स्मार्ट इलेकटीक मीटरच्या विरोधासाठी हा अर्ज भरण्याचे नागरिकांना आवाहन

  • सुखदेव केदार (Sangli)
  • Upadted: 30/05/2024 12:26 PM

दि. / /

अर्जदार,

श्री/श्रीमती -

संपूर्ण पत्ता -

ग्राहक वर्गवारी - लघुदाब / उच्चदाब घरगुती / व्यापारी/ औ‌द्योगिक/

ग्राहक क्रमांक -

प्रति,

मा. अधीक्षक अभियंता, सर्कल...

मा. कार्यकारी अभियंता, डिव्हिजन -

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी म.

यांसी,

विषय - स्मार्ट/प्रीपेड मीटरला संपूर्ण नकार व सध्याचे पोस्टपेड मीटर व जोडणी आहे तशीच चालू ठेवणेबाबत. मा. महोदय,

महावितरण कंपनीने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावणार असे जाहीर केले आहे. तसेच हे मीटर्स कंपनीच्या खर्चाने मोफत लावणार अशी खोटी व चुकीची जाहिरात केली आहे. या संबंधातील टेंडर्स मंजूर करण्यात आलेली आहेत व लवकरच सर्वत्र मीटर्स लावण्याची मोहीम सुरु होईल असे स्पष्ट दिसून येत आहे. वास्तविक हे मीटर्स मोफत लावले जाणार नाहीत. केंद्र सरकारचे अनुदान वगळता या मीटर्सचा उर्वरित सर्व खर्च वीजदरनिश्चिती याचिके‌द्वारे आयोगाकडे मागणी केला जाईल आणि आयोगाच्या आदेशानुसार वीजदरवाढीच्या रुपाने १ एप्रिल २०२५ पासून ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाईल हे निश्चित व स्पष्ट आहे. त्यामुळे केवळ महावितरण कंपनी वा येणाऱ्या खाजगी वितरण कंपन्या वा सरकार यांच्या हितासाठी आणि खाजगीकरणाच्या वाटचालीतील पुढचा टप्पा म्हणूनच ही योजना आणलेली आहे असे स्पष्ट दिसून येत आहे. त्यामुळे आम्ही या स्मार्ट/प्रीपेड मीटर्सना संपूर्ण विरोध करीत आहोत व खालील प्रमाणे मागण्या करीत आहोत...

1. वीज कायदा 2003 मधील अधिनियम क्रमांक 47 (5) अन्वये कोणता मीटर वापरायचा याचे स्वातंत्र्य व मीटरची निवड करण्याचे सर्व कायदेशीर हक्क संबंधित ग्राहकाला आहेत. कंपनी अघोषित सक्ती करून ग्राहकांच्या या हक्काचे व कायदेशीर तरतुदींचे संपूर्ण उल्लंघन करीत आहे. हे आम्हाला मान्य नाही. त्यामुळे ग्राहक म्हणून आमच्या हक्कानुसार आमचा सध्याचा आहे तोच पोस्टपेड मीटर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा अशी मागणी आम्ही करीत आहोत... 2. महावितरण कंपनीने मंजूर केलेल्या टैंडर्सनुसार मीटर्सचा खर्च 12000/- रु. प्रति मीटर याप्रमाणे आहे.

प्रीपेड मीटरसाठी केंद्र सरकारचे प्रति मीटर 900/- रु. अनुदान वगळता प्रत्येक ग्राहकामागे कमीत कमी

11100/- रु. प्रति मीटर खर्च कर्ज काढून केला जाणार आहे. या कर्जास आमची मान्यता नाही व आम्ही हा मीटर घेणार नाही. त्यामुळे हा खर्च आमच्यावर लादता येणार नाही. या खर्चामुळे या कर्जावरील व्याज, घसारा व संबंधित खर्च इ. कारणासाठी वीज दरामध्ये वाढ होणार आहे. ही वाढ अंदाजे किमान 30 पैसे प्रति युनिट व अधिक होईल. आम्ही हा मीटर वापरणार नसल्यामुळे या वाढीव दराचा कोणताही बोजा आमच्यावर लावता येणार नाही याची नोंद घ्यावी...

माहितीसाठी आमच्या अंतिम बिलाची प्रत सोबत जोडली आहे. कृपया आमच्या वरील मागण्यांची नोंद घ्यावी आणि याबाबत पुढील कार्यवाही तातडीने करावी ही विनंती. सक्तीने असे मीटर लावण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही अशा सक्तीच्या जोडणीला प्रखर विरोध व आंदोलन करू याची कृपया नोंद घ्यावी, ही विनंती. कळावे !

आपला विश्वासू,

(सही, नांव व फर्म असल्यास शिक्का)




स्मार्ट मीटर विरोधी अर्जदार ग्राहकांना सूचना -

1. स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीनुसार वरील नमुना अर्जामध्ये कांही दुरुस्ती वा बदल आवश्यक वाटत

असतील, तर त्याप्रमाणे स्थानिक कार्यकर्ते व/वा संबंधित ग्राहक यांनी आवश्यक बदल वा दुरुस्ती करावी. 2. नमुना अर्जातील सर्व मोकळ्या जागा भरून हा अर्ज संबंधित कार्यालयाकडे दाखल करावा व अर्जाच्या झेरॉक्स प्रतीवर न चुकता संबंधित कार्यालयाची पोहोच घ्यावी.

3. अर्जामध्ये लघुदाब / उच्चदाब यापैकी नको असेल त्यावर काट मारावी. तसेच घरगुती । व्यापारी ।

औ‌द्योगिक यापैकी योग्य पर्याय ठेवावा. अन्य शब्दांवर काट मारावी. वर्गवारी वेगळी असल्यास त्याच

ओळीत पुढे नोंद करावी. 4. संपूर्ण ग्राहक क्रमांक व्यवस्थित लिहावा. तसेच आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या अंतिम वीज बिलाची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडावी.

5. लघुदाब ग्राहकांनी आपला अर्ज विभागीय कार्यालय (डिव्हिजन ऑफिस) येथे दाखल करावा व पोहोच घ्यावी.

6. उच्चदाब ग्राहकांनी आपला अर्ज जिल्हा कार्यालय (सर्कल ऑफिस) येथे दाखल करावा व पोहोच घ्यावी. 7. अर्जाच्या सुरुवातीस अधीक्षक अभियंता सर्कल व कार्यकारी अभियंता डिव्हिजन या दोन ओळी आहेत. त्यापैकी नको त्या ओळीवर काट मारावी.

8. खाली संबंधित ईमेल आयडी देत आहोत. ज्या ग्राहकांना शक्य असेल त्यांनी आपल्या सहीनिशी दाखल

केलेल्या व पोहोच घेतलेल्या तक्रार अर्जाची प्रत सोबतच्या बिलासह पीडीएफ फाईल तयार करुन ती खालील सर्व ईमेल्स वर पाठवावी.














Local Chief Engineer of concerned Zone

Local Superintending Engineer of concerned Circle

Local Executive Engineer of concerned Division

Share

Other News

ताज्या बातम्या