आर्थिक गुन्हे आणि कर्ज घोटाळ्यांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. केवळ बँकेसोबत 'वन-टाईम सेटलमेंट' (OTS) केली म्हणून फसवणुकीचे गुन्हे संपत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नेमका निकाल काय?
गुन्हा रद्द होणार नाही: बँकेचे कर्ज फेडण्यासाठी 'वन-टाईम सेटलमेंट' (OTS) केली असली, तरी त्या आधारावर फसवणूक किंवा कर्ज घोटाळ्याचा फौजदारी खटला रद्द करता येणार नाही.
सार्वजनिक हित महत्त्वाचे: आर्थिक गुन्हे हे केवळ दोन व्यक्तींमधील 'खासगी वाद' नसतात. त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजावर होतो. त्यामुळे आरोपींची सुटका होऊ शकत नाही.
NPA आणि दबाव: अनेकदा NPA (थकीत कर्ज) प्रकरणांमध्ये बँका दबावाखाली येऊन मूळ रक्कमेपेक्षा कमी रक्कमेवर तडजोड (Settlement) करतात. याचा अर्थ आरोपीने पूर्ण पैसे भरले किंवा त्याचा गुन्हा संपला असा होत नाही.
प्रकरण काय होते?
५२.५ कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने 'सेटलमेंट'च्या आधारावर आरोपींना दिलासा दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द करत मेसर्स सर्वोदय हायवेज लिमिटेड आणि त्यांच्या संचालकांविरुद्ध पुन्हा खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत.
थोडक्यात: बनावट कागदपत्रे, फसवणूक आणि बँक अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून केलेला भ्रष्टाचार केवळ काही रक्कम भरून माफ होऊ शकत नाही!