पुरपट्टा बाधित गुंठेवारी प्लॉटधारकांचा निकष लावून सर्वे करावा, शिवसेना गुंठेवारी विकास समिती अशा प्लॉटधारकांना न्याय देईल :- चंदनदादा चव्हाण

  • सुखदेव केदार (Sangli)
  • Upadted: 26/09/2021 9:32 AM


सांगली , दि २७,

सांमिकु महापालिका तसेच राज्यातील शहरी भागातील विविध आरक्षणाने व पुरपट्ट्याने बाधित झालेल्या गुंठेवारी राहिवाश्याची गेल्या पंधरा वर्षांचा राहात असलेल्या प्लॉट धारकांचा निकष लावून सर्व्हे करावा व त्याची माहिती द्यावी त्याचा राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मा उद्धवजी ठाकरे साहेब यांचेकडे पाठपुरावा करून अशा राहिवाश्याना न्याय दिला जाईल.असे प्रतिपादन शिवसेना गुंठेवारी विकास समितीचे राज्याचे प्रमुख चंदनदादा चव्हाण यांनी केले आहे.

  महापालिका कायद्यातच तरतूद आहे एक वेळ आरक्षण ज्या कारणासाठी पालिकेने टाकले त्या मिळकतीच्या मालकास पैसे ही दिले नाहीत शिवाय ते डेव्हलप ही केले नाही अशा जागेत गेली 25 वर्षांहून अधिककाळ लोक वास्तव्य करून पक्की घरे बांधून राहिली आहेत त्यांच्या कडून घरपट्टी , पाणी पट्टी , वीज आधी कर वसूल करत आहेत मात्र त्यांच्या राहत्त्या घरावरील आरक्षण उठवण्याची गरज असताना पालिका सत्ताधारी दुर्लक्ष करत आहेत यामुळे शिवसेना गुंठेवारी समितीने आता सामीकू पालिका तसेच राज्यातील शहरी भागात लक्ष केंद्रित केले आहे.

पुण्यासह मोठं मोठ्या शहरात नदी काठावर टोले जंग इमारतींना परवानगी ज्या अटीवर दिली जाते. सांमिकु पुरपट्यातील नागरिकांना 2007 साली काँग्रेस राष्ट्रवादी ची सत्ता असताना येथील गुंठेवारी रहिवासी यांना ठराव करून प्रमाणपत्र जागेचे नकाशे देण्यास मनाई केली. साडे आठ हजर कुटुंबे आज ही प्रतीक्षेत आहेत त्यांचा विचार होणार नसेल तर आता आम्ही या बाबत शासन दरबारी बाजू मांडून न्याय देणार आहोत.

2015 साली माहिती आधारे राज्यातील शहरी भागातील आरक्षणाने बाधित झालेल्या राहिवासह्यांची 52 लाख इतकी होती या नागरिकांना न्याय देण्याची भूमिका आता समिती पार पाडेल शिवाय अशा राहिवाश्यांचा सर्व्हे करण्यात यावा यासाठी संबंधित पालिका , महापालिका राज्यातील यांना पत्रव्यवहार करून माहिती संकलित करून न्याय देणार आहोत शिवाय मोकळ्या जागेवरील आरक्षणे संबंधित पालिकेने कायम करावी.

राज्यातील महापालिका , नगरपालिका क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना तात्काळ प्रमाण पत्र मिळावेत यासाठी आयुक्त , मुख्याधिकारी यांना स्वस्त बसू देणार नाही जे अधिकारी नागरिकांना शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत जनतेची कामे करणार नाहीत अशांच्या थेट तक्रारी राज्य शासनाकडे करून कामकाजात  शिस्त आणणार आहे. 

प्रांत ,तहसीलदार, कार्यालयात अधिकाऱयांच्या सोईनुसार तारखा दिल्या जातात मनमानी कारभार , कुलवाहिवाट शाखा , यूएलसी विभागातील अकृषक प्रस्ताव , गौण खनिज प्रस्ताव  कामकाजांचा शिबीराचे आयोजन करायला भाग पाडून झिरो पेडन्सी झाली पाहिजे यासाठी लक्ष घालणार .राज्य शासनाचा महसूल वाढला पाहिजे याकडेही आता कटाक्षाने लक्ष केंद्रित करून सर्व सामान्य जनतेला शिवसेना गुंठेवारी विकास समिती न्याय देण्यास कटिबद्ध आहे .

 *चंदनदादा चव्हाण : महाराष्ट्र राज्य प्रमुख ,* शिवसेना गुंठेवारी विकास समिती , 
भ्रमणध्वनी : 9421245003

Share

Other News

ताज्या बातम्या