ताज्या बातम्या

आवाहन

Fresh News

*पोलिस प्रशासन आणि महिला अधिकार*


  • देवेंद्र देविकार (DHANORA)
  • Upadted: 11/28/2022 9:28:45 PM

      ‌राजमाता जिजाऊ. झासीची राणी. पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर. मदर तेरेसा. सावित्रीबाई फुले. फातिमा शेख. इंदिरा गांधी. अशा एक नाही अनेक भारतमातेच्या विचारवंत. शुर अशा महिला आपणास पूर्वीचा इतिहास सांगून जातात. महिलांना समाजात प्रतिष्ठा. मानाचे स्थान. ही शिकवण आपणास सांगतात.
          महिला आज पुरुषांच्या बरोबरीने सर्वच क्षेत्रात काम करत आहेत. त्यामध्ये सुई तयार करणारे कारखाने ते विमान  नौकानयन. अशा क्षेत्रात आज महिला अग्रेसर आहेत. मुलांच्या तुलनेत मुलींची शैक्षणिक गुणवत्ता आज वाढली आहे. एवढ असून सुद्धा अजून सुध्दा काही ठराविक ठिकाणी महिला सुरक्षित नाही. पुरुषप्रधान संस्कृती मध्ये महिलांचा कोणत्याही कार्यक्रमात. घरांत विचार अजूनही ग्राह्य धरला जात नाही. कोणतंही मत मांडण्याचा तीला अधिकार पुरुष प्रधान संस्कृती देत नाही. म्हंजे आपल्या घरातच आपणं महिलांच्या बरोबर भेदभाव करतो म्हंजे घरातच आज महिला सुरक्षित नाही. 
         महिलांच्या बाबतीत रोज बलात्कार. छेडछाड. हुंड्यासाठी अथवा अन्य कारणांसाठी मानसिक व शारीरिक यातना. कामांवर महिलेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन अतिशय गलिच्छ असतो. महिलेने घरांचा उंबरठा ओलांडलेला आपणास पसंत पडत नाही. चुल मुल आणि रांधा वाडा उष्टी काढा एवढ्या पुरताच आपणं महिलांकडे पाहत असतो. नोकरी करणारी महिला तिच्यासाठी संसार तारेवरची सर्कश असतो. नवरा दारुडा असेल तर त्या महिलेला रोज माराहान. शिव्या. याचा सामना करावा लागतो. आठराविशव दारिद्र्य असलेमुळे मनांत नसताना सुद्धा काही कामं कुटुबाचा उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी महिलांना करावी लागतात. रात्री उशीरापर्यंत काम करणार्या महिलांकडे घराची लोक वेगळ्या मताने बघत असतात. म्हंजे चारी बाजूंनी महिला अजून सुध्दा सुरक्षित नाही.
         कामांच्या व अन्य ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ किंवा छेडछाड यासाठी प्रतिबंध व मनाई अधिनियम २०१३ अंतर्गत महिलांना आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी तक्रार करण्याचा अधिकार शासनाने दिला आहे. शासन निर्णय दिनांक ७/३/२०१९ अन्वये कामाच्या ठिकाणी महिलेला लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रतिबंध व मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ अंतर्गत मंत्री असथापनेचया अधिनिसथ मा मुख्यमंत्री सचिवालय. या उपमुख्यमंत्री. मा राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीवर महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी लैंगिक छळाबाबत येणार्या तक्रारी चौकशी करणे त्यानुसार कारवाई करणे यासाठी महिला आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
        आयोगाचे कार्य संविधान आणि इतर कायद्यांतर्गत महिलांसाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेचे परीक्षण आणि परीक्षण करणे आहे. तसेच त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाययोजनांबाबत सरकारला शिफारशी करणे आणि संविधानातील विद्यमान तरतुदी आणि महिलांवर परिणाम करणाऱ्या इतर कायद्यांचे पुनरावलोकन करणे.
याशिवाय, अशा कायद्यांमधील कोणत्याही प्रकारची कमतरता, अपुरेपणा किंवा कमतरता दूर करण्यासाठी सुधारणांची शिफारस करणे आणि उपाययोजना करणे . तक्रारींकडे लक्ष देणे तसेच महिलांच्या हक्कांपासून वंचित राहण्यासंबंधीची प्रकरणे स्वतःच्या वतीने घेणे आणि योग्य अधिकाऱ्यांकडे समस्या मांडणे.
महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी नियोजन प्रक्रियेतील अडथळ्यांची ओळख, सहभाग आणि सल्ला, आणि प्रगतीचे मूल्यमापन, महिलांवरील भेदभाव आणि अत्याचारांमुळे उद्भवलेल्या विशिष्ट समस्या किंवा परिस्थितीची शिफारस करणे ही त्यांची मुख्य कार्ये आहेत.
 त्यामध्ये तुरुंग, रिमांड होम जेथे महिलांना कोठडीत ठेवण्यात आले आहे, इत्यादींची तपासणी करण्याचा आणि आवश्यक तेथे उपाययोजना करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे. संविधान आणि इतर कायद्यांतर्गत महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार आयोगाला दिवाणी न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
         प्रत्येक महिलेला पोलिस स्टेशन बाबतीत आपले अधिकार माहिती असायलाच हवेत कारण आत्ता महिला गुन्हेगार प्रमाणात वाढ होत आहे. लैंगिक छळ. छेडछाड. अपहरण. लग्नाचे आमिष दाखवून होणारें बलात्कार. वाईट नजरेने पाहणे. पाठलाग करणे. अर्वाच्च बोलणें. लज्जा उत्पन्न होईल असे वर्तन करणे. असे अनेक प्रकार महिलांच्या बाबतीत घडत असतात त्यासाठी वेळप्रसंगी महिलांना पोलिस स्टेशनचा आसरा घ्यावा लागतो. पण आज असणारी प्रशासन व्यवस्था ही नेते मंत्री खासदार आमदार सावकारी करणारे. यांचा एकादा बगलबच्चे असल्यास आरोपी पेक्षा महिलेची चौकशी जास्त केली जाते तक्रार काढून घेण्यासाठी सदर महिलेवर जबरदस्तीने दबाव आणला जातो. आणि अश्यावेळी महिला एकटी पडते म्हणून महिलांसाठी भारतीय संविधान महिला अटक करताना काही नियम कायदे घालून दिले आहेत. 
* आरोपी महिलेला रात्री अटक करता येत नाही असा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे.आणि समजा गुन्हा गंभीर असेल तर न्यायालयाला लेखी कळवावे लागते.
* पिडीत महिलेची नाव.गाव.झालेला प्रकार याबाबत गुप्तता ठेवणें हे कायद्याने बंधनकारक आहे
* कितीही काळानंतर पिडित महिला पोलिस स्टेशनला तक्रार देऊ शकते . सामाजिक दडपण. घरगुती दडपण. किंवा अन्य कारणावरून तक्रार उशीरा सुद्धा देता येते.
* पिडीत महिलेला झीरो फिर्याद करण्याचा अधिकार शासनाने केला आहे.
* पिडीत महिलेला वेळोवेळी चौकशी साठी पोलिस स्टेशनला बोलवू शकत नाही. त्या महिलेची चौकशी घरी महिला पोलिस पाठवून करण्याचा कोर्टाचा निर्णय आहे.
* गरोदर महिलेला कामावरून कमी किंवा कामावरून हकालपट्टी करणे कायद्याने गुन्हा आहे.
* सार्वजनिक ठिकाणी पाणी . वाॅशरुम मागणी करणे तेही मोफत पुरविणे बंधनकारक आहे.
* पिडीत महिलांना एखाद्याच्या विरोधात थेट पोलिस आयुक्त किंवा उप आयुक्त इमेल किंवा रजिस्टर तक्रार करण्याचा अधिकार आहे ‌
*  पिडित महिलांना अटक केली असेल तर २४ तासात कोर्टात हजर करावे लागते नसता पोलिस त्या महिलेला ताब्यात ठेवता येत नाही.
* मुल मुली यांना कायद्याने समान हक्क दिले आहेत. मुलगाच पाहिजे असा हट्ट पुरुष धरु शकत नाही कारण मुलगा किंवा मुलगी हे फक्त पुरुषांच्या हातात असतं त्यासाठी महिलांना दोषी ठरवता येत नाही हा कायद्याने गुन्हा आहे.
*  लग्नाला किमान चार वर्ष झाल्याशिवाय एखाद्या जोडप्याला घटस्फोट घेता येतं नाही.
* आरोपी महिलेला अटक करण्यासाठी महिला पोलिस असण गरजेच आहे.
* तपास किंवा झाडाझडती घेण्यासाठी महिला पोलिस असण किंवा झाडाझडती घेण्यासाठी बळजबरी करत येणार नाही अस कायदा सांगतो.
* महिलांसाठी अटक करण्यास आलेली महिला पोलिस आहे याची खात्री करणे यासाठी गणवेश परिधान केला आहे कां?? नेमपलेट आहे कां?? नाव काय आहे?? याबाबत माहिती असणं किंवा करून देण बंधनकारक आहे.
* आरोपी महिलेसह संध्याकाळी अटक करता येत नाही किंवा चौकशी साठी बोलवता येत नाही.
* पिडित महिलेची तक्रार घेण्यास सदर पोलिस टाळाटाळ करत असेलतर त्यासाठी त्या पोलिसांना सहा महिने किंवा दोन वर्ष कारावास देण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
* पिडित महिलेलाही व्यभिचारी म्हणून संबोधतता येत नाही.
* पिडित महिलांना आपल्यासाठी पुरावा म्हणून रेकॉर्ड काॅल न्यायालयात सादर करता येतो.
* पिडित महिलेला गुन्हा कोठेही झाला असेल तर कुठेही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
* पिडीत महिलेला आपल्यासाठी मदत मागण्याचा अधिकार आहे.
* पिडित महिलेची उलट तपासणी घेता येत नाही किंवा तिला पोलिस स्टेशनला बोलविता येत नाही त्यासाठी घरिच तया महिलेचा जबाब घेणे बंधनकारक आहे.
* महिलांना कामाच्या ठिकाणी वेतन भेदभाव करता येणार नाही तस करणारा मालक शिक्षेस पात्र असेल.
* असे सर्व कायदेशीर अधिकार महिलांना आहेत. पण आज काही ठिकाणी याचं कायदेशीर अधिकाराचा महिला बेकायदेशीर वापर करत आहेत माझं मत आहे सर्व चुका महिलांच्या नाहीत पण त्याबरोबरच पुरुषांच्या सुध्दा नाहीत आज शासनाने वेगवेगळ्या ठिकाणी महिलांना आरक्षण घोषित केले आहे.कायदेशीर संरक्षण आहे   त्यामुळे महिला आज पुरुषांच्या बाजूने बोगस गुन्हा दाखल करायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये पाहणे. वेळोवेळी अनैतिक संबंध. हे सर्वच खोट आहे असं मी म्हणत नाही पण खरं कितपत आहे हेही मी सांगू शकत नाही. "" म्हंजे तुझं माझं जमेना तुझ्या वाचून करमेना "" असा किंवा पैसा काढणे एखाद्याला नाहक बदनाम करण असा तर प्रकार नसेल. 
           कोणाचेही मन दुखविणयाचा माझा उद्देश नाही तसं काय झाल असेल तर त्याबद्दल मी माझ्या सर्व आई बहीण यांची माफी मागतो
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

Share

Other News