कोल्हापूर–इचलकरंजीत ई-बसेस धावत आहेत; सांगलीकरांनी अजून किती दिवस वाट पाहायची?
महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती तात्काळ जाहीर करावी — सतीश साखळकर
सांगली :
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेचा असा एखादा विभाग आहे का, ज्याचे काम पूर्णपणे कार्यक्षम, आदर्श आणि कोणत्याही भानगडीशिवाय वेळेत पूर्ण होते, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य सांगलीकरांना पडू लागला आहे.
गेल्या काही काळात सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेला ई-बस प्रकल्पासाठी निधी मंजूर झाला, शहरासाठी ई-बसेस मंजूर झाल्या, काही बसेस आल्या, चार्जिंग स्टेशनसाठीही निधी व काम मंजूर झाले अशा अनेक बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचायला मिळाल्या आणि लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातूनही ऐकायला मिळाल्या.
मात्र आज प्रत्यक्षात प्रश्न असा आहे की — त्या ई-बसेस कुठे आहेत? चार्जिंग स्टेशनचे काम कुठपर्यंत आले आहे? आणि सांगली, मिरज, कुपवाड शहरात ई-बसेस प्रत्यक्ष रस्त्यावर कधी धावणार आहेत?
मध्यंतरी चार्जिंग स्टेशनसंदर्भात निविदा प्रक्रिया झाल्याचे समजले. तत्कालीन तसेच विद्यमान आयुक्तांनी संबंधित जागेची पाहणी केल्याच्या बातम्याही आल्या. त्यामुळे सांगलीकरांना लवकरच ई-बस सेवा सुरू होईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती.
परंतु काही आठवड्यांपूर्वी मिरज मतदारसंघातील आमदारांनी प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनच्या जागेबाबत विरोध दर्शविल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली. हा विरोध नेमका कोणत्या कारणासाठी आहे? संबंधित जागा चार्जिंग स्टेशनसाठी सुचविली कोणी? जागा निश्चित करताना कोणत्या विभागांनी पाहणी व तांत्रिक तपासणी केली? त्या ठिकाणी नेमकी कोणती अडचण आहे? याचा खुलासा नागरिकांसमोर होणे आवश्यक आहे.
जर निवडलेली जागाच आता वादग्रस्त किंवा अनुपयुक्त ठरत असेल, तर सुरुवातीला जागा निश्चित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय? त्या ठिकाणी झालेल्या कामावर आजपर्यंत किती खर्च झाला? ठेकेदाराला किती रकमेची बिले अदा करण्यात आली? किती काम पूर्ण झाले व किती काम शिल्लक आहे? जागा बदलावी लागल्यास झालेल्या खर्चाची जबाबदारी कोण घेणार? याची माहिती प्रशासनाने सार्वजनिक करावी.
आपल्या शेजारच्या कोल्हापूरसारख्या शहरात तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या इचलकरंजी महानगरपालिका क्षेत्रात ई-बस सेवा सुरू होत असताना सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरातील ई-बस प्रकल्प मात्र नेमका कुठे अडकला आहे, याचे उत्तर सांगलीकरांना मिळाले पाहिजे.
आता महानगरपालिकेत लोकनियुक्त पदाधिकारी व सन्माननीय सदस्य कार्यरत आहेत. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती तसेच विविध विषयांचा अभ्यास असलेले नगरसेवक आहेत. परिवहन विषयासाठी समितीही स्थापन करण्यात आली असून त्या समितीने कोल्हापूर येथे जाऊन तेथील व्यवस्था पाहिल्याचे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले.
केवळ अभ्यास दौरा, फोटो आणि रील्सपुरते हे प्रकरण मर्यादित राहणार आहे का, की सांगलीकरांना प्रत्यक्ष ई-बस सेवा मिळणार आहे? हा खरा प्रश्न आहे.
नागरिक जागृती मंचच्या वतीने महानगरपालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना खालील बाबी तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे —
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरासाठी एकूण किती ई-बसेस मंजूर आहेत?
त्यापैकी प्रत्यक्ष किती बसेस महानगरपालिकेला प्राप्त झाल्या आहेत?
ई-बस प्रकल्पासाठी केंद्र/राज्य शासन किंवा अन्य योजनेतून किती निधी मंजूर झाला आहे?
चार्जिंग स्टेशनसाठी एकूण किती निधी मंजूर करण्यात आला आहे?
चार्जिंग स्टेशनच्या कामाची निविदा कोणत्या कंपनीला देण्यात आली?
आजअखेर काम किती टक्के पूर्ण झाले आहे?
संबंधित ठेकेदाराला आजअखेर किती रकमेची बिले अदा करण्यात आली आहेत?
चार्जिंग स्टेशनची जागा कोणाच्या शिफारशीने व कोणत्या तांत्रिक अहवालाच्या आधारे निश्चित करण्यात आली?
त्या जागेबाबत आता नेमका कोणता वाद किंवा तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला आहे?
जागा बदलल्यास आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची जबाबदारी कोणाची राहणार?
प्राप्त झालेल्या ई-बसेस सध्या कुठे उभ्या आहेत व त्यांची देखभाल कोण करत आहे?
ई-बसेस वापराविना दीर्घकाळ उभ्या राहिल्यास त्यांचे नुकसान होणार नाही का?
चालू आर्थिक वर्षात तरी सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहरात ई-बस सेवा प्रत्यक्ष सुरू होणार आहे का?
ई-बस सेवा सुरू करण्याची निश्चित कालमर्यादा व कृती आराखडा काय आहे?
ई-बसेस या नागरिकांच्या कराच्या पैशातून आणि शासनाच्या सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या सुविधेचा भाग आहेत. त्यामुळे "निधी मंजूर झाला, बसेस मंजूर झाल्या, टेंडर झाले, पाहणी झाली" एवढ्या घोषणांवर विषय संपत नाही. प्रत्यक्ष सेवा नागरिकांना कधी मिळणार, याचे उत्तर देणे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे.
महापालिका प्रशासन, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, परिवहन समिती तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधींनी याबाबत संयुक्तपणे वस्तुनिष्ठ माहिती जाहीर करून सांगलीकरांचा संभ्रम दूर करावा.
अन्यथा ई-बस व चार्जिंग स्टेशन प्रकल्पाची संपूर्ण निविदा प्रक्रिया, मंजूर निधी, वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका, अदा केलेली बिले, जागा निवडीचे अहवाल, पाहणी अहवाल आणि आजपर्यंतच्या पत्रव्यवहाराची माहिती नागरिकांच्या वतीने मागविण्यात येईल.
सांगलीकरांचा साधा प्रश्न आहे —
"ई-बसेस मंजूर झाल्या, बसेस आल्या, चार्जिंग स्टेशन मंजूर झाले... मग प्रत्यक्ष ई-बसेस रस्त्यावर कधी धावणार?"
— सतीश साखळकर
नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा