गडचिरोली, दि.13 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैगिंक छळापासून संरक्षण कायदा २०१३ अंतर्गत जिल्हायात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३ व नियम दि. ९/१२/२०१३ आणि शासननिर्णय महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मकचौ २०१३/ प्र.क्र.६३/मकक-दि.१९-६-२०१४ व शासन निर्णय क्र. मकचौ-२०१४/प्र.क्र.६३/मकक-दि.११-९-२०१४ नुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे.ज्या कार्यालयात १० किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी / कर्मचारी (महिला व पुरष)कार्यरत आहेत त्या सर्वशासकीय, निमशासकीय, कार्यालय, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था, शाखा ज्यांची स्थापना शासनाने केलीअसेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अंशत : प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो, अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र, संघटना, किंवा खाजगी उपक्रम/ संस्था, इंन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठादार संस्था, वितरण व विक्री, वाणिज्य, व्यावसायिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, करमणुक केंद्र, औदयोगिक संस्था, आरोग्य संस्था, इत्यादी सेवा, किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनीट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रिडा संकुले इत्यादी ठिकाणी अधिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील सर्व कार्यालयाच्या ठिकाणी सदर समिती गठीत करणे अनिवार्य आहे. कार्यालये, प्रशासकीय शाखा विविध ठिकाणी असतील किंवा विभागीय व उपविभागीय पातळीवर असतील तर त्या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावी असे जाहीर आहावन करण्यात येत आहे. अंतर्गत तक्रार समिती अधिनियमाला अनुसरुनच असावी. प्रत्येक मालक लेखी आदेशाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करेल. अंतर्गत तक्रार समितीत खालील सदस्यांचा समावेश असावा. १) कार्यालयातील वरिष्ठ पातळीवर काम करणारी महिला यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करावी. वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नसेल तर इतर कार्यालये, प्रशासकीय विभाग,जी विविध ठिकाणी म्हणजे विभाग किंवा उपविभाग स्तरावर कार्यरत आहेत अशा कार्यालयातील उच्च पदस्थ महिला यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करता येईल. तसेच कामाच्या ठिकाणी असणाऱ्या इतर कार्यालयात किंवा प्रशासकीय विभागात सुध्दा वरिष्ठ स्तरावरील महिला अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध होत नसेल तर त्याच नियोक्ताच्या अन्य कोणत्याही कामाच्या ठिकाणाहून किंवा इतर विभागातून किंवा खाजगी क्षेत्रात इतर संघटनेतील अध्यक्ष पदस्थ महिला अधिकाऱ्याची नियुक्त करता येईल. २) स्त्रियांबद्दल बांधिलकी असलेले किंवा सामाजिक कामाचा अनुभव असलेल्या किंवा कायदेशीर ज्ञान असलेल कमीतकमी दोन कर्मचारी नियुक्त करावे. ३) महिलांच्या प्रश्नांशी बांधील असलेल्या अशासकीय संघटना किंवा संघ किंवा लैगिक छळ विषयावर बांधिलकी असलेल्या संस्था, संघटनामधील एक सदस्य किंवा या प्रश्नावर काम करणारी एक व्यक्ती समितीत सदस्य असावा. एकुण सदस्यांपैकी निम्म्या महिला सदस्या असल्या पाहिजे. या सदस्यांची मुदत ३ वर्षे राहिल. 

  अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन झाल्यावर समितीचा आदेश तसेच लैगिंक छळाची व्याख्या आणि त्या संदर्भात होणारी कायदेशीर कार्यवाही कार्यालयाच्या दर्शनी ठिकाणी लावण्यात यावी. अधिनियमात कलम २६ मध्ये नमूद आहे कि जे कार्यालय अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणार नाही त्या कार्यालयाच्या मालकाला ५००००/- रुपये दंड आकारण्यात येईल करिता याची सर्व कार्यालयानी गंभीरपण नोंद घ्यावी. ज्या कार्यालयात १० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील अश्या कार्यालयातील महिला, अंसघटित क्षेत्रातील कर्मचारी महिला तसेच ज्या महिलांची तक्रार मालकाविरुध्द आहे अश्या सर्व महिला कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैगिंक छळाची तक्रार जिल्हा स्तरावर स्थापित स्थानिक तक्रार समिती मध्ये तक्रार करु शकतील. ज्या महिला जिल्हा स्तरावरील स्थानिक तक्रार समिती पर्यंत सरळ पोहचू शकत नाही अश्या महिला त्या क्षेत्रातील समन्वय अधिकारी यांच्याकडे तक्रार देतील. ग्रामीण क्षेत्राकरिता बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, गडचिरोली व वडसा नगरपालिका क्षेत्राकरिता बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) हे समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. जिल्हा स्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीचे कार्यालय - जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, गडचिरोली बॅरेक क्रमांक १ खोली क्रमांक २६,२७ जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, कॉम्प्लेक्स गडचिरोली दुरध्वनी क्रं.- ०७१३२- २२२६४५, e-mail- [email protected] येथे करावी. उपरोक्त नमूद सर्व कार्यालयांनी शासननिर्णयानुसार अंतर्गत तक्रार स्थापन करुन समिती आदेश जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथे ३१.०८.२०२२ पर्यंत दयावे. अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकतेस्थळावर भेट देऊन महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मकचौ २०१३/प्र.क्र.६३/मकक-दि.१९-६-२०१४ व शासन निर्णय क्रं. मकचौ-२०१४/प्र.क्र.६३/मकक-दि.११-९-२०१४ हया शासननिर्णयाचे अवलोकन करावे.असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी गडचिरोली यांनी कळविले आहे.