मागच्या आठवड्यात दै. महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दिक्षित यांच्या ‘जनसुरक्षा कायद्याची गरज’ या लेखाला प्रतिसाद म्हणून मी पाठवलेला लेख आजच्या मटा मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
मूळ लेख खाली देत आहे. छापील लेखाचा फोटो सोबत आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात, अधिवेशन संपण्याच्या आदल्याच दिवशी अत्यंत घाईघाईत ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक मांडण्यात आले. विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या तीव्र विरोधामुळे, ते पारित होवू शकले नसले तरी धोका टळलेला नाही, असे भाकीत त्यावेळी अनेकांनी व्यक्त केले होते. महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक हे आता सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ या नावाने आले असून, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते पारीत करण्याचा शासनाचा मनसुबा आहे. याकरता महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य विधान मंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची संयुक्त समिती नियुक्त केली गेली आहे. सदर समितीने दि. १ एप्रिल पर्यन्त जनतेकडून या विधेयकाबाबतच्या सूचना व हरकती मागवलेल्या आहेत. त्याआधी १९ मार्चच्या अंकात राज्याचे निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दिक्षित यांनी लेख लिहून, माओवादी फ्रंटल संघटनेच्या विरोधात नव्या कायद्याची आवश्यकता आहे असे सांगत, या विधेयकाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोणत्याही हिंसक वा लोकशाही विरोधी कारवाया या संविधान विरोधी असल्याने त्यांना पायबंद घालणे शासनाचे आद्य कर्तव्यच आहे. मात्र या विधेयकाबाबत मत बनवण्याआधी दीक्षितांच्या लेखात नसलेली या विधेयकाची पार्श्वभूमी आणि या विधेयकातील काही लोकशाही विरोधी तरतुदी नीटपणे समजून घेणे आवश्यक आहे.
जनसुरक्षा विधेयकाच्या उद्दिष्टात, नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यास आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची भाषा वापरण्यात आली असली व तशी कारवाई आवश्यक असली तरी, या कायद्यातील अनेक तरतुदी इतक्या जाचक आहेत की त्यातून सरकारच्या विरोधात सनदशीर पद्धतीने आंदोलन किंवा रोष व्यक्त करणार्‍या लोकशाहीवादी व्यक्ति वा संघटनांना बेकायदेशीर ठरवून, संबंधित व्यक्ति वा व्यक्तींना अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. बरं कुणा व्यक्ती – संघटना यांना बेकायदेशीर ठरवण्याचे स्पष्ट निकष या कायद्यात नाहीत. त्यामुळे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणार्‍या किंवा व्यवस्थेतील दोष दाखवू पहाणार्‍या प्रत्येक संघटना वा व्यक्तीला देशविघातक ठरवून या कायद्याच्या गैरवापराची शक्यताच अधिक आहे! एखादी संघटना बेकायदेशीर आहे असे ठरवण्याचा अधिकार शासनाला मिळाला की, कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. या विधेयकानुसार घोषित केलेल्या बेकायदेशीर संघटनेचा जो कोणी सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची तरतूद यात आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा यामागे हेतू आहे.
हा कायदा अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. यासाठी सरकारने आणि दीक्षितांनी अर्बन वा शहरी नक्षल असा एक नवीनच वर्ग व्याख्यांकीत केला आहे. दीक्षितांच्या मते शहरी माओवादात ज्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येते त्यात जंगलवासी, भूमिहीन व गरीब शेतकरी पण आहेत. आता हे जंगलवासी वा ग्रामीण नागरिक, शहरी किंवा अर्बन कसे? दीक्षित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कशाला म्हणायचे याची स्वत:चीच व्याख्या बनवतात आणि हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणार्‍या संविधानाच्या कलम १९ च्या चौकटीत बसणारा आहे, असे त्या आधारे ठरवून टाकतात. मुळात कलम १९ बरोबरच जन्मसिद्ध हक्क प्रदान करणारे कलम २१ ही या कायद्याच्या विरोधात आहे. या कायद्यात काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना ‘अन्याय्य कृत्ये' म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे.
दीक्षित म्हणतात तसे, नक्षल कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी विद्यमान कायदे निष्प्रभ कसे? तसे असते तर भीमा कोरेगाव सारख्या केसेस मध्ये अनेक निरपराध कार्यकर्ते आणि विचारवंतांना अनेक वर्षे कसे अटकेत ठेवता आले आहे? उलट आहे त्या कायद्यात पुरेशा तरतुदी असूनही हा कायदा लादला जात आहे! सरकार कसे निरागस आहे हे दाखवण्यासाठी सरकारने एक क्लृप्ति करून ठेवली आहे. या कायद्यामुळे कुणाला आपल्यावरील कारवाई अयोग्य वाटल्यास, सरकारने नियुक्त केलेल्या सल्लागार मंडळाकडे अपील करण्याची सोय आहे! म्हणजे ज्याने बळजबरी गळा दाबलाय त्याच्याकडेच विनंती आर्जव! कारण सल्लागार मंडळाची स्थापना शासन करणार. दीक्षित म्हणतात तसे हे मंडल न्यायालय नियुक्त असेल व त्यावर निवृत्त न्यायाधीश वा न्यायाधीश दर्जा असलेल्यांची नियुक्ती असली तरी भत्ते व पगार हे पुन्हा शासनाकड़ून होणार! त्यामुळे ते एक प्रकारे शासनाचे नोकरच! त्यांच्याकडून सरकारला वठणीवर आणण्याचे स्वप्नात तरी शक्य होईल का? या शिवाय, या कायद्याखाली कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी हाती घेतलेल्या कार्यवाहिस कुठेही अपील, पुनर्परिक्षण, आव्हान कोणत्याही न्यायालयात देता येणार नाही. तसेच त्यांच्यावर कोणताही दिवाणी किंवा फौजदारी दावाही करता येणार नाही, हे कितपत संविधानसंमत म्हणता येईल? एकूण कार्यवाही संदर्भात गोपनितेचे कलम टाकून माहितीच्या अधिकरालाही बाधा निर्माण करण्यात आलेली आहे. छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशाच्या धर्तीवर या कायद्याची रचना केल्याचे सरकारी अधिकार्‍यांचे सांगणे आहे. इतर राज्यांमध्ये केलेल्या ज्या जनसुरक्षा कायद्याचा आधार घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आलेले आहे, त्या कायद्यातील जाचक तरतुदींना त्या त्या राज्यांतील सरकारांना जनसंघटनांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागत आहे. या विधेयकानुसार, विद्यमान कायदा व कायदेशीर संस्थांशी असहकार करणे वा त्यासाठी प्रवृत्त करणे हा गुन्हा असेल. कायदेभंगाची चळवळ हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याने दिलेला दैदिप्यमान वारसा आहे. सरकारच्या विरोधात भूमिका किंवा एखाद्या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेणे हा गुन्हा ठरवणे पूर्णपणें असंवैधानिक आहे. हा कायदा आणणे म्हणजे स्वातंत्र्य लढ्याचा अपमान असून मागील दाराने केलेली ही संविधानाची मोडतोडच आहे.
सरकारवर अंकुश ठेवणे, सरकारला जाब विचारणे हा लोकशाही मधे नागरिकांना संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. जाब विचारल्याबद्ल किंवा शासकीय धोरणांची चिकित्सा व पोलखोल केल्याबद्दल त्यांच्यावर सूडभावनेने कारवाई करण्याचे काम सरकारने करू नये. लोकशाही व्यवस्थेत जागृत नागरिक व विरोधी पक्ष यांचे मोठे महत्व आहे. पण हे दोन्ही संपवण्याकडे विद्यमान केंद्र व महाराष्ट्रातील सरकारचा कल दिसतो आहे. आणीबाणीविरोधी लढ्यात सक्रीय असल्याचा दावा करणार्‍यांनी, त्या मार्गाने जाऊ नये हीच अपेक्षा!
(लेखक देशभरातील जनहित विकासवादी संघटनांचा मंच - ‘जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वया’च्या राष्ट्रीय कृती गटाचे सदस्य असून ‘भारत जोडो अभियान’चे राष्ट्रीय सचिव व राज्य निमंत्रक आहेत.)