श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- सध्या कोरोना संकटाने सर्वांनाच पछाडले असुन कोरोना रुग्ण संख्या वाढत असल्याने शासनाने खंबीर भुमिका घेत १ मे पर्यंत संचारबंदी आदेश जारी केले आहे,अत्यावश्यक सेवेसाठी देखील वेळ मर्यादा ठरवून दिली तथा शासनाकडून कोरोना आटोक्यात आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न चालु आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, मात्र मा.मुख्यमंत्री महोदयांकडून दिनांक १३ एप्रिल २०२१ रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशात इतर अत्यावश्यक सेवेत अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना वार्तांकनाची मुभा देण्यात आलेली असून त्या प्रमाणेच ग्रामीण भागातील विना अधिस्वीकृती धारक दैनिक वर्तमानपत्रांचे वार्ताहर, केंद्र शासनमान्य आर.एन.आय. रजिस्ट्रेशन धारक वर्तमानपत्रांच्या संपादक (पत्रकार)/वार्ताहरांना देखील याबाबतचे आश्यक ते सर्व कागदपत्रे तपासून स्थानिक पोलीस स्टेशनद्वारे संचारबंदी काळात संबधीत कालावधी दरम्यानं "कर्फ्यू पास" देण्यात यावा,कारण सध्याच्या या भयानक परिस्थितीत शासनाचे आदेश जनसामान्यांपर्येंत पोहोचविण्यासाठी अधीस्विकृती धारक पत्रकारांना मंत्री महोदयांचे/वरीष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदास उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याने ग्रामीण भागातील ज्वलंत समस्यांकडे लक्ष देण्यास त्यांच्याकडे पुरेसा वेळ राहणार नाही, आणि आजच्या या गंभीर परिस्थितीत ग्रामीण भागाच्या विविध समस्यांना वाव मिळणार नाही,जी आज काळाची गरज आहे,तथा शासनमान्य यादीवरील विविध दैनिक/साप्ताहिक वर्तमानपत्रांच्या सर्वच वार्ताहरांना अधिस्वीकृती आहेच असेही नाही,म्हणून विना अधिस्वीकृती धारक संपादक (पत्रकार) वार्ताहरांना संबधीत कालावधी दरम्यानं किमान करफ्यू पासच्या माध्यमातुन का होईना वार्तांकणसाठी परवानगी मिळावी अशी मागणी महाराष्ट्र लघु वृत्तपत्र व पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेख बरकतअली आणि स्वाभिमानी संपादक सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष शौकतभाई शेख तथा अनेक संपादक,वार्ताहरांच्यावतीने मा.मुख्यमंत्री महोदयांना पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे,
सविस्तर असे की मंगळवार राज्याचे मुख्यमंत्री मा.उद्धवरावजी ठाकरे यांच्या आदेशान्वये मंगळवार दि. १३ एप्रिल २०२१ रोजी रात्री संपूर्ण राज्यात १५ दिवसांची संचारबंदी जाहीर केल्याने, यामध्ये अत्यावश्यक सेवेत मोडणाऱ्या दुकाने, खाद्यपदार्थ, हॉटेल्स यांना सकाळी ७ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत पार्सल सेवा देण्याची सूट देण्यात आली, या व्यतिरिक्त खाजगी प्रवासी वाहतूक, ऑटो रिक्षा, बस सेवा, सुरू ठेवणार असल्याचे आपण सांगण्यात आले,तसेच आरोग्य सेवेतील रुग्णालय, रुग्णसेवा, मेडिकल सेवा, तसेच शासकीय बांधकाम करणारे कामगार यांना सूट देण्यात आली आहे, अशा विविध बाबींचा आपण बारकाईने विचार केला आहे, गोर- गरीब सर्वसामान्य जनतेसाठी स्वस्त धान्य दुकानावर प्रति युनिट ३ किलो गहू व २ किलो तांदूळ दर महिन्याला (एप्रिल व मे असे दोन महीने) विनामूल्य देण्याचे नियोजन आपण केले आहे, रिक्षाचालकांना (परवानाधारक असल्यास) १५०० रुपये प्रति माह, निराधार व्यक्तींकरीता तसेच दिव्यांगांसाठी २००० रुपये प्रतिमाह (एप्रिल - मे या दोन महिन्यांसाठी) देण्याचे आपण कबूल केले आहे, हा आपला निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण व बारकाईने घेतलेल्या द्रष्टा निर्णय आहे, आपल्या या निर्णयाचे आम्ही ग्रामीण भागातील विना अधिस्वीकृती धारक वार्ताहर/पत्रकार महाराष्ट्र वृत्तपत्र व पत्रकार संघ आणि स्वाभिभानी संपादक सेवा संघाच्यावतीने मोठ्या मनाने स्वागत करतो, परंतू हा सर्व विचार करताना आपण वृत्त संकलनासाठी घराबाहेर पडण्यास अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना यामध्ये मुभा दिली असून सर्व सामान्य व ग्रामीण भागातील दैनिक वर्तमानपत्रांच्या विना अधिस्वीकृती धारक वार्ताहर/पत्रकारांना सोबतच केंद्र शासनमान्य नोंदणीकृत आर. एन.आय.धारक वृत्तपत्रांचा तथा या वृत्तपत्रांच्या अधिकृत संपादकांचा (पत्रकार) तथा त्यांच्या वार्ताहरांचा मुळीच विचार केला नाही, हा छोट्या व माध्यम वृत्तपत्रांसह विना अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांवर मोठा अन्याय असून आपण केवळ अधिस्वीकृती धारक वार्ताहर/पत्रकारांचा एकतर्फी विचार करत पत्रकारांमध्ये तफावत निर्माण करून इतर विना अधिस्वीकृती धारक सर्व पत्रकारांवर अन्याय केला आहे, याबाबत आपण पुनश्च विचार करावा व किमान केंद्र सरकारमान्य आर. एन. आय. धारक नोंदणीकृत वृत्तपत्रांच्या संपादक (पत्रकार) व वार्ताहरांना,सोबतच दैनिक वर्तमानपत्रांच्या विना अधिस्वीकृती धारक पत्रकार/ वार्ताहरांना वृत्त संकलन करण्याकरीता तथा ग्रामीण भागातील ताज्या घडामोडी हायलाईट करणेकरीता या संचारबंदी काळात वृत्त संकलनासाठी किमान राज्यभरातील पोलिस स्टेशन अंतर्गत आवश्य ते सर्व कागदपत्रे तपासून संपादकांच्या शिफारस पत्रान्वये कर्फ्यू पास देण्याची व्यवस्था करणेकामी आपण आदेश देऊन आम्हा ग्रामीण भागातील पत्रकार/वार्ताहरांवर होत असलेला अन्याय त्वरीत दुर करावा,
आपणही एक संपादकपुत्र तथा संपादक आहात,आणि विशेष म्हणजे वर्तमानपत्रं चालविणे किती कठीण तथा जिकरीची बाब आहे हे आपणास चांगलं ठाऊक आहे,वार्ताहर/ पत्रकार आपला जीव धोक्यात घालून आपापल्या वर्तमापत्रांसाठी वृत्त संकलन करण्याकरीता किती प्रयत्नशील असतात हे आपल्या निदर्शणास आणून देणे चुकीचे ठरेल, तरी एक पत्रकार बांधव या नात्याने विना अधिस्वीकृतीधारक सर्वसामान्य व ग्रामीण भागातील वार्ताहर/ पत्रकारांवर झालेला अन्याय दूर करून पत्रकारांमध्ये तफावत न ठेवता सर्वच पत्रकारांना कोरोनाकाळात संचारबंदीकाळात वृत्त संकलन करण्याची मुभा देण्यात यावी तसेच आपण पत्रकार, पत्रकारांमध्ये अधिस्वीकृती/विना अधिस्वीकृती असा दुजाभाव तथा भेदभाव न करता सर्वच पत्रकारांना संचारबंदीकाळात वृत्त संकलनासाठी परवानगी दिल्यास पत्रकार, पत्रकारांत दुजाभाव निर्माण होणार नाही,यासाठी आपण विना अधिस्वीकृती धारक वार्ताहर/ पत्रकार यांनाही वृत्त संकलनासाठी परवानगी द्यावी, ग्रामीण भागातील वार्ताहर/ पत्रकार आपल्या या निर्णयाचे मनापासून आभार व्यक्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे, तरी मे साहेबांनी आमच्या या निवेदनाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून संचारबंदी काळात विना अधिस्वीकृतीधारक दैनिकाचे वार्ताहर आर. एन. आय. धारक वर्तमानपत्राच्या संपादक (पत्रकार) वार्ताहरांना वृत्त संकलन करणेकामी परवानगी द्यावी अशा अशयाच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र लघु वृत्तपत्र व पत्रकार संघाचे संस्थापक अध्यक्ष
शेख बरकतअली रमजानअली,
स्वाभिमानी संपादक सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष शेख शौकत अब्दूलकादर, तथा महाराष्ट्र लघु वृत्तपत्र व पत्रकार संघाचे किशोर गाडे (प्रदेश महासचीव),
शेख फकीरमहंमद (प्रदेश महासचीव),बी.के. सौदागर (प्रदेश उपाध्यक्ष),फिरोजभाई पठाण (प्रदेश उपाध्यक्ष), विलासराव पठारे (मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष),अरुण त्रिभुवन (मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष),
असलम बिनसाद (जिल्हाध्यक्ष,इलेक्ट्रॉनिक मिडिया अहमदनगर), मिलिंद शेंडगे (पुणे जिल्हाध्यक्ष), अफजल खान (पुणे जिल्हा सचीव), हनिफभाई तांबोळी (पुणे जिल्हाध्यक्ष),उस्मान के. शेख (नाशिक जिल्हाध्यक्ष),वाहबखान पठाण (नाशिक जिल्हा सचीव), मन्सुरभाई पठाण (नाशिक जिल्हा कार्याध्यक्ष), सुखदेव केदारे (चांदवड तालुकाध्यक्ष), सूर्यकांत गोसावी (येवला तालुकाध्यक्ष),
अनिल देवरे (मनमाड शहराध्यक्ष), इंडिया छोटू मियां (मालेगांव शहराध्यक्ष),
राजमोहम्मद शेख (अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष),अब्दुल्ला चौधरी (अहमदनगर जिल्हा कार्याध्यक्ष),
सलिमभाई शेख ( अहमदनगर जिल्हा सचिव),दस्तगीर शहा (संगमनेर तालुकाध्यक्ष),
शहानुर बेगमपूरे (संगमनेर शहराध्यक्ष), अशोकराव कोपरे (कोपरगांव तालुकाध्यक्ष),
सौ सुनिता वाबळे (श्रीरामपूर तालुका महिलाध्यक्ष), सज्जादभाई पठाण (शेवगांव तालुकाध्यक्ष),रवींद्र उगलमुगले (शेवगांव शहराध्यक्ष),जीशान काजी (शेवगांव तालुका उपाध्यक्ष),जमीर शेख (शेवगांव तालुका कार्याध्यक्ष), रियाजभाई पठाण (औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष), विजय खरात (राहाता तालुकाध्यक्ष), गोरक्षनाथ गाढवे (राहाता तालुका सचीव),सय्यद असिफ अली (घोटी तालुकाध्यक्ष), छबुराव साळुंखे (नाशिक शहराध्यक्ष), अन्वरखान पठाण (नाशिक शहर उपाध्यक्ष),
रवींद्र केदारे (चांदवड तालुका ध्यक्ष), शब्बीरभाई कुरेशी (राहाता तालुका उपाध्यक्ष),सुभाषराव गायकवाड (श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष)
आदींनी केली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती ना.अजितदादा पवार, ना.बाळासाहेब थोरात,सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,माहिती महासंचालक, पोलिस महासंचालक, महसूल आयुक्त नाशिक,जिल्हाधिकारी अहमदनगर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अहमदनगर, अप्पर पोलीस अधिक्षक श्रीरामपूर,उप विभागीय (प्रांत) अधिकारी
श्रीरामपूर,उपविभागीय पोलिस अधिकारी श्रीरामपूर आदींना पाठविण्यात आल्याचे प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.