गुंठेवारी भवन,कुपवाड |
महाराष्ट्र शासनाने कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये वितरित करण्यात आलेल्या जमिनींविषयी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि शेतकरी हिताचा निर्णय जाहीर केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, आता अशा जमिनी वर्ग २ मधून वर्ग १ मध्ये परावर्तित करून त्यांची अधिकृत खरेदी-विक्री करणे शक्य होणार आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमीन व्यवहार कायदेशीररीत्या मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शासनाने जारी केलेल्या नवीन धोरणानुसार, या जमिनींचे नियमितीकरण करण्यासाठी जमीनधारकांना त्या क्षेत्राच्या चालू रेडीरेकनर मूल्यानुसार २५ ते ३० टक्के इतकी रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे. ही रक्कम भरल्यानंतर संबंधित जमिनीला वर्ग १ चा दर्जा दिला जाईल, ज्यामुळे मालकाला त्यावर पूर्ण मालकी हक्क मिळतील.
या कल्याणकारी योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अशा खातेदारांना मिळणार आहे ज्यांना सीलिंग कायद्यांतर्गत जमिनीचे वाटप झाले होते आणि ती मालमत्ता आजही त्यांच्याच ताब्यात अथवा नावावर आहे. याशिवाय, जर एखाद्याने भूतकाळात रीतसर शासकीय परवानगी घेऊन अशा जमिनीचे हस्तांतरण दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर केले असेल, तर नवीन नियमांनुसार ती जमीन देखील वर्ग १ भोगवटादार म्हणून अधिकृत केली जाऊ शकते.
राज्य सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे सीलिंगच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत येणारे मोठे कायदेशीर अडथळे आता कायमचे दूर होणार आहेत. पूर्वीच्या नियमांनुसार, अशा जमिनींची विक्री करताना त्या वर्ग २ च्या श्रेणीतच ठेवल्या जात होत्या आणि कोणत्याही व्यवहारासाठी जमीन मूल्याच्या तब्बल ५० टक्के एवढी मोठी रक्कम सरकारकडे भरावी लागत असे.
मात्र, नव्या राजपत्रानुसार या जुन्या आणि जाचक तरतुदींमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आला आहे. आता जमीनधारकांना अत्यंत कमी शुल्क भरून आपल्या जमिनी पूर्ण मालकीच्या करून घेता येतील. यामुळे सर्वसामान्य जमीनधारकांना तसेच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
जनहितार्थ : गुंठेवारी चळवळीचे जनक चंदनदादा चव्हाण.