महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त शंभर टक्के अनुदानीत माध्यमिक शाळांमध्ये २८ जून १९९४ च्या चिपळुनकर आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षकेतर भरती मध्ये विद्यार्थी संख्या ५०० ते १ हजार दरम्यान जवळ जवळ २ हजार शंभर अर्धवेळ ग्रंथपाल भरती करण्यात आले होते, त्यांतील ९२४ अर्धवेळ ग्रंथपाल ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या एक हजाराच्या पुढे होती. त्यांना १ एप्रिल २००६ पासून पूर्णवेळ ग्रंथपाल पदावर टप्या टप्प्याने उन्नयन करण्यात आले होते. या ग्रंथपालाना किमान टप्प्यात वेतन निश्चिती करून देण्यात आली होती. त्यानंतर १३ एप्रिल २०२३ व ७ नोव्हेंबर २०२३ च्या सुधारीत शासन निर्णयानुसार १२७६ अर्धवेळ ग्रंथपालांना समान टप्प्यातील वेतन निश्चिती करुन १२ ऑगष्ट १९९६ च्या जी. आर. नुसार दोन / तीन शाळा मिळून एक हजार विद्यार्थी संख्येचा कार्यभार देऊन पूर्णवेळ करण्यात आले आहे.
जुन्या पुर्णवेळ ग्रंथपालाना किमान टप्प्यात वेतन निश्चिती केल्यामु‌ळे आणि १३ एप्रिल २०२३ ला पुर्णवेळ झालेल्या ग्रंथपालांची समान टप्प्यात वेतन निश्चिती करून दिल्यामुळे जुन्या पुर्णवेळ ग्रंथपालांच्या आणि नवीन पुर्णवेळ झालेल्या ग्रंथपालांच्या वेतनात खुप तफावत दिसून येत आहे. त्यामुळे १३ एप्रिल २०२३ ला पुर्णवेळ झालेल्या ग्रंथपालाप्रमाणे जुन्या ९२४
पुर्णवेळ ग्रंथपालाना समान टप्प्यात वेतननिश्चिती करुन मिळावी यासाठी मा. सचिव, उपसचिव, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, तसेच शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन पाठवून दिली आहेत. परंतु यावर शासनाकडून अद्याप कोणताही आदेश प्राप्त झाला नाही. ग्रंथपाल हे पद समकक्ष असल्यामुळे दोन्ही ग्रंथपालांच्या पगारांमध्ये जी शासनाने किमान व समान टप्प्या वेतनश्रेणी अशी जी तफावत निर्माण केली आहे.
त्यामुळे ९२४ ग्रंथपाल वर्गामध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. शासनाकडून आम्हाला न्याय कधी मिळणार या प्रतीक्षेत उर्वरित ग्रंथपालं बांधव आहेत. समान काम समान वेतन यानुसार आम्हाला ही ते लाभ मिळाले पाहीजेत अशी मागणी ग्रंथपाल संघटनेचे राज्य अध्यक्ष राजेंद्र पाटील व ग्रंथपाल संघटनेचे नेते ग्रंथपाल वाघमारे सर व उर्वरित ग्रंथपाल वर्गातून होत आहे.