ओबीसी आरक्षण १९९४ ते २०२२ ज्या पद्धतीने होते त्याचं पद्धतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दिल्याने या निर्णयाबद्दल मी सुप्रीम कोर्टाचं हार्दिक स्वागत करतो. असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष मारुती देवकर यांनी कोर्टाच्या निर्णयाबद्दल अभिनंदन केले.