आरटी आय न्यूज नेटवर्क
(विजय जगदाळे)
*महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांचे यंत्रणांना निर्देश*
*पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तात्काळ धाडसत्र सुरू करा*
*अंतर्गत तक्रार निवारण समितीचे ऑडिट करा*
सातारा दि. : महिला सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासाठी आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी शासन कटीबद्ध आहे. महिलांशी संबंधित सर्व कायद्यांची यंत्राणांनी अत्यंत काटेकोर अंमलबजावणी करावी .महिला उत्थानांच्या योजनांची तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी करावी. महिलांशी संबंधित कायदे, योजना, उपक्रम या बाबतीत संवेदनशील राहून यंत्रणांनी आपली जबाबदारी पूर्ण क्षमतेने पार पाडवी, असे निर्देश महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिले.
महाराष्ट्र महिला आयोगाची महिला आयोग आपल्या दारी उपक्रमांतर्गत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी घेतली. यावेळी राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिाकर्जून माने, अप्पर पोलीस अधिक्षक डॉ. वैशाली कडूकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शिल्पा पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्यासह सर्व यत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
महिलांसाठी विविध बाबींचा आढावा घेत असताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, कामासाठी महिला मोठया प्रमाणात घराबाहेर पडत असून सर्व खाजगी व शासकीय आस्थापनांना अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातही जिल्हास्तरावर यासाठीची समिती स्थापन झाली असून या समितीने याचे ऑडिट करुन त्याचा अहवाल एका महिन्याच्या आत आयोगाला सादर करावा. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा असल तरी छुप्या पध्दतीने बाल विवाह होत आहेत. अशावेळी लग्न पत्रिका छापणाऱ्या प्रिटींग प्रेस, अशी लग्न होत असलेली ठिकाणी समाज मंदिरे, मंगल कार्यालय, मंदिरे अशा सर्वांना नोटिसा पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. याबाबतीत अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर यांची बैठक घेवून त्यांना विश्वासात घ्यावे व त्यांनी दिलेली माहिती गुप्त ठेवण्यात येईल. याबाबत त्यांना आश्वस्त ठेवण्यात यावेत. ज्या ठिकाणी बालविवाहाची प्रकरणे घडतील तेथील सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यावरही कायद्यानुसार आवयक ती कार्यवाही करावी असे निर्देयशही त्यांनी यावेळी दिले