आरटी आय न्यूज नेटवर्क
(विजय जगदाळे )
२०२५-२६ मध्ये ९३५ कोटींचा शंभर टक्के निधी खर्च; २०२६-२७ साठी विकास आराखड्याला मंजुरी, विभागांना प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
सोलापूर, दि.
जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ८४२ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी दिली असून, या निधीतील कामांचे प्रस्ताव सर्व शासकीय विभागांनी तातडीने सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले. मंजूर निधीचा वेळेत आणि शंभर टक्के उपयोग करून विकासकामे पूर्ण करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
नियोजन भवनातील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलताना पालकमंत्री गोरे यांनी सन २०२५-२६ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत झालेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचे कौतुक केले. जिल्हा प्रशासनाने नियोजन समितीकडून मंजूर झालेला जवळपास संपूर्ण निधी नियोजित कामांवर खर्च करून आदर्श निर्माण केला असल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन, सर्व विभागप्रमुख तसेच पालकमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्य अधिकारी महादेव घुले यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याचे विशेष अभिनंदन केले.
यावेळी सन २०२५-२६ मधील ९३५.४४ कोटी रुपयांच्या खर्चास समितीने मान्यता दिली. सर्वसाधारण योजनेतील ७८३ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेतील १५१ कोटी आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेतील ४.५३ कोटी रुपये खर्चासह एकूण खर्च शंभर टक्क्यांच्या जवळ पोहोचल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी सादर केली.
यंदाच्या आराखड्यासाठी शासनाने सुरुवातीला ६९३.९० कोटी रुपयांची मर्यादा निश्चित केली होती. त्यानंतर नागरी भागासाठी ८०.२६ कोटी रुपयांचा विशेष अतिरिक्त निधी आणि अक्कलकोट व सांगोला या आकांक्षित तालुक्यांसाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने अंतिम आराखडा ८४२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला.
पालकमंत्री गोरे यांनी विभागप्रमुखांना उद्देशून सांगितले की, मंजूर निधी ज्या कामांसाठी उपलब्ध झाला आहे, त्याच उद्देशासाठी खर्च व्हावा. प्रस्ताव सादर करण्यात किंवा मंजुरी प्रक्रियेत विलंब होणार नाही, याची सर्व विभागांनी दक्षता घ्यावी. विकासकामांचे काटेकोर नियोजन करून विहित कालमर्यादेत निधीचा शंभर टक्के वापर करणे ही प्रत्येक विभागाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत जिल्ह्यातील कमी पावसाच्या परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन करत पालकमंत्र्यांनी नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार शेतीपंपांसाठी दररोज दोन तासांऐवजी पाच तास वीजपुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. पावसाचे प्रमाण वाढल्यानंतर वीजपुरवठा आणखी सुरळीत करण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, महापौर विनायक कोंड्याल, खासदार प्रा. ज्योती वाघमारे, ओमराजे निंबाळकर, प्रणिती शिंदे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विविध आमदारांनीही पाणी, पायाभूत सुविधा, नागरी विकास आणि लोकहिताच्या प्रश्नांवर लक्ष वेधून संबंधित विभागांनी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन यांनी बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांनुसार सर्व संबंधित विभागांकडून आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील विकासकामांना अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.