नांदेड :- केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार, कर्मचारी, शेतकरी तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या हिताला बाधा आणणार्या धोरणांविरोधात देशभरातील कामगार व शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला नांदेडमध्ये उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. महात्मा गांधी पुतळ्यापासून नांदेड जिल्हा कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात निघालेल्या मोर्चात कामगार विरोधी धोरणे रद्द करा, कामगार एकजुटीचा विजय असो आदी घोषणांनी नांदेड दणाणुन सोडले होते.
देशभरातील 11 राष्ट्रीय संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने आज 12 फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. नांदेडमध्ये कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्यावतीने महात्मा गांधी पुतळ्यापासून छ.शिवाजी महाराज पुतळा मार्गे जिल्हा परिषदेवर प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोर्चेकर्यांनी जिल्हाधिकार्यांसह, महापालिका आयुक्त, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदने दिली. मोर्चाची सांगता जिल्हा परिषदेसमोर जाहीर सभा घेवून करण्यात आली. यावेळी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस अर्थात आयटक, सेंटर ऑफ ट्रेड युनियन (सीटू), सर्व श्रमिक संघटना, एसटी, आशा वर्कर, अंगणवाडी, शासकीय औद्योगीक कामगार संघटना, इंडीयन फेडरेशन ऑफ ट्रेड युनियन (आयएफटीयू), अंशकालीन स्त्री परिचर, वन कामगार, सामाजिक वनीकरणमधील कायम रोजंदारी मजूर, विडी कामगार, कंत्राटी सफाई कामगार आदी विविध क्षेत्रातील कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्हा कामगार संयुक्त कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्यांमार्फत पंतप्रधानांना दिलेल्या निवेदनात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चारही श्रमसंहिता तात्काळ मागे घेऊन त्यासंदर्भातील अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय ट्रेड युनियनने मांडलेल्या मागण्या तातडीने मान्य करण्याची मागणी करत सर्व कामगारांना सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा देणे, सर्वांसाठी किमान हजार रुपये मासिक वेतन निश्चित करणे, समान कामासाठी समान वेतनाची अंमलबजावणी, कायमस्वरूपी कामांवरील कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत पद्धती बंद करणे आणि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा, वीज, उद्योग, कोळसा, रेल्वे आदी उपक्रमांचे खाजगीकरण व विनिवेश थांबवावा, अशी ठाम भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांबाबत किमान हमीभावाला कायदेशीर संरक्षण देऊन शेतकरी व जनविरोधी धोरणे मागे घ्यावीत, तसेच जल-जंगल-जमीन व कृषी भूमीचे संरक्षण करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारने कामगार संघटनांशी सकारात्मक व परिणामकारक चर्चा करून औद्योगिक शांतता राखावी व कामगारांचे हक्क अबाधित ठेवावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, मध्यान्ह भोजन कर्मचारी व विविध योजना कर्मचार्यांच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर कृती समितीचे निमंत्रक ऍड.कॉ.प्रदीप नागापूरकर, कॉ.विजय गाभणे, कॉ. बी. के. पांचाळ, कॉ.उज्वला पडलवार, कॉ. देवराव आईलवाड, कॉ. शिवाजी फुलवळे, कॉ.गंगाधर गायकवाड, कॉ. देवराव नारे, कॉ. करवंदा गायकवाड, कॉ. लता गायकवाड,कॉ.अब्दुल गफार, कॉ. गुणवंत मिसलवाड, कॉ. दिगंबर घायाळे, कॉ. जयराज गायकवाड, कॉ. श्याम सरोदे,कॉ.शततारका काटकोड, कॉ.भगवान नाईक, कॉ.गणेश संदुपटला, कॉ.वर्षा जाधव, कॉ.शंकुतलाबाई रेवतवार, कॉ. सुशिला आरोटे, कॉ.पिराजी घाटे,कॉ. प्रफुल कऊडकर, कॉ. मंगेश वट्टेवाड, कॉ. राहुल नरवाडे,कॉ.संजय राठोड, कॉ. प्रेमला पतंगे, कॉ. सोनाजी कांबळे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील कामगार, कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने लक्ष्मण नरमवार यांनी तर कॉंग्रेसच्यावतीने महेश देशमुख यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.