कालच्या मॅसेज मधील अपुरी माहिती पुढीलप्रमाणे
मदरसा मधील शाळेत शिकणाऱ्या मुलांना मुलींना शिष्यवृत्ती योजना सुध्दा आहे मदरसा मध्ये रहाणारया विद्यार्थ्यांपैकी धार्मिक शिक्षणाबरोबरच शासनमान्य शाळेमध्ये माध्यमिक शिक्षणासाठी इ. ९/१०/११/१२/ वी ला सन २०१३/१४ पासून प्रवेश घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी या योजनेखाली दरवर्षी रुपये ४ .०००( इ ९ वी व १० वी) आणि रूपये ५.०००( इयत्ता ११. वी इयत्ता १२ वी आणि आय टी आय) शिष्यवृत्ती ( दोन सत्रात विभागून दोन हप्त्यांत) देण्यात येईल यासाठी विद्यार्थ्यांची शाळेमधील उपस्थिती किमान ७५/ टक्के असणे आवश्यक आहे. सदर शिष्यवृत्तीच्या लाभ घेण्यासाठी राज्यातील १००० विद्यार्थी सुरवातीला लाभार्थी आहेत. याबाबत इयत्ता ९ वी व १० वी मध्ये शिकणारे ६०० विद्यार्थी आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये/ आय टी आय मध्ये शिकणारे ४०० विद्यार्थी अशी विभागणी करण्यात येईल. शिष्यवृत्तीसाठी यादी तयार करताना पालकांच्या उत्पन्नाच्या चढत्या क्रमाने तयार करण्यात येईल. शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यामध्ये जमा केली जाईल. यासाठी मदरसा मध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांचें राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे गरजेचे आहे . जे विद्यार्थी इतर केंद्र आणि राज्य शासनाच्या इतर शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेत असेल तर त्याला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शिष्यवृत्ती प्रदान करण्याबाबतची कार्यपद्धती यथावकाश निर्धारित करण्यात येईल.
योजना कार्यपद्धती
या शिष्यवृत्तीसाठी अनुदान मिळविण्यासाठी पात्र असलेल्या इच्छूक नोंदणीकृत मदरशांनी विहित अटि व शर्ती पूर्तता करुन विहित नमुन्यातील अरजासह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे विहित मुदतीत सादर करावा. या प्रस्तावात वयोगटानिहाय विद्यार्थ्यांची संख्या आवश्यक असलेल्या शिक्षकांची संख्या आवश्यक असलेली शिष्यवृत्तीची रक्कम इ चा समावेश असावा
विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावाची जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती मार्फत या शासन निर्णयात नमूद निकषानुसार छाननी करण्यात येईल छाननी आंती पात्र ठरलेल्या नोंदणीकृत मदरशांची यादी संबंधित जिल्हाधिकारी आपल्या शिफारशी सह आणि निधीच्या मागणीसह अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करतील सदर समीतीची रचना पुढीलप्रमाणे राहील
योजनेअंतर्गत प्राप्त अर्जांची छाननी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती निवड करण्यात आली आहे
अधक्ष जिल्हाधिकारी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद
शिक्षण अधिकारी ( प्राथमिक) सदस्य
शिक्षण अधिकारी ( माध्यमिक) सदस्य
जिल्हा नियोजन अधिकारी/ निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव
या योजनेकरीता संबंधित जिल्हाधिकारी हे नियंत्रण अधिकारी राहतील जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या नियंत्रणाखाली योग्य त्या अधिकारयास या योजनेसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करता येईल. लाभार्थी मदरशाना निधीचे वाटप थेट त्यांच्या बँक खात्यात इ सी एस द्वारे जमा करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. सदर योजनेच्या प्रशासकीय कार्यवाही साठी जिल्हाधिकारी कार्यालया करिता रूपये २०.००० आणि जिल्हा शिक्षण अधिकारी कार्यालया साठी रुपये २०.००० याप्रमाणे एकूण रूपये ४०.००० संबंधित जिल्हाधिकारी यांना आनुज्ञेय राहील.
योजना साठी अटी शर्ती
सदर योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वफत बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरशांना दिला जाईल
प्रथम वर्षी सदर योजनेचा लाभ २०० मदरशाना दिला जाईल. यापेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास नोंदणी करून ३ वर्षे पूर्ण झालेले मदरसे आणि अल्पसंख्याक बहुल जिल्ह्यातील व तालुक्यातील मदरशांना प्राधान्य देण्यात येईल
ज्या मदरशाना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरशाना ही योजना अनुज्ञेय राहणार नाही
शासनाकडून या योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र मदरसानी जिल्हाधिकारी मार्फत शासनाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात काही तक्रारी प्राप्त झाल्यास आवश्यकतेनुसार शिक्षणाधिकारी/ जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत तपासणी करण्यात येईल
सदरहून योजनेचा लाभ घेणारे मदरशे व मदरशा मध्ये शिकणारे विद्यार्थी यथावकाश प्राप्त केलेल्या अहरतेनुसार शासन मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये इ १० ची / इ १२ वी चया परिक्षेस बसण्यास किंवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही
बाकीची माहिती उद्याच्या मॅसेज मध्ये
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९