अहिल्यानगर / महाराष्ट्र :
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी न्याय्य मागण्यांसाठी पुकारलेल्या संपामुळे संपूर्ण मनरेगा व्यवस्था अक्षरशः कोलमडली आहे. राज्यभरात सुरू असलेली कामे बंद पडली असून मस्टर भरण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी हजारो ग्रामीण मजुरांचे रोजगाराचे हात अचानक थांबले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
मनरेगा ही गरिबांची जीवनरेषा असताना शासनाच्या निष्काळजीपणा, निधी अभाव आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे ही योजना आज अकार्यक्षम ठरत आहे. एकीकडे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन, सेवा सुरक्षा व मूलभूत हक्क दिले जात नाहीत, तर दुसरीकडे मजुरांची मजुरी महिनोन्महिने रोखून धरली जाते. हा प्रकार केवळ प्रशासकीय अपयश नसून थेट मानवाधिकारांचा भंग आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित ठेवल्यामुळे त्यांनी संपाचा मार्ग स्वीकारला, मात्र शासनाच्या बेजबाबदार धोरणांचा फटका निष्पाप मजुरांना बसत आहे. काम करूनही मस्टर न भरल्यामुळे मजुरांची मजुरी अडवली जात असून ही परिस्थिती शासनाने जाणीवपूर्वक निर्माण केली आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य व केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात, मनरेगाची कामे व मस्टर प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी आणि मजुरांची थकीत मजुरी तत्काळ अदा करावी. अन्यथा शासनाविरोधात व्यापक आंदोलन, तसेच मानवाधिकार आयोग व न्यायालयीन पातळीवर दाद मागण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा देण्यात येत आहे.
ग्रामीण रोजगाराशी खेळ करणाऱ्या या धोरणांचा जाब शासनाला द्यावाच लागेल.
—
रविकुमार शिंदे
मानवाधिकार कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ता
महाराष्ट्र