नांदेड :- केंद्र शासनाने तृतीयपंथी व्यक्ती हक्काचे संरक्षण अधिनियम 2019 पारित केले होते या अधिनियम अंतर्गत तृतीय पंथ यांना अनेक सवलती सुविधा रोजगार आणि विविध कायदे पारित करून अनेक हक्क मिळवून दिले.  नालसा 2014 च्या निकालात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की पुरुष व स्त्री व्यतिरिक्त तृतीयपंथी समुदाय हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तिसरे लिंक हा पर्याय मानला पाहिजे या तरतुदी लक्षात घेता राज्यातील तृतीयपंथी घटकाला राज्य शासनाने शैक्षणिक नोकरी शासकीय योजना जिथे जिथे लिंग बाबत विचारणा करण्यात येईल तिथे तिथे लिंग पर्याय म्हणून पुरुष व स्त्री या पर्याय बरोबर तृतीयपंथी हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा असे शासनाने निर्णय घेतले आहे.

हा निर्णय जिथे शासनाने आदेश देण्याचा अधिकार आहे त्याला लागू राहील.

यासोबत सामाजिक न्याय विभाग यांनी राज्यातील तृतीयपंथींसाठी सर्वकश धोरण आखणे व निर्णय घेण्यासाठी नवीन योजना नियम तयार करण्यासाठी एक समितीची बैठक दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी मंत्रालयात बोलावली होती यात अनेक तृतीयपंथी सामाजिक संस्था व विविध विभागातले मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव उपस्थित होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी अनेक धोरण कशा पद्धतीने शासन लागू करेल हे सांगितले. त्या बैठकीला तृतीयपंथी कल्याण मंडळ समिती सदस्य डॉ. सानवी जेठवाणी यांनी विविध मागण्या ठेवल्या मुख्यतः महिला सुरक्षा समिती ज्या पद्धतीने प्रत्येक जिल्ह्यात काम करते तसे तृतीयपंथी संरक्षण समिती किंवा एक सदस्य त्या समितीला देण्यात यावा अशी मागणी केली. याबरोबर तृतीयपंथींना घरातून हकल्यामुळे त्यांना त्यांचा वारसा हक्क देखील मिळावा. सरकारी नोकरी करत असलेले विविध तृतीय पंथांना जेंडर री असाइनमेंट सर्जरी करण्याकरिता योग्य ते मार्गदर्शन व लागणारे कागदपत्र याचे धोरण शासनाने तयार करून सर्व विभागाला देण्यात यावे. दरवर्षी तृतीय पंथांना घेऊन विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम करण्यात यावे. राज्य शासनाच्या वतीने अनेक पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतात त्यामध्ये तृतीयपंथीयांना देखील सामील करण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या शासकीय रुग्णालय मध्ये विशेष तृतीयपंथी वार्ड असणे गरजेचे आहे व त्यासाठी धोरण आणावं अशी विनंती डॉक्टर जेठवाणी यांनी केली.

अनेक तृतीयपंथी आरक्षण मागत आहेत नालसा जजमेंट मध्ये याची तरतूद करा म्हणून राज्य सरकारला निर्देशित करण्यात आलं होतं त्या अनुषंगाने कर्नाटका तामिळनाडू अशा राज्यांनी लागू देखील करून विविध नोकऱ्यांमध्ये आरक्षित जागा ठेवून तृतीयपण त्यांना नोकरी दिली आहे तर डॉ. जेठवाणी यांनी या आरक्षणाचा आराखडा अभ्यास करून महाराष्ट्र मध्ये कसे लागू करता येईल यावर अभ्यास करत आपणही लागू करावं अशी विनंती सामाजिक न्याय विभाग व मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. तृतीयपंथींसाठी विशेष इन्शुरन्स व आयुष्यमान भारत मध्ये त्यांच्या सर्जरी सामील करण्यात यावं अशी विनंती देखील केली. रोजगार निर्मितीबाबत अनेक मुद्दे मांडले.

यावर सामाजिक न्याय विभाग लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेऊन जनजागृती करत महाराष्ट्रातील तृतीयपंथींना त्यांचा हक्क रोजगार अन्न निवारा असे अनेक प्रश्न लवकरच सोडवेल अशी हमी देत पुढील येत्या सहा महिन्यांमध्ये हे सर्व निकाल आपल्याला दिसतील असे आश्वासन दिले.