*संबंधित विभागाकडून बोगस बांधकाम कामगाराचे शोध सत्र सुरू करण्यात येणार काय?*
नागपूर/नरखेड/काटोल
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील (worker welfare scheme) नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना विविध ३२ योजना देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेचा काटोल /नरखेड व जिल्ह्यातील खरे बांधकाम कामगारांच्या हक्काच्या या योजनेवर काटोल तालुक्यांत शेकडो धनदांडगे ही फायदा घेत असल्याचे चित्र २९एप्रील रोजी काटोल येथे बांधकाम कामगारांना साहित्य वाटप दरम्यान पाहावयास मिळले आहे. नागरी तथा शहरातील अनेक भागात या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी चक्क बोगस लाभार्थी तयार केले जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. खरे मजूर लाभार्थी मात्र या योजनेतून वंचित राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
तालुक्यातील अनेक परिसरांत फसवणूक
धन दांडग्यांची नावे मजुरांच्या यादीत
योजनेसाठी पात्रतेचे हे आहेत निकष
शिक्षणासाठी ही दिली जाणार योजनेत मदत, इतर कामगारांनीही भरले अर्ज
९० दिवस काम केल्याचा प्रमाणपत्र ६०० रुपयात
कामगार आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करणार…
शहरातील अनेक परिसरांत फसवणूक
राज्य शासनासह केंद्र शासनाकडून बांधकाम कामगार रोज मजुरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध शासकीय योजना अमलात आणले असून या योजनांचा लाभ गोरगरीब बांधकाम, कामगार, शेतमजूरा पर्यंत पोहोचणे ऐवजी या योजनांचा लाभ बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आर्थिक दृष्ट्या धन दांडगे लोकच फायदा घेऊ लागले असून या गंभीर प्रकरणात अधिकारी कर्मचारी देखील आपले हात ओले करून घेत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे तसेच नव्वद दिवस कामाचे नकली नोंदणीकृत शिक्क्यांचा वापर तसेच अधिकाऱ्यांसह कामगार संस्थाच्या खोट्या शिक्यासह स्वाक्षरींचा वापर करून जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालय शेकडो बोगस बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी करून शासकीय योजनाची विल्हेवाट लावत आहे.
*धन दांडग्यांची नावे मजुरांच्या यादीत*
काटोल तालुक्यात २९एप्रील रोजी काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात बांधकाम व्यावसायिक कामगार व त्यांचे कुटूंबियांना आवश्यक व गरजू साहित्य वाटप करण्यात आले. या वाटपादरम्यान बांधकाम व्यावसायिक कामगारां चे साहित्य लाभार्थी तर चक्क 20लाख ते 25लाखांच्या महागड्या वाहाचे मालकीचे ही बांधकाम कामगारांचे साहित्य घेण्यासाठी बाजार समिती चे आवारात अवतरीत झाल्याचे पाहूंन खरे लाभार्थींना आश्चर्याचा धक्का च बसला.
या प्रकरणात जिल्हा कामगार अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा देखील सहभाग असल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व गंभीर बाबेची जिल्हाधिकाऱ्यांनीच दखल घेऊन बोगस मजुरांना यातून वगळून खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची मागणी होत आहे.
*योजनेसाठी पात्रतेचे हे आहेत निकष*
लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदीत असावे. लाभार्थ्यांची नोंदणी जीवित असावी. लाभार्थीचे बँकेत खाते असावे व त्यांनी अर्जात बँकेच्या खात्याचा तपशील द्यावा. लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. पुढील तीन वर्षांनंतर लाभ घेण्यासाठी अशा बांधकाम कामगारांची मंडळाकडे सलग तीन वर्षे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. एका कुटुंबातील अनेक व्यक्ती बांधकाम कामगार म्हणून मंडळाकडे नोंदीत असल्यास, या योजनेंतर्गत केवळ एकच लाभार्थी पात्र राहील.
शिक्षणासाठी ही दिली जाणार योजनेत मदत, इतर कामगारांनीही भरले अर्ज
बांधकाम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी पहिला ते सातवी २ हजार ४००, आठवी ते दहावी ५ हजार रुपये, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असल्यास दहावी ते बारावीसाठी १० हजार रुपये, पदवीच्या शैक्षणिक साहित्यासाठी २० हजार रुपये, वैद्यकीय प्रवेशासाठी १ लाख रुपये, अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी ६० हजार रुपये, पदवीचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी २० हजार रुपये, पदव्युत्तर शिक्षणासाठी २५ हजार रुपये मानधन व एमएस-सीआयटी पास झालेल्या बांधकाम कामगारांच्या मुलांना फीचा परतावा देण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक इतर कामगारांनीही या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बोगस अर्ज भरल्याच्या तक्रारी आहेत.
९० दिवस काम केल्याचा प्रमाणपत्र ६०० रुपयात
योजनेसाठी मागील वर्षभरात ९० दिवस किंवा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याने या प्रमाणपत्र बनवून देण्यासाठी नागरिकांना काही लोकांकडून ६०० रुपये घेतले जात आहे. ६०० रुपये दिल्यानंतर ज्यांचा बांधकाम कामांशी काही संबंध नसतानाही त्यांना सर्रास प्रमाणपत्र विकले जात असल्याचे चित्र आहे.
कामगार आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करणार…
आमच्याकडे आलेल्या बांधकाम मजूराच्या नोंदीत सदरील मजूर खरा आहे का बोगस हे समजणे कठीण आहे. कारण सदरील कामगारांना ग्रामपंचायत ग्रामसेवक व बांधकाम अभियंता त्या मजुरांना मजुर असल्याचे प्रमाणपत्र देतात. त्यामुळे खरा लाभार्थी ओळखू शकत नाहीत. त्यामुळे ग्रामसेवक व बांधकाम अभियंता यांनी सदरील लाभार्थी हा खरच मजूर आहे का? याची शहानिशा करूनच त्यांना प्रमाणपत्र देणे गरजेचे आहे. आता तरी कामगार कल्याणकारी योजनांचे बोगस लाभार्थींचा शोध सत्र आधी सुरू करा बोगस लाभार्थींचे नांव वगळून खरे लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळावा असे खरे बांधकाम कामगार करत आहेत.
एकी कडे बांधकाम व्यावसायिकानां बांधकाम कामगार शोधण्याची करसत करिवी लागते. अनेकदा अन्य राज्यांतून बांधकाम मजूरांना आणावे लागते. या उलट गावातील/शहरातील वार्डनिहाय बांधकाम कामगार लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करण्यात येऊन चावडी वाचन केल्यानंतर हरकती मागविण्यात याव्यात अशी मागणी ही केल्या गेली आहे.