नांदेड : राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनवाढीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी फेस्कॉमच्या उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागातर्फे १० जून रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर जाहीर करण्यात आलेले ‘लक्षवेधी आक्रोश आंदोलन’ मुंबई ऐवजी आता नांदेड येथे होणार असल्याची माहिती डॉ. हंसराज वैद्य यांनी दिली आहे. काही अपरिहार्य कारणामुळे व ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यासंदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय विभाग तसेच संबंधित वरिष्ठ मंत्री तथा अधिकाऱ्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. यापूर्वी २९ मे रोजी पत्रकार परिषदेद्वारे आणि ३ जून रोजी विविध वृत्तपत्रांमधून मुंबईतील आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या बहुतांश नागरिकांचे वय ७० ते ९० वर्षांच्या दरम्यान असून त्यांपैकी अनेक जण मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, अर्धांगवायू आदी गंभीर व गुंतागुंतीच्या आजारांनी ग्रस्त आहेत. आंदोलनात भाग घेण्याची त्यांची तीव्र इच्छा आहे. त्यामुळे सुमारे 600-700 किलोमीटरचा प्रवास त्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे डॉ. हंसराज वैद्य यांनी नमूद केले.
राज्यात काही ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारे केवळ ३०० रुपयांचे मासिक मानधन अत्यंत अपुरे तथा तुटपुंजे असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आंध्र प्रदेश, हरियाणा आणि तेलंगणा यांसारख्या राज्यांमध्ये ज्येष्ठांना अधिक सन्मानजनक आर्थिक सहाय्य दिले जात असल्याचे सांगत महाराष्ट्रानेही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
फेस्कॉमने शासनासमोर १२ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये जागतिक मान्यतेप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांचे वय वर्ष साठच ग्राह्य धरणे, शासनाच्या सर्व योजना साठ वर्षावरील जेष्ठ नागरिकांना लागू करणे,‘लाडके माय-बाप योजना’ सुरू करणे, विस्थापित, गरीब, गरजवंत, दुर्लक्षित, उपेक्षित, वंचित विधवा माता तथा दिव्यांग पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा शेजारील आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना अधिराज्य प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही किमान पाच हजार रुपये मानधन देणे, स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय व राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोग स्थापन करणे, ज्येष्ठ नागरिकांमधून एक महिला व पुरुष विधान परिषद व राज्यसभेवर घेण्याचा कायदा करणे, ज्येष्ठ नागरिकांना राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात ज्येष्ठ नागरिक भवन उभारणे, मोफत आरोग्य व प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देणे, मालमत्ता संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, ज्येष्ठ नागरिकांचे पारित कायदे नियम तंतोतंत अमलात आणणे, ज्येष्ठ नागरिकांना सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करून देऊन सन्मानाची वागणूक देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
या मागण्या नव्याने मांडलेल्या नसून ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षण व कल्याणाशी संबंधित विद्यमान कायदे, धोरणे आणि शासन निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, हीच संघटनेची अपेक्षा असल्याचे डॉ. वैद्य यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने ९ जूनपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेऊन आवश्यक शासन आदेश जारी करावेत, अन्यथा १० जून रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय ‘लक्षवेधी आक्रोश धरणे आंदोलन’ करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. हे आंदोलन पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पडेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनासाठी दहा जून रोजी झोपडपट्टीतील व ग्रामीण भागातील सर्व महिला पुरुष ज्येष्ठ नागरिकांना 'चलो नांदेड, चा नारा त्यांनी दिला. या आंदोलनात उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभागातून पंधरा ते वीस हजाराच्या ही वर जेष्ठ नागरिक उतरतील असे ते म्हणाले.