नांदेड :- ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने आता तरी तातडीने सकारात्मक, ठोस आणि क्रांतिकारी निर्णय घ्यावा, अशी कळकळीची मागणी ज्येष्ठ नागरिक संघ फेडरेशन (फेस्कॉम) चे उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे. “अजूनही संधी गेलेली नाही; मात्र विलंब केल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते,” असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.गेल्या मंगळवार, दि. २ जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधेयक (ज्येष्ठ नागरिक सेवा-सुविधा इ.उपलब्ध करून दणे २०२५ क्रं.७२) मांडण्यात आले होते. त्यानंतर २५ जुलै रोजी महाराष्ट्र शासनाने राजपत्र (असाधारण भाग पाच) प्रसिद्ध करून ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदीही विचाराधीन असल्याचे जाहीर केले. यामध्ये दरमहा ७००० रुपये आर्थिक सहाय्य,च महाराष्ट्र दर्शनासाठी वार्षिक १५००० रुपये, आरोग्य सेवेसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत मदत, निराधार व बे सहारा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी निवास व भोजनाची सोय, तसेच तक्रार निवारणासाठी टोल-फ्री हेल्पलाईन अशा सुविधा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सर्व घोषणा कागदावरच मर्यादित राहिल्या असून प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याची खंत डॉ. वैद्य यांनी व्यक्त केली.*
*या संदर्भात नांदेड दक्षिणचे आमदार आनंदराव तिडके पाटील बोंढारकर तसेच वसमतचे आमदार राजू भाऊ नवघरे यांनी मागील दोन अधिवेशनांसह चालू अधिवेशनातही ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांची निकड अधोरेखित केली आहे. नाशिक नगरीत नुकत्याच संपन्न झालेल्या ३५ व्या राज्य स्तरीय ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिवेशनामध्ये ३६ जिल्ह्यातील चार हजार ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधींच्या व अनेक मान्यवरांच्या समक्ष अधिवेशनामध्ये राज्य मंत्रीमंडळातील तिन संबंधित मंत्री महोदयांनी आश्वाशीत करूनही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. आपल्या हक्कांसाठी व न्यायासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना या वयातही रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, ही अत्यंत वेदनादायी बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.*
*हजारोंच्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिकांनी उन्हाची व पावसाची पर्वा न करता धरणे, लाक्षणिक उपोषणे, ठिय्या आंदोलन यांसारख्या विविध मार्गांनी शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाच्या मार्फत व प्रत्यक्ष स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधान यांना वारंवार निवेदने देऊनही ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.*
*दरम्यान, शेजारील आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये अनुक्रमे ३००० ते ४००० रुपये प्रति महिना मानधन दिले जात आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ठोस आर्थिक सहाय्याची योजना अद्याप प्रभावीपणे राबविली गेलेली नाही. आताच नुकताच कर्णाटक राज्य शासनाने ज्येष्ठांसंदर्भात एक अत्यंत क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे किमान गरजू, निराधार, आदिवासी, वंचित, उपेक्षित व दुर्लक्षित ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ५००० रुपये मानधन देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घ्यावा, अशी मागणी डॉ. वैद्य यांनी केली. “या वयात किमान दोन वेळचे अन्न, औषधोपचार आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.*
*येत्या चालू अधिवेशनात या प्रश्नावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. “जर शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले, तर मात्र पुन्हा एकदा ज्येष्ठ नागरिकांना रस्त्यावर उतरून महाराष्ट्रभर आंदोलन करावे लागेल. अशा कठीण परिस्थितीत कुठल्याही ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनावर राहील,” असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला.समाजातील ज्येष्ठ नागरिक हे अनुभवाचे भांडार असून त्यांना सन्मानाने जगता यावे, ही राज्याची जबाबदारी आहे.त्यामुळे शासनाने केवळ घोषणा व आश्वासने न देता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देऊन ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, असे आवाहनही डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केले आहे.