शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे कधी येणार? ‘नमो’चा हप्ता रखडला, मनरेगाच्या कुशल कामगारांचे पैसेही प्रलंबित; सरकारचा चाललंय तरी काय?
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असताना शासनाच्या विविध योजनांचा पैसा वेळेवर मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातून नाराजी व्यक्त होत आहे. एका बाजूला ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’च्या हप्त्याची प्रतीक्षा, तर दुसऱ्या बाजूला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कुशल कामगारांच्या कामांची बिले प्रलंबित असल्याने शेतकरी, मजूर आणि संबंधित लाभार्थी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत.
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र अनेक शेतकरी पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा करत असल्याची स्थिती आहे. यापूर्वीही हप्ते प्रलंबित राहिल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती.
दुसरीकडे मनरेगा अंतर्गत पूर्ण झालेल्या कुशल कामांचा निधी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण झालेल्या कुशल कामांचा तब्बल ३,१८२.१८ कोटी रुपयांचा निधी गेल्या चार आर्थिक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे वृत्त आहे.
यामुळे कामे पूर्ण करूनही संबंधित कुशल कामगार, ग्रामपंचायती आणि कामाशी संबंधित घटकांना आपल्या हक्काच्या पैशासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतकरी आणि मजुरांच्या हातात पैसा फिरणे अत्यंत महत्त्वाचे असताना योजनांचा निधी रखडल्याने त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होत आहे.
घोषणा मोठ्या, पण पैसे कधी?
सरकारकडून शेतकरी आणि ग्रामीण रोजगारासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. मात्र योजनांची घोषणा झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसा कधी जमा होणार, हा प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरत आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीसाठी बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि इतर खर्च भागवावा लागतो. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे मनरेगा अंतर्गत काम करूनही कुशल कामगारांची बिले रखडत असतील, तर संबंधित कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर त्याचा परिणाम होतो.
सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची गरज
‘नमो शेतकरी’चा प्रलंबित हप्ता नेमका कधी जमा होणार?, पात्र लाभार्थ्यांची संख्या किती आहे?, कोणत्या कारणामुळे काही लाभार्थ्यांना रक्कम मिळालेली नाही?, तसेच मनरेगा अंतर्गत प्रलंबित कुशल कामांची बिले कधीपर्यंत अदा केली जाणार?, याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती देण्याची गरज आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण कामगारांना आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष खात्यात जमा होणारा पैसा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शासनाने या दोन्ही विषयांवर तातडीने लक्ष देऊन प्रलंबित रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे.
शेतकरी आणि कामगारांच्या हक्काचे पैसे थांबणार किती दिवस?
याचे उत्तर सरकारने आता द्यायलाच हवे!