नांदेड : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026-27 अंतर्गत 506 कोटी 38 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच विविध क्षेत्र व उपक्षेत्रांसाठी 294 कोटी रुपयांची अतिरिक्त निधी मागणी करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार राजेश पवार, आमदार आनंदराव तिडके, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार श्रीजया चव्हाण, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले तसेच सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार अशोक चव्हाण आणि विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर सहभागी झाले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 506.38 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देताना अतिरिक्त मागणीबाबत शक्य तितका जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे सांगितले.
पालकमंत्री अतुल सावे यांनी नांदेड हा राज्यातील मोठा जिल्हा असून मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे रस्ते व पूल यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असल्याचे नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यास जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
खासदार अशोक चव्हाण यांनी नांदेड शहरातील विद्युत वाहिन्यांचे अंडरग्राऊंड केबलिंग, सामान्य शिक्षण, स्मशानभूमी आदी विकासकामांसाठी निधीची आवश्यकता अधोरेखित केली. मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार राजेश पवार, श्रीजया चव्हाण, आनंदराव तिडके व बालाजी कल्याणकर यांनीही आपल्या मतदारसंघातील प्राधान्याच्या विकासकामांसाठी निधीची मागणी मांडली.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सामान्य शिक्षण, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, लघु पाटबंधारे, परिवहन (रस्ते व पूल), विद्युत विकास, अपारंपरिक ऊर्जा, नगरविकास, वन पर्यटन/इको-टुरिझम तसेच मागासवर्गीय कल्याण या क्षेत्रांसाठी 294 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.