https://www.facebook.com/share/p/1b5K3TUmAE/
*_"सरकारने 1 जानेवारी 2000 नंतरच्या अपात्र झोपडपट्टी धारकांना 2020 चा निकष लावून त्यांना पात्र ठरवण्यात यावे.यासाठी सुधारित मसुदा सरकारला सादर करणार : गुंठेवारी चळवळीचे जनक तथा पक्षप्रमुख चंदनदादा चव्हाण जय हिंद सेना._"*
_गेल्या पंचवीस वर्षात झोपडपट्टी मुक्त शहरे बनू शकली नाहीत. याला राज्य सरकार जबाबदार आहे. सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा 1995 चा खऱ्या अर्थाने राबवला असता तर आज या समस्या राहिल्या नसत्या. आज ही गरीब, कष्टकरी वर्ग उपेक्षित आहे. त्यांना सरकार कडून कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत._
_झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा 1995 मधील तरतुदी या झोपडपट्टी धारकांना तुटपुंज्या झाल्या आहेत. त्यांना 322 चौ फूट ऐवजी कमीत कमी 550 फूट एरिया मिळावा. या तरतुदी सरकारने बदल करून विकसकांना तरतुदी केल्या जावयात. अशा अनेक सुधारित मसूद्यात मागण्या नमूद करण्यात येणार आहेत._
_सरकारने निव्वळ गरिबी हटाव ही देखाव्यासारखी योजना न राबवता प्रत्येक ठिकाणी त्यांच्या आरोग्यासाठी अद्यावत दवाखाने, स्वछ पाणी, नगरी सुविधा याबाबत ही या मध्ये मुद्दे घेण्यात आले आहेत._