सांगली, दि. ११ जून २०२६
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेकडून भांडवली मूल्याधारित (Capital Value Based) मालमत्ता कर आकारणीसंदर्भात नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात हरकती प्राप्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाढीव घरपट्टी विरोधी कृती समिती यांच्या वतीने खालील गंभीर बाबी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहेत.
१) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होऊ नये
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने Municipal Corporation of Greater Mumbai विरुद्ध Indian Hotel Co. Ltd. व इतर (Civil Appeal No. 3329-3343/2013, निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३) या प्रकरणात काही महत्त्वपूर्ण तत्त्वे स्पष्ट केली आहेत. त्यानुसार केवळ रेडी रेकनर दर अंतिम मानता येणार नाहीत. प्रत्यक्ष वापर, स्थान, बांधकामाची स्थिती, इमारतीचे वय व घसारा या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे.
२) अपार्टमेंटच्या रेडी रेकनर दराचा स्वतंत्र घरांना अन्यायकारक वापर
महानगरपालिकेने स्वतंत्र जमिनीवरील घरांसाठी अपार्टमेंटमधील सदनिकांच्या रेडी रेकनर दरांचा आधार घेतल्याची गंभीर तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. अपार्टमेंटच्या किमतीमध्ये जमिनीचा वाटा, बांधकाम खर्च, विकास शुल्क, शासनाला दिलेले विविध कर तसेच बिल्डरचा नफा यांचा समावेश असतो. स्वतंत्र घरांच्या बाबतीत या सर्व बाबी लागू होत नाहीत.
३) जमिनीचे मूल्य दुहेरी पद्धतीने गृहीत धरणे अन्यायकारक
अपार्टमेंटच्या दरामध्ये जमिनीचे मूल्य आधीच अंतर्भूत असताना, त्याच मालमत्तेच्या पूर्ण भूखंडावर स्वतंत्रपणे पुन्हा कर आकारणी करणे म्हणजे जमिनीची किंमत दोन वेळा गृहीत धरण्यासारखे आहे. ही पद्धत वस्तुनिष्ठ व न्याय्य ठरत नाही.
४) कार्पेट क्षेत्राऐवजी बिल्ट-अप क्षेत्राचा वापर
महाराष्ट्र शासनाने सदनिकांच्या विक्रीसाठी कार्पेट क्षेत्राचा निकष बंधनकारक केलेला असताना, बाह्य मोजमाप करून बिल्ट-अप क्षेत्राच्या आधारे मालमत्ता कर आकारणी करणे विसंगत ठरत आहे. यामुळे नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.
५) बांधकामाच्या प्रकारानुसार फरक न करणे
जुन्या लोड बेअरिंग, अर्धपक्क्या अथवा पारंपरिक पर्यावरणपूरक बांधकामांना सरसकट आरसीसी बांधकामाप्रमाणे दर लावण्यात आल्याच्या तक्रारी आहेत. शासन नियमांनुसार बांधकामाचा प्रकार, वय आणि घसारा यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पर्यावरणपूरक बांधकामांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांच्यावर अधिक कर लावणे योग्य नाही.
६) मुखवटा, ओटा व मोकळ्या जागेवरील कराबाबत फेरविचार आवश्यक
निवासी घरांसमोरील ओटा, कंपाउंड किंवा मोकळ्या जागेचा वापर राहण्यायोग्य बांधकामाप्रमाणे होत नसताना अशा क्षेत्रांवर पूर्ण दराने कर आकारणी करणे कायदेशीरदृष्ट्या तपासण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष वापराच्या तत्त्वानुसार या बाबींचा स्वतंत्र विचार व्हावा.
७) करवाढीवर मर्यादा (Capping) लागू करावी
महानगरपालिकेच्या पूर्वीच्या ठरावानुसार जुन्या कराच्या तुलनेत अत्यधिक वाढ टाळण्यासाठी करवाढीवर मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. तसेच ५०० चौ. फूटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांबाबत घेतलेल्या निर्णयांचाही नागरिकांना लाभ मिळावा.
८) तातडीने त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी
महानगरपालिकेने खालील बाबींवर तात्काळ कार्यवाही करावी –
स्वतंत्र घरांसाठी स्वतंत्र रेडी रेकनर निकष लागू करावेत.
बांधकामाचा प्रकार, वय व घसारा विचारात घ्यावा.
कार्पेट क्षेत्रावर आधारित न्याय्य मूल्यांकन करावे.
मोकळ्या जागा व मुखवट्यांवरील कर आकारणीचा फेरविचार करावा.
नागरिकांच्या हरकतींची पारदर्शकपणे सुनावणी घ्यावी.
चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या मूल्यांकनांची पुनर्गणना करावी.
नागरिक जागृती मंच, सांगली जिल्हा यांच्यावतीने महानगरपालिका प्रशासनाला आवाहन करण्यात येते की, नागरिकांवर अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा व शासन नियमांचा आदर राखून मालमत्ता कर आकारणी करावी. अन्यथा नागरिकांना लोकशाही मार्गाने व्यापक जनआंदोलनाचा विचार करावा लागेल.
– सतीश साखळकर
हणमंत पवार वी द बर्वे रवीद्र वळवाडे डॉ ज्ञानचंद्र पाटील