जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरिंग सिस्टीम चे कामकाज पुन्हा ऑफलाईन
नासिक - महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाअंतर्गत सप्टेंबर 2020 पासून. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर विविध सॉफ्टवेअर प्रणाली बँक ऑफ महाराष्ट्र व पी आर एम सॉफ्टवेअर यांच्या संयुक्त विद्यामाने सुरू करण्यात आली होती. मात्र आता बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि तांत्रिक भागीदार पी आर एम सॉफ्ट सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यातील करार दिनांक 31 मार्च 2026 पासून समाप्त झालेला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरीग सिस्टीम प्रणालीतील वर्ष 2025 - 26 आणि 2026- 27 या वर्षाचे लेखांकन पुन्हा जुन्या पद्धतीने म्हणजेच ऑफलाइन पद्धतीने करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत्यांना दिलेला आहे. तसेच पी आर एम सॉफ्टवेअर सोल्युशन कंपनीने करार समाप्त झाल्याचे पत्र सर्व जिल्हा परिषद समिती च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना दिल्याची माहिती कंपनीचे असिस्टंट सपोर्ट मॅनेजर रविद्र चंगेडिया यांनी दिली आहे. यानंतरचे कामकाज ऑफलाईन करण्यास सांगितले असून.
आज पर्यंत घेतलेले सर्व प्रशिक्षण विसरून पुन्हा जुन्या पद्धतीने म्हणजे ऑफलाईन पद्धतीने कामकाज करणे अनिवार्य केले आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले आहे की शासकीय कामाची कोणतीही गैरसोय होऊ नये या हेतूने या प्रणालीतील सर्व अहवाल माहिती डाऊनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी 15 एप्रिल 2026 ही मुदत देण्यात आलेली आहे. पी आर एम सॉफ्टवेअर सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड या तांत्रिक सेवा देणाऱ्या कंपनीशी सेवा करार संपुष्टात आल्याने. लेखा व वित्त विभागाला आर्थिक वर्षाची लेखा व वित्त लेखांकनाची जुळवा जुळव करण्यात प्रचंड ओढाताण होणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढणार आहे त्यामुळे प्रशासनाचीही तारांबळ उडणार आहे.कंपनीशी व बँकांशी असलेले आर्थिक लागेबांधे जपण्यासाठी प्रशासनाने आर्थिक वर्षाची लेखा व वित्त जुळवाजुळवीची प्रचंड वाताहत करून कर्मचाऱ्यांची ओढताण पणाला लावल्याचे चित्र जिल्हा परिषदेत दिसत आहे