आरटी आय न्यूज नेटवर्क
(विजय जगदाळे)
शाळांना मूलभूत सुविधा नसतील तर १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करता येणार नाही
सातारा : दि
जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांची सद्यस्थिती, पायाभूत सुविधा, शिक्षकांची उपलब्धता आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांचा सविस्तर अहवाल येत्या आठ दिवसांत तयार करा, अशा स्पष्ट सूचना राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. प्रत्येक गावात ग्रामशैक्षणिक सभा घेऊन शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि त्यानुसार शाळांची ‘ए’, ‘बी’ व ‘सी’ अशी वर्गवारी करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात मंत्री गोरे यांच्या उपस्थितीत अचानक आढावा बैठक झाली. यावेळी सातारा-सांगली विधानपरिषदेचे आमदार धैर्यशील कदम, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, महिला व बालकल्याण सभापती ऋतुजा शिंदे, समाजकल्याण सभापती ऋषिकेश धायगुडे-पाटील, शेती सभापती लता कर्णे, शिक्षण सभापती तेजस्विनी कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गाढवे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश घुले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री गोरे म्हणाले, जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांची सध्याची परिस्थिती काय आहे, शाळांच्या इमारती सुरक्षित आहेत का, किती वर्गखोल्यांची गरज आहे, किती खोल्या धोकादायक किंवा कमकुवत आहेत, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे का, शाळांना वीज जोडणी आहे का, शौचालयांची सुविधा आहे का, पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे का, विद्यार्थ्यांना हात धुण्याची व्यवस्था आहे का, याचा सविस्तर आढावा घेणे आवश्यक आहे.
शाळेत शिक्षक उपलब्ध आहेत की नाहीत, मूलभूत पायाभूत सुविधा कोणत्या आहेत आणि कोणत्या सुविधांची कमतरता आहे, याची नोंद अहवालात करावी. हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळांना सुविधा नसतील तर १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखण्याचा निर्णय
गावात स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नसल्यास ग्रामपंचायतीला विकास निधी खर्च करता येणार नाही, याच धर्तीवर शाळांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतील तर १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी त्या गावाला खर्च करता येणार नाही, असा शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे मंत्री गोरे यांनी सांगितले.
दुर्गम भागातील आणि दुर्लक्षित शाळांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. माझ्या तालुक्यातील पाच शाळा मॉडेल स्कूलमध्ये आहेत. मात्र, दुर्गम भागातील शाळांचीही पीपीटी तयार करून त्यांची सद्यस्थिती स्पष्टपणे मांडली पाहिजे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांशी चर्चा करून या शाळांच्या विकासासाठी नियोजन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
पंचायत समिती, जिल्हा नियोजन मंडळ, ग्रामपंचायत आणि अन्य उपलब्ध निधीतून शाळांना किती निधी मिळाला आणि त्यापैकी किती निधी दुरुस्तीसाठी वापरण्यात आला, याची माहितीही आराखड्यात नमूद करावी. ग्रामशैक्षणिक सभा घेताना कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्वतः गावात जाऊन सभा घ्याव्यात आणि ग्रामसेवकांना त्याबाबत जबाबदारी द्यावी, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
एका महिन्यात शिक्षक भरतीची प्रक्रिया
शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्नही लवकरच मार्गी लागणार असून एका महिन्यात शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही होईल, असे मंत्री गोरे यांनी सांगितले. मात्र, केवळ शिक्षक उपलब्ध करून देणे पुरेसे नसून शाळांचा शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ताही उंचावणे आवश्यक आहे. मॉडेल स्कूलच्या धर्तीवर सर्व शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
शाळांच्या आराखड्यात एखाद्या शाळेची समस्या नमूद करण्यात हयगय झाल्यास संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून ठोस आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
३१२ शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही
मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनीही अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. ग्रामसेवकांनी आपल्या गावातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयाची जबाबदारी आपलीच आहे, असे समजून काम करावे. ग्रामशैक्षणिक सभा घेण्यात याव्यात. बांधकाम विभागाने शाळांच्या दुरुस्तीची अंदाजपत्रके तयार करण्यास विलंब करू नये आणि शाळांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील ३१२ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने त्यामागील कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यापूर्वी सुमारे २०० शाळांची वीज जोडणी खंडित झाली होती. यापुढे एखाद्या शाळेची वीज जोडणी खंडित झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक आणि ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा नागराजन यांनी दिला.
शाळांचा आढावा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अनिस नायकवडी यांनी सादर केला. बैठकीच्या शेवटी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले यांनी आभार मानले.
दोन तासांहून अधिक काळ जिल्हा परिषदेत
मंत्री जयकुमार गोरे दुपारी २.२६ वाजता जिल्हा परिषदेत दाखल झाले. तब्बल दोन तासांच्या आढावा बैठकीनंतर ते सायंकाळी ४.२७ वाजता जिल्हा परिषदेतून बाहेर पडले. या कालावधीत त्यांनी महिला व बालकल्याण सभापती ऋतुजा शिंदे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे तसेच समाजकल्याण सभापती ऋषिकेश धायगुडे यांच्या दालनातही भेट दिली.