राज्यातील विविध भागातील सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते यांच्यावर विशिष्ट कामात हितसंबंध गुंतलेल्या समाजकंटकांकडून प्राणघातक हल्ला होण्याच्या घटना घडतात त्यामुळे अशाच एका प्रकरणाची माननीय उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन सुमो रिट पिटीशन क्रमांक 466/2010 या वेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सदर कार्यकर्त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवण्याबाबत शासनास काही सूचना केल्या आहेत त्या अनुषंगाने यासंदर्भात शासनाच्या वतीने माननीय उच्च न्यायालयात शपथपत्र देखील दाखल करण्यात आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते /आरटीआय कार्यकर्ते यांनी केलेल्या अर्जानुसार त्यांना देण्यात आलेल्या धमक्या याबाबतची चौकशी तात्काळ सहाय्यक पोलीस आयुक्त पोलीस उप अधीक्षक यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च प्राय प्राधान्याने करावे.
प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी जलदगतीने होण्यासाठी नियंत्रण यंत्रणा म्हणून पोलिस मुख्यालयातील समिती वेळोवेळी आढावा घेईल
या समितीने दिलेले संरक्षण हे निशुल्क राहील.