अहिल्यानगर | दिनांक : ११ फेब्रुवारी २०२६
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत काम पूर्ण करूनही अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हजारो मजुरांची मजुरी डिसेंबर २०२५ पासून प्रलंबित आहे. मस्टर पूर्ण, एफटीओ (FTO) प्रक्रिया पूर्ण — तरीही मजुरांच्या खात्यात मजुरी जमा झालेली नाही.
या गंभीर प्रकरणामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असून अनेक मजूर उपजीविकेसाठी संघर्ष करत आहेत. मनरेगा कायद्यानुसार १५ दिवसांच्या आत मजुरी देणे बंधनकारक असताना अनेक महिन्यांचा विलंब हा कायद्याचा भंग असून मजुरांच्या हक्कांवर अन्याय आहे.
प्रमुख मागण्या:
केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध होण्याची अचूक तारीख तात्काळ जाहीर करावी.
निधी प्राप्त होताच मजुरांची प्रलंबित मजुरी तत्काळ अदा करावी.
विलंबाबाबत जबाबदार स्तर निश्चित करून कारवाई करावी.
मनरेगा कायद्यानुसार विलंब भरपाई (Delay Compensation) मजुरांना द्यावी.
सामाजिक कार्यकर्ते रवी शिंदे यांनी सांगितले की, “काम करूनही मजुरी न मिळणे हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून तो मानवाधिकारांचा भंग आहे. मजुरांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहील.”