प्रति,
1. मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
2. मा. श्री. हसन मुश्रीफ
मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा. प्रधान सचिव,
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
4. मा. आयुक्त,
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
5. मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, सांगली जिल्हा.
6. मा. अधिष्ठाता,
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज, जि. सांगली.
विषय : मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरात गेल्या 10 ते 15 वर्षांत करण्यात आलेल्या सर्व बांधकाम, दुरुस्ती, नूतनीकरण व अन्य विकासकामांचे स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेमार्फत Third Party Technical Audit, Financial Audit व Quality Audit करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत.
महोदय,
मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय हे सांगली जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे शासकीय आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण केंद्र आहे. या संस्थेमध्ये गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या कालावधीत शासनाच्या विविध योजनांतून तसेच विविध शासकीय निधीतून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे, दुरुस्ती, नूतनीकरण, सुविधा निर्मिती व विकासकामे करण्यात आली आहेत.
सदर कामांबाबत नागरिकांमध्ये कामांची आवश्यकता, अंदाजपत्रकांची वस्तुनिष्ठता, प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा, मंजूर अंदाजपत्रकानुसार काम झाले आहे किंवा नाही, प्रत्यक्ष मोजमाप व देयके यामध्ये तफावत आहे किंवा नाही, तसेच सार्वजनिक निधीचा योग्य व काटेकोर वापर झाला आहे किंवा नाही याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
काही कामांच्या बाबतीत कामाची वास्तविक गरज निश्चित होण्यापूर्वीच ठेकेदार किंवा संबंधित यंत्रणेकडून प्रस्ताव/अंदाजपत्रक तयार करून त्यास मंजुरी मिळवून कामे केली गेल्याचा संशय नागरिकांमध्ये व्यक्त केला जात आहे. तसेच काही बांधकामांच्या दर्जाबाबतही गंभीर तक्रारी व शंका व्यक्त होत आहेत.
आम्ही कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेला पूर्वनिर्धारितरीत्या दोषी ठरवत नसून, या सर्व आरोप व शंकांची स्वतंत्र, निष्पक्ष, तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी आमची मागणी आहे.
कायदेशीर व प्रशासकीय बाबी
शासकीय निधीतून करण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक बांधकामांच्या बाबतीत प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, मंजूर अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book – MB), गुणवत्ता नियंत्रण अहवाल, साहित्य चाचणी अहवाल, Running Account Bills, Final Bills, Completion Certificate इत्यादी अभिलेख अत्यंत महत्त्वाचे असून संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांची पडताळणी व प्रमाणित नोंद ठेवणे अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या Rules Manual, Accounts Manual तसेच लागू आर्थिक व बांधकामविषयक नियमांनुसार सार्वजनिक निधीचा वापर मंजूर उद्देशासाठी, मंजूर अंदाजपत्रकानुसार व निर्धारित गुणवत्तेनुसार होणे आवश्यक आहे.
जर चौकशीमध्ये शासकीय निधीचा अपहार, खोटी मोजमापे, न केलेल्या कामांची बिले, संगनमताने आर्थिक लाभ, निकृष्ट दर्जाचे काम जाणीवपूर्वक स्वीकारणे अथवा पदाचा गैरवापर करून अनुचित आर्थिक लाभ दिला किंवा घेतल्याचे पुरावे आढळल्यास Prevention of Corruption Act, 1988 मधील लागू तरतुदी, विशेषतः परिस्थितीनुसार कलम 7, 7A, 13 तसेच इतर लागू फौजदारी व विभागीय नियमांनुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.
तसेच भ्रष्टाचार, शासकीय निधीचा गैरवापर अथवा सार्वजनिक सेवकांच्या गैरवर्तनाच्या स्वरूपाचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळल्यास संबंधित प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), महाराष्ट्र राज्य, तसेच आवश्यकतेनुसार इतर सक्षम तपास यंत्रणेकडे पाठविण्यात यावे.
आमच्या प्रमुख मागण्या
1. मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये गेल्या 15 वर्षांत झालेल्या सर्व Civil, Electrical, Mechanical, Plumbing, Structural, Renovation, Repair तसेच अन्य विकासकामांची संपूर्ण यादी खर्चासह प्रसिद्ध करण्यात यावी.
2. प्रत्येक कामाचे मूळ अंदाजपत्रक, सुधारित अंदाजपत्रक असल्यास त्याची प्रत, प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता, निविदा, निविदेत सहभागी ठेकेदार, मंजूर दर, कार्यादेश, काम सुरू व पूर्ण झाल्याची तारीख तसेच अंतिम खर्च यांची स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी.
3. सर्व कामांची Measurement Book (MB), Running Account Bills, Final Bills, Abstract Bills, Completion Certificate, Quality Control Reports, Cube Test/Material Test Reports, Site Inspection Notes, Work Completion Photographs व इतर संबंधित अभिलेख तपासण्यात यावेत.
4. कामांची प्रत्यक्ष जागेवर पुनर्मोजणी करून MB मधील मोजमाप आणि प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण यांची तुलना करण्यात यावी.
5. आवश्यकतेनुसार Core Test, Concrete Strength Test, Structural Stability Test, Steel/Material Quality Test आणि इतर वैज्ञानिक चाचण्या करून बांधकामाचा प्रत्यक्ष दर्जा निश्चित करण्यात यावा.
6. सदर चौकशी संबंधित कामे करणाऱ्या विभागातीलच अधिकारी किंवा अभियंत्यांकडून न करता IIT/NIT/शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय किंवा शासनमान्य स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेकडून Third Party Technical & Quality Audit करण्यात यावे.
7. कामांची गरज कोणी प्रस्तावित केली, अंदाजपत्रक कोणी तयार केले, तांत्रिक मान्यता कोणी दिली, कामाची मोजमापे कोणी नोंदवली, बिले कोणी प्रमाणित केली आणि अंतिम देयक कोणी मंजूर केले याबाबत Officer-wise Responsibility Fixing करण्यात यावी.
8. ठेकेदारानेच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या प्रस्ताव अथवा अंदाजपत्रक तयार करून ते अधिकृत अंदाजपत्रक म्हणून स्वीकारण्यात आले असल्याचे आढळल्यास त्या संपूर्ण प्रक्रियेची विशेष चौकशी करण्यात यावी.
9. आवश्यक नसलेली अथवा प्रत्यक्ष उपयोगात न आलेली कामे करण्यात आली आहेत का, याचीही स्वतंत्र तपासणी करून Value for Money Audit करण्यात यावे.
10. निकृष्ट कामामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून नुकसानभरपाई/रक्कम वसूल करून आवश्यकतेनुसार त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात यावी.
11. संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांची निष्काळजीपणा, संगनमत, चुकीची प्रमाणपत्रे, खोटी मोजमापे किंवा आर्थिक अनियमिततेतील जबाबदारी सिद्ध झाल्यास विभागीय चौकशीसह लागू कायद्यांतर्गत फौजदारी कारवाई करण्यात यावी.
12. तपासणी पूर्ण होईपर्यंत संशयाच्या कक्षेत असलेल्या जुन्या कामांशी संबंधित अभिलेख, मूळ MB, बिलांच्या नोंदी, निविदा दस्तऐवज व इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावेत, जेणेकरून कोणताही अभिलेख नष्ट अथवा फेरफार होणार नाही.
13. सदर चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लेखा/वित्त क्षेत्रातील अधिकारी आणि स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञ यांचा समावेश असलेली विशेष संयुक्त चौकशी समिती नियुक्त करण्यात यावी.
14. चौकशीचा अंतिम अहवाल आणि शासनाने केलेली कार्यवाही पारदर्शकतेच्या दृष्टीने सार्वजनिक करण्यात यावी.
विशेष विनंती
शासकीय रुग्णालयातील बांधकामांचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहारापुरता मर्यादित नसून रुग्ण, डॉक्टर, विद्यार्थी, कर्मचारी व नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ प्रशासकीय तक्रार म्हणून न पाहता सार्वजनिक निधी, सार्वजनिक आरोग्य व सार्वजनिक सुरक्षिततेशी संबंधित गंभीर विषय म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील गेल्या 15 वर्षांतील सर्व कामांचे स्वतंत्र Third Party Technical Audit + Quality Audit + Financial Audit करण्याचे आदेश तातडीने द्यावेत व एक निश्चित कालमर्यादेत चौकशी पूर्ण करावी.
चौकशीमध्ये कोणत्याही स्तरावर भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार, बनावट अथवा चुकीची मोजमापे, निकृष्ट काम प्रमाणित करणे, शासनाची आर्थिक फसवणूक किंवा पदाचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारांवर कोणताही राजकीय अथवा प्रशासकीय दबाव न ठेवता कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.
अन्यथा जनहितासाठी नागरिक जागृती मंचाच्या वतीने लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने व्यापक आंदोलन करण्याबरोबरच सक्षम चौकशी यंत्रणा व इतर उपलब्ध कायदेशीर मंचांकडे दाद मागावी लागेल, याची कृपया नोंद घ्यावी.
आपला विश्वासू,
सतीश साखळकर
नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा