महाराष्ट्र राज्य.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये वैयक्तिक लाभाच्या कामांची मजुरी गेल्या दोन महिन्यांपासून मंजूर व जमा झालेली नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे.
तालुका व जिल्हा पातळीवरून कामांचे मोजमाप पूर्ण होऊन FTO तयार व पुढे पाठवलेले असतानाही PFMS / SPARSH प्रणालीत निधी अभावी किंवा तांत्रिक कारणांमुळे मजुरांच्या खात्यावर पैसे जमा होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. यामुळे गोरगरीब मजूर, शेतकरी व कुटुंबांची उपजीविका धोक्यात आली आहे.
महागाई वाढलेली असताना मजुरी वेळेवर न मिळाल्याने मजुरांना कर्जबाजारीपणा, उपासमारीसारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. रोजगार हमी योजनेचा मूळ उद्देशच मोडीत निघत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
तरी शासनाने तात्काळ:
राज्य खात्यात आवश्यक निधी उपलब्ध करावा
प्रलंबित सर्व FTO त्वरित मंजूर करून मजुरी मजुरांच्या खात्यावर जमा करावी
PFMS–SPARSH reconciliation बाबत तातडीची कार्यवाही करावी
अन्यथा, ही बाब मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानून राज्यभर तीव्र आंदोलन, तक्रारी व कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते व मजुरांनी दिला आहे.
शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्वरित निर्णय घ्यावा, हीच अपेक्षा.