितीची व्याप्ती , संधित विभाग किंवा जिल्हा स्तरावरील कार्यालय यास त्या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या व्यम कार्यालयाकडून माहिती गोळा करण्यासाठी लागणारे कामाचे संभाव्य दिवस आणि ती माहिती प्रत्यक्षात पाठविण्यासाठी लागणारा वेळ या सर्व बाबी विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येई ल . *१३ . विहित कालावधीत प्रकरणांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठीच्या उपाययोजना . -* अधिनियमातील कलम १० अन्वये प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विहित केनेला कालावधी कमाल असून त्या कालावधीच्या आत प्रकरणे निकालात काढण्यात येतील , अशा प्रकरणांसंबंधातील विलंब टाळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतील : ( क ) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या संबंधात जी मानक ठरविण्यात आली आहेत , त्यानुसारच त्यांना नेमून दिलेल्या कार्यालयीन कामाचा निपटारा होतो किंवा कसे य चा , प्रत्येक कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुख किंवा यासंदर्भात ज्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे असा कोणताही अन्य अधिकारी दर महिन्याच्या अखेरीस नियतकालिक आढावा घेईल . अशा प्रकारची प्रमाणके विनिर्दिष्ट केली नसल्यास तो प्रत्येक कार्यालयप्रमुखाकडून किंवा विभाग प्रमुखाकडून त्वरित विनिर्दिष्ट करण्यात येतील . ( ख ) प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी शक्यतथवर मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग प्रमुखांकडे अधिकार सोपविण्यात येतील व सोपविलेल्या अधिकारांचा वापर प्रभावीरीतीने होतो किंवा कसे याचा नियतकालिक आढावा घेऊन त्याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील . ( ग ) अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणावर कार्यवाही करण्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेल्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास त्यात सुधारणा करण्यात येईल . *१४ . अधिनियमाच्या कलम ११ मध्ये नमूद केलेल्या बाबींचे किंवा प्रकरणांचे निर्धारण करणे व सूची तयार करणे ,-* अधिनियमाच्या कलम १० च्या तरतुदी ज्या बाबाना किंवा प्रकरणांना विक्षित परिस्थितीत लागू होणार नाहीत अशा कलम ११ च्या तरतुदाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या चावा किया प्रकरणे निश्चित करून त्यांची यादी मंत्रालय स्तरावर संबंधित प्रशासकीय विभाग आणि विभागीय स्तरावरील विभाग प्रमुख किंवा य ास्थिति जिल्हा स्तरावरील जिल्हा कार्यालय प्रमुख तयार करील आणि या यादीचा वर्षातून किमान दोनदा आढावा घेऊन त्यानुसार ही वादी अद्ययावत करील .