संवादाचा सेतू तुटताना…
सांगली जिल्ह्यात सर्व पक्षीय कृती समितीने पोलीस प्रशासनासोबतच्या सर्व बैठकांवर आणि संवादावर बहिष्कार टाकण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ एका संघटनेचा संताप नाही; तो स्थानिक लोकशाहीतील वाढत्या दुराव्याचा संकेत आहे. आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे दाखल होत असताना संवाद साधण्याचा अर्थ काय, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे. हा प्रश्न फक्त भावनिक नाही, तर प्रशासन–आंदोलनकर्ते या नात्याच्या मूलभूत विश्वासाशी निगडित आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलन हा घटनात्मक अधिकार आहे. शांततेत, पूर्वसूचना देऊन, समन्वय बैठका घेऊन आंदोलन करणे ही परिपक्व लोकशाहीची खूण मानली जाते. सांगलीतही अनेक वर्षे ही परंपरा दिसून आली. मात्र, समन्वय असूनही गुन्हे दाखल होतात, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांत वाढत असेल, तर संवादाचा सेतू तुटण्याची शक्यता निर्माण होते. आणि सेतू तुटला की उरते ती केवळ टोकाची भूमिका.
सोमवारी नोटीसांची होळी करण्याचा निर्णय हा प्रतीकात्मक असला, तरी त्यामागचा संदेश स्पष्ट आहे—दडपशाहीचा आभास निर्माण झाला आहे. अशा वेळी प्रशासनाने कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची आपली जबाबदारी पार पाडताना पारदर्शकता आणि समतोल राखणे अत्यावश्यक ठरते. प्रत्येक आंदोलन हे कायदा भंग करण्यासाठी नसते; अनेकदा ते लोकांच्या प्रश्नांना आवाज देण्यासाठी असते. त्या आवाजाला गुन्ह्यांच्या चौकटीत बंदिस्त केल्याची भावना निर्माण झाली, तर असंतोष उफाळतो.
तथापि, संवाद पूर्णपणे बंद करणे हा उपायही दीर्घकालीन दृष्टीने योग्य ठरेल का, हा विचार दोन्ही बाजूंनी व्हायला हवा. लोकशाहीत संघर्ष असतो, मतभेद असतात; पण संवादाचे दार बंद झाले की तणाव वाढतो. बहिष्काराची भूमिका ही इशारा असू शकते, पण तो कायमस्वरूपी मार्ग ठरू नये. प्रशासनानेही आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईंचे पुनरावलोकन करून गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा ही जनतेचीच असते. त्यांचे काम केवळ नियंत्रण ठेवणे नसून विश्वास निर्माण करणेही आहे. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांची जबाबदारीही शांतता आणि शिस्त राखण्याची आहे. दोन्ही बाजूंनी संयम आणि संवादाची तयारी दाखवली, तर तणाव निवळू शकतो.
आज सांगलीसमोर प्रश्न केवळ नोटीसांचा नाही, तर विश्वासाचा आहे. संवादाचा सेतू तुटू नये, हेच लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे. संघर्षाचे रूपांतर समन्वयात व्हावे, हीच अपेक्षा.
.... आणि म्हणून
'निष्क्रिय,दंडूकशाही,मनमानी प्रशासकीय अधिकारी यांना त्यांच्या कर्तव्य- जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठीच आपण येथे केवळ जमलो नाही आहोत… तर आपल्या स्वाभिमानासाठी उभे ठाकलो आहोत!
आपल्या हक्कासाठी, आपल्या आवाजासाठी, आपल्या लोकशाही अधिकारासाठी एकजुटीने उभे आहोत.
कायद्याचे पालन केले…
तरीही आमच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जात असतील, नोटिसा पाठवल्या जात असतील, तर हा कोणता न्याय आहे? हा कोणता लोकशाहीचा मार्ग आहे?
आम्ही गुन्हेगार नाही!
आम्ही या मातीतल्या हक्कासाठी लढणारे कार्यकर्ते आहोत!
आम्ही प्रश्न विचारतो, म्हणून आम्हाला गप्प बसवण्याचा प्रयत्न केला जातो का?
जर संवाद साधूनही अन्याय होत असेल,
जर शांततेत आंदोलन करूनही गुन्हे दाखल होत असतील,
तर मग अशा संवादाचा उपयोग काय?
म्हणूनच आम्ही ठरवले आहे—
यापुढे अन्यायकारक कारवायांविरुद्ध आम्ही ठाम उभे राहणार!
पोलीस प्रशासनाशी बैठका नाहीत, पत्रव्यवहार नाही, संवाद नाही—
जोपर्यंत आमच्या कार्यकर्त्यांवरील अन्याय मागे घेतला जात नाही!
आज नोटीसांची होळी ही फक्त कागदांची जळणारी होळी नाही…
ही अन्यायाच्या मानसिकतेची होळी आहे!
ही दडपशाहीविरुद्धच्या संतापाची ज्वाला आहे!
आमचा लढा हा संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा आहे.
आमचा लढा हा न्यायासाठी आहे.
आमचा लढा हा सत्तेच्या अहंकाराविरुद्ध आहे!
जिल्हा प्रशासनाला आम्ही स्पष्ट इशारा देतो—
लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू नका.
कारण आवाज दाबला तर तो अधिक जोमाने घुमतो!
आम्ही शांत आहोत म्हणजे कमकुवत नाही.
आम्ही संयमी आहोत म्हणजे भित्रे नाही.
गरज पडली तर सांगलीची जनता रस्त्यावर उतरेल,
मोर्चे निघतील, निवेदने दिली जातील,
आणि हा लढा निर्णायक टप्प्यावर नेला जाईल!
एकजूट आमची ताकद आहे!
सत्य आमच्या बाजूला आहे!
आणि न्यायासाठीचा हा लढा आम्ही शेवटपर्यंत लढणार आहोत!
जय लोकशाही!
जय संघर्ष!
जय सांगली!
यावेळी पैलवान पृथ्वीराज पवार सतीश साखळकर तानाजी सावंत उमेश देशमुख कुलदीप देवकुळे रेखा पाटील विक्रांत रणभिसे महेश कोळी अमित पाटील कुमार सावंत रोहित कुबडे स्वप्नील शिंदे प्रशांत जमगई सागर कोळेकर