सांगली जिल्हा परिषदेने बोट खरेदीचा विषय अशा पद्धतीने केला आहे याबाबत स्थानिक वृत्तपत्रातून रोज बातम्या येत आहेत त्या वाचून हसावे का रडावे कळत नाही...
महापूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास ह्या बोटीची आवश्यकता आहे मात्र सध्या पावसाळा निम्म्यावर आला आहे आणि आता टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून ती बोट दिवाळीसाठी दिवाळीचा फराळ करत कृष्णा नदीत फिरण्यासाठी येणार आहे असेच म्हणावे लागेल.
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट आल्यावर टक्केवारी कमी होईल व काम सुलभ होईल लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप नसणार आहे त्यामुळे ते अडवून पैसे मागतात दंगा करतात या सगळ्याला हरताळ फासला गेला आहे
त्यामुळे लोकनियुक्त बॉडी आवश्यक आहे का प्रशासकीय राजवट आवश्यक आहे दोन्हीपैकी कोणती राजवट सोयीस्कर आहे याबाबत काय मत व्यक्त करावं असा विचार पडतो.
आयएस यूपीएससी एमपीएससी ह्या अभ्यासक्रमात नेमकं काय शिकवत असावेत याचा आता अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे कारण वरील परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देशसेवा लोकसेवा ह्या फक्त आता म्हणी झालेले आहेत असे वाटते.
म्हणजे जीव तोडून अभ्यास करायचा व जीव तोडून पुढच्या दहा पिढ्यांची जुळणी करायची अशासाठीच क्लास वन ऑफिसर तयार होत आहेत असे आता सर्वसामान्य नागरिकांचे म्हणणे झाले आहे आणि ते शंभर टक्के बरोबर आहे असेच दिसत आहे
सर्वसामान्य नागरिकांना सुद्धा आपण या देशाचे नागरिक आहोत आणि हे अधिकारी हे जनतेचे नोकर आहेत याचे भान ठेवायला हवे.
असो सांगली जिल्हा परिषद बोट खरेदी असेल सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील किंवा शैक्षणिक साहित्य खरेदी असेल याबाबत सांगली जिल्ह्यातील आमदारांना बहुतेक आपल्या जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आहे व त्याच्या काही समस्या याचा बहुतेक विसर पडलेला आहे त्यासाठी लोकप्रतिनिधींना सुद्धा जाग आणण्यासाठी आखाडी साजरी करायला लागेल असे वाटते.
सतीश साखळकर,
नागरिक जागृती मंच सांगली जिल्हा.