आरटी आय न्यूज नेटवर्क
(विजय जगदाळे)
-पालकमंत्री शंभूराज देसाई
पिण्याच्या पाण्याची उपाययोजना करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही
सातारा दि. : जिल्ह्यात आजमितीस 68 टँकर्स सुरु असून जी गावे वाडी वस्त्या टँकरची मागणी करतील त्या ठिकाणी, तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, पाणी पुरवठा अधिकारी यांनी त्वरीत भेट देऊन तीन दिवसांत पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरु करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा जिल्ह्यातील पाणी टंचाई आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. यावेळी ग्रामविकास आणि पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते. यावेळी खासदार नितिन पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मनोज घोरपडे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज, प्रभारी पोलीस अधिक्षक डॉ. वैशाली कडूकर, प्रभारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास सिद्द, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता, संतोष पाटील, जलसंपदा विभागाचे अरुण नाईक, जयंत शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यासह सर्व प्रांताधिकारी, सर्व तहसिलदार, विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
गतवर्षी जिल्ह्यात 268 टँकर सुरु होते त्या तुलनेत या वर्षी केवळ 68 टँकर सुरु आहेत. मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांमध्ये 42.37 टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. गतवर्षी या दिवसांपर्यंत 40.72 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध होता. गतवर्षीच्या तुलनेत या वर्षी निम्म्याहून कमी टँकर्स आपल्याकडे सुरु आहेत. टँकरच्या संख्येत झालेली लक्षणीय घट हे गेल्या दोन वर्षात राबविलेल्या उपाय योजनांचे यश आहे. पुढील एक महिन्यातही ज्या ठिकाणांहून टँकरची मागणी होईल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे त्वरीत पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिले आहेत. पिण्याच्या पाण्याची उपायायोजना करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
या बैठकीत जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांचा आढावा घेऊन पालकमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, जलजीवन मिशनमधून करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील जवळपास 57 योजनांना विद्युत पुरवठ्यासाठी जिल्हा नियोजन योजनेतून निधी मंजूर केला आहे. येत्या 15 दिवसात या योजना कार्यान्वीत होतील. याशिवाय आमदार महोदयांनी आपापल्या मतदारसंघातील जलजीवन मिशनसंबधातील कामांचा आढावा घ्यावा व प्रलंबित कामांसंदर्भातील आराखडा जिल्हा परिषदेकडे त्वरीत पाठवावा यामुळे या अपूर्ण योजनाही आपल्याला मार्गी लावता येतील.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी टॅंकरसाठीच्या निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी. ज्या गांवांमध्ये टंचाई आहे त्या गावातील उपसा सिचंन योजनांची विद्यूत देयके टंचाई निवारणार्थ निधीतून भरण्यात यावीत असे सांगितले.