मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अध्यापक भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, यासाठी उमेदवारांना मिळालेल्या गुणदानाची यादी त्यांच्या गुणांसह विद्यापीठांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाणार आहे. अशा विविध अनुषंगिक नाविन्यपूर्ण बदलांचा समावेश करून भरतीची सविस्तर कार्यपद्धती जाहीर करून भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात आली आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी तासिका तत्वावरील, कंत्राटी तसेच ॲडहॉक तत्वावर कार्यरत असणाऱ्या सहाय्यक प्राध्यापकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. या कालावधीत केलेल्या कामाचा अनुभव ग्राह्य धरला जाणार आहे. अनेक सहाय्यक प्राध्यापक जे वर्षोनुवर्षे तासिका, कंत्राटी आणि ॲडहॉक तत्वावर काम करतात अशांचा अनुभव पात्रतेसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे.
तसेच पूर्वीच्या शासन निर्णयामधील मानवविज्ञान शाखेअंतर्गत प्राध्यापकांसाठी सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी प्रकाशनसाठी स्कोपस, वेब ऑफ सायन्स मध्ये प्रकाशनाची जी अट होती, ती या शासन निर्णयामुळे काही अंशी शिथिल करण्यात आली. मानवविज्ञान शाखेतील प्राध्यापकांसाठी ही जमेची बाजू ठरली आहे. या शाखेत कार्यरत असणाऱ्या अध्यापकांचे पुस्तक प्रकाशनांचेही गुण ग्राह्य धरले जाणार असून समान संधीच्या तत्वाचा अवलंब करण्यात आला आहे. मात्र हे करत असताना उत्कृष्टतेलाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. मागील शासन निर्णयाच्या तुलनेने एनआयआरएफ, क्युएस आणि टाईम्स हायर एज्युकेशन अशा अनुषंगिक रँकिंगच्या नुसार गुणदानातही सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील उमेदवारांना समान संधीच्या तत्वामुळे या शासन निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सहाय्यक आणि प्राध्यापक पदासाठीही त्यांचे अनुभव, विविध संशोधन प्रकल्प, विविध शिखर संस्थांकडून मिळालेला निधी आदी निकषांवर भर देण्यात आला आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला अपेक्षित अध्ययन आणि अध्यापन पध्दतीत शिक्षकांची भूमिका ही महत्वाची असल्याने भरती प्रक्रिये दरम्यान मुलाखतीसाठी गुणदानाची प्रक्रिया विषद करण्यात आली आहे. यामध्ये अध्यापकांना आयसीटी कौशल्य, प्रगत तांत्रिक कौशल्य आणि को-करिक्युलर एक्टीव्हिटीज यास महत्व देत कार्यपध्दती निश्चित करून अध्यापकांची निवडप्रक्रिया पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असेही मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले. शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.