*कृष्णा व्हॅली चेंबरवरील ₹13.93 लाखांची मागणी ठरवली चुकीची; वसुलीला न्यायालयाची रोक कृष्णा व्हॅली चेंबरच्या लढ्यास अखेर यश.*
कुपवाड : प्रतिनिधी
कुपवाड एम.आय.डी.सी. परिसरातील कृष्णा व्हॅली चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अँड कॉमर्स यांच्या मालमत्तेबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एम.आय.डी.सी.) केलेल्या तब्बल ₹13,93,648 रुपयांच्या मागणीला सांगली न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. एम.आय.डी.सी.ने 25 जानेवारी 2019 रोजी काढलेली मागणी नोटीस चुकीची असल्याचे न्यायालयाने घोषित केले असून, या नोटीसच्या आधारे संबंधित रक्कम वसूल करण्यास तसेच कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता चेंबरचे प्रशासकीय कामकाज रोखण्यास एम.आय.डी.सी.ला मनाई केली आहे.
सांगली येथील तृतीय संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्री. प्रविण ए. जगदाळे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 28 ऑगस्ट 2026 रोजी निकाल देताना न्यायालयाने कृष्णा व्हॅली चेंबरचा दावा अंशतः मंजूर केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चेंबरला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशी माहिती चेंबरचे माजी अध्यक्ष सतीश मालू व माजी संचालक हरिभाऊ गुरव आणि सदर केसचे काम करणारे ॲड. नंदकुमार व्हटकर यांनी दिली.
कृष्णा व्हॅली चेंबरच्या कुपवाड एम.आय.डी.सी. येथील प्लॉट क्रमांक पी - 33, 34 व 35 वरील इमारतीच्या टेरेसवर बी.एस.एन.एल.च्या मोबाईल टॉवरसाठी जागा देण्यात आली होती. या जागेच्या व्यावसायिक वापराबाबत एम.आय.डी.सी.ने चेंबरकडे मोठ्या रकमेची मागणी केली होती. एम.आय.डी.सी.च्या म्हणण्यानुसार मोबाईल टॉवरसाठी अधिक क्षेत्रफळ वापरण्यात आले होते; मात्र चेंबर व बी.एस.एन.एल.कडून यासंदर्भात वेगळी भूमिका मांडण्यात आली होती.
या प्रकरणात एम.आय.डी.सी.च्या अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी व मोजणी करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस दिली नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमातील कलम 48 संदर्भात न्यायालयाने संबंधित भाडेकरू/लीजधारकाला पूर्वसूचना देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. त्यामुळे केवळ अंदाज अथवा अपुऱ्या पुराव्यांच्या आधारे मोठी आर्थिक मागणी करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण संदेश या निकालातून मिळाला आहे.
न्यायालयाने आपल्या अंतिम आदेशात 25 जानेवारी 2019 रोजीची एम.आय.डी.सी.ची मागणी नोटीस चुकीची घोषित केली. तसेच 1 फेब्रुवारी 2022 च्या पत्राच्या आधारे संबंधित रक्कम वसूल करण्यास एम.आय.डी.सी.ला मनाई केली आहे. त्याचबरोबर कायद्याने निर्धारित प्रक्रिया न पाळता कृष्णा व्हॅली चेंबरचे प्रशासकीय कामकाज रोखू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 14 मार्च 2022 रोजी दाखल झालेल्या या प्रकरणाचा निकाल 28 ऑगस्ट 2026 रोजी लागला. तब्बल चार वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या न्यायालयीन लढ्यात कृष्णा व्हॅली चेंबरने आपल्या भूमिकेसाठी कायदेशीर लढा दिला.