.अकृषक परवानगी, सनद तसेच अकृषक आकारणी रद्द करण्याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, (सुधारणा) २०२५ च्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्याबाबत...शासन निर्णय.
शासन निर्णय क्रमांकः एनएपी-२०२५/प्र.क्र.१७७/जमीन-०१अ मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक:- १० फेब्रुवारी, २०२६
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ४२, ४२अ, ४२ब, ४२क, ४२ड व कलम ४४-अ अन्वये काही प्रकरणी जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता परवानगीची आवश्यकता नसल्याबाबत वेळोवेळी म्हणजेच सन १९९४, २०१४, २०१७, २०१८ तरतूदी करण्यात आल्या होत्या. या तरतुदींनुसार जमीनधारकांना अकृषक कर भरुन जमिनीचा अकृषिक वापर करण्यासाठी मानीव अकृषिक वापराची सनद घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी करावी लागणारी कार्यवाही व वेळ हा जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करण्याकरिता लागणाऱ्या परवानगी एवढाच लागत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. तसेच, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाने जमिनीवर विकास परवानगी दिली किंवा बांधकाम आराखडे मंजूर केले, तर अकृषिक वापरासाठी महसूल विभागाची परवानगी तसेच, अकृषिक वापराच्या सनदेची तरतूद अनावश्यक ठरत आहे. यास्तव नागरिकांच्या सुविधेकरिता या तरतुदींमध्ये बदल करणे ही काळाची गरज बनली होती. त्याकरिता, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरण व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार महसूल विभाग यांची दुहेरी परवानगी टाळणे आवश्यक होते. आतापर्यंत अकृषक परवानगी घेतांना राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्र, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रामधील जमीनधारकांना एकवेळचा रुपांतरण कर शासनास भरावा लागत होता. तसेच,राज्यातील अकृषिक वापर असलेल्या जमिनीवर महसूल विभागाकडून दरवर्षी अकृषिक कर आकारला जात होता. त्याशिवाय अशा जमिनींवर उभारलेल्या मिळकतींवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मिळकत कराची (Property Tax) आकारणी देखील केली जाते. अशा दुहेरी करपद्धतीमुळे अकृषिक कर रद्द करण्याची वारंवार मागणी होत होती.
त्याकरिता, सन २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ९७- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५ विधिमंडळात सादर करण्यात आले होते. विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर तसेच मा. राज्यपाल महोदयांच्या मंजुरीने या विधेयकाचे आता दिनांक ३१.१२.२०२५ रोजी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा), २०२५ मध्ये रुपांतरण झाले आहे. या सुधारणेद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार अकृषिक वापराची परवानगी व सनदेबाबतच्या कार्यपध्दतीबाबत पूर्वीची अंतर्भुत असलेली क्लिष्ट कलमे जसे कलम ४२, ४२अ, ४२ब, ४२क, ४२ड वगळून, नव्याने सुटसुटीत कलम ४२ समाविष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, जमिनीच्या अकृषिक प्रयोजनाच्या वापराकरीता रुपांतरण कर तसेच दरवर्षी आकारला जाणारा संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील यापुर्वीचे कलम ४७, ४७अ आणि प्रकरण ७ (कलम १०८ ते कलम १२०) वगळण्यात आले आहे, व त्याऐवजी कलम ४७ मध्ये नव्याने तरतुद समाविष्ट करुन त्यामध्ये जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल, जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार टप्पा निहाय चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्यावर आधारीत एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Premium) आकारण्यात येणार आहे. सदर सुधारणेच्या अनुषंगाने सर्व क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी तसेच सर्व नागरिकांना त्यानुषंगाने सूचना /दिशानिर्देश देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती.
शासन निर्णयः
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा), २०२५ ची प्रत सोबत जोडली आहे. त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे सूचना / दिशानिर्देश देण्यात येत आहेत:-
१) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम ४२ नुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या
कोणत्याही प्रयोजनाकरीता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगीदेणे / बांधकाम आराखडे मंजूर करणे अनुज्ञेय असल्यास, यापुढे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचेकडून स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
२) यासाठी संबंधित जमीनधारक थेटरित्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १८ मधील तरतुदीनुसार निश्चित केलेल्या संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करु शकेल. संबंधित जमीनधारक असा अर्ज नगर विकास विभागामार्फत सध्या विकसित करण्यात आलेल्या Building Permission Management System- BPMS, Auto DCR किंवा यापुढे शासन वेळोवेळी निश्चित करेल अशा संगणकीय प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करु शकेल.
जेथे कोणतीही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली वापरात नसेल तेथे नगर विकास विभागाने निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार ऑफलाईन पद्धतीने करु शकेल.
३) अर्जदाराची जमीन वर्ग-१ ची अथवा वर्ग-२ ची असली तरी त्याला बांधकाम / विकास परवानगीसाठी अर्ज करायला बाधा नाही. परंतू, केवळ बांधकाम परवानगी दिली म्हणून भोगवटादार वर्ग-२ अथवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीच्या दर्जामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.
४) भोगवटादार वर्ग-१ व्यतिरिक्त अन्य जमिनी या प्रतिबंधित सत्ताप्रकाराच्या असून सदर जमिनी या त्यासंबंधित कायदे, नियम अथवा शासकीय आदेशानुसार ठराविक प्रयोजनासाठी विविध अटी-शर्तीवर धारण केलेल्या असतात. सदर जमिनीच्या वापराच्या प्रयोजनात बदल करावयाचा असल्यास अथवा बांधकाम करावयाचे असल्यास त्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास / बांधकाम परवानगी घेण्यापूर्वी सदर जमीनधारकाला आवश्यक असेल तेथे सदर जमिनींशी संबंधित कायदे, नियम अथवा शासन आदेशामधील तरतुदींनुसार शासन अथवा संबंधित सक्षम अधिकारी /प्राधिकारी यांची मान्यता प्राप्त करून विहीत करण्यात आलेल्या नजराणा / अधिमूल्याचा भरणा करणे आवश्यक राहील. तसे न केल्यास सदर जमीनधारक यांच्या विरुद्ध संबंधित कायदे, नियम अथवा शासन आदेशामधील तरतुदींनुसार कारवाई करण्यास जिल्हाधिकारी अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांना कोणतीही बाधा असणार नाही.
५) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीच्या अकृषक वापराकरीता परवानगी देतेवेळी सदर जमीनधारकाकडून खाली नमूद दराने एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Conversion Premium) भरुन घेण्यात येईल व त्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाकडून विकासाची / बांधकामाची परवानगी देण्यात येईल.
एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य (Premium) आकारण्याचे दर:-
(अ) १००० चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्राच्या भुखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.१०%
(ब) १००१ चौ.मी. ते ४००० चौ.मी. पर्यंतच्या भुखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.२५%
(क) ४००१ चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्राच्या (एक एकरपेक्षा जास्त) भुखंडासाठी क्षेत्रफळानुसार चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या ०.५०%
६) वरीलप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्याची विभागणी सदर कार्यक्षेत्राशी संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन यांच्यामध्ये खाली नमूद केल्यानुसार करण्यात येईल:-
अ) संबंधीत "अ" वर्ग महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात शासनास प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ३०% रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम ही संबंधित "अ" वर्ग महानगरपालिकेला शासनाकडून देण्यात येईल.
ब) संबंधीत "अ" वर्ग व्यतिरिक्त इतर महानगरपालिका, नगर पालिका व नगर पंचायत कार्यक्षेत्रात शासनास प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ५०% रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम ही संबंधित महानगरपालिका, नगर पालिका, नगरपंचायतीस शासनाकडून देण्यात येईल.
क) संबंधीत ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यापैकी ५०% रुपांतरण अधिमूल्याची रक्कम ही संबंधित जिल्हापरिषदेला शासनाकडून देण्यात येईल. जिल्हापरिषदेस प्राप्त होणाऱ्या महसुलापैकी २५% महसूल हा संबंधित जिल्हापरिषद व २५% महसूल हा संबंधीत ग्रामपंचायतीस देण्यात येईल.७) सदर प्रस्तावामध्ये प्राप्त होणाऱ्या रुपांतरण अधिमूल्यातून प्राप्त होणारा शासनाचा हिस्सा हा GRAS प्रणाली मार्फत महसूल विभागाच्या "००२९ जमीन महसूल" या लेखाशिर्षाखाली जमा करण्यात यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा रुपांतरण अधिमूल्यामधील हिस्सा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
८) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या कोणत्याही प्रयोजनाकरीता संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने एखाद्या जमिनीवर विकास परवानगी / बांधकाम / रेखांकन आराखडे मंजूर केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये स्वतंत्र अकृषक परवानगीची आवश्यकता राहणार नसल्याने सदर जमिनीवर कोणत्याही बँक / वित्तीय संस्थेमार्फत कोणत्याही प्रकारचे कर्ज वा अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी अकृषक वापराच्या सनदेची आवश्यकता नाही. तसेच त्याकरीता कोणत्याही बँक /वित्तीय संस्थेने आग्रह धरु नये. जिल्हाधिकारी यांनी ही तरतुद त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील सर्व बँक / वित्तीय संस्थांच्या निदर्शनास आणावी.
९) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ नुसार नियोजन प्राधिकरणाकडून जमिनीवर विकास / बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर Building Permission Management System- BPMS / Auto DCR किंवा शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या प्रणालीद्वारे व Digital ७/१२ या संगणकीय प्रणालीमध्ये समन्वय साधुन त्याबाबत संबंधित जमिनीच्या महसूली अभिलेखांमध्ये नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. जेथे कोणतीही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली वापरात नसेल तेथे नियोजन प्राधिकरणाने संबंधित तहसिलदार यांना स्वतंत्ररित्या याबाबत सूचित करावे.
१०) यापुढे, बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येवू नये. तसेच सदर सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत दरवर्षी आकारला जाणारा थकीत अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. तथापि, ज्या मिळकती दिनांक ३१.१२.२००१ रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्या, त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, सन २००१ च्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकतधारक यांना अनिवार्य राहणार आहे. त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसुल करण्यात यावी.
११) तसेच, ज्या मिळकती दिनांक ०१.०१.२००२ रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झाल्या त्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी, विकास / बांधकाम परवानगी दिलेल्या दिनांकाच्या चालू वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार निर्धारित केलेल्या जमिनीच्या चालू बाजार मूल्याच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४७ मध्ये नमूद टप्प्यांनुसार व दराने अधिमूल्याची रक्कम (परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे) सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासुन एक वर्षाच्या आत भरणे संबंधित मिळकतधारक यांना अनिवार्य राहणार आहे.
त्यानंतर सदर रक्कम दंड आणि व्याजासह वसुल करण्यात यावी.
१२) सदर शासन निर्णय नगर विकास विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.प्र.क्र.१/२०२६/नवि-१३, दिनांक ०२.०१.२०२६ तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. अनौ/०६/सास, दिनांक १०.०२.२०२६ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.
जनहितार्थ : गुंठेवारी चळवळीचे जनक, चंदनदादा चव्हाण, पक्षप्रमुख, जय हिंद सेना, महाराष्ट्र राज्य.Mo : 9421245003.
🇮🇳