ताज्या बातम्या

आवाहन

Fresh News

*भारतीय संविधान अनुच्छेद २१*


  • देवेंद्र देविकार (DHANORA)
  • Upadted: 11/28/2022 9:27:05 PM

      आज संविधान दिवस आहे. यादिवशी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतातील जनतेच्या हितासाठी. हक्कासाठी. मग जगण्याचा अधिकार. शिक्षणाचा अधिकार. धर्म स्वातंत्र्य अधिकार. जात धर्म वंश भाषा. धर्मानुसार आचरण. सार्वजनिक सुव्यवस्था. नीती मत्ता. नैतिक मूल्ये. असे अनेक मुलभूत अधिकार आणि हक्काचा सर्वात मोठा खजिना आपणांस बहाल केला यांना कोटी कोटी प्रणाम. राजकीय. सामाजिक. आर्थिक. वैद्यकीय. वैयक्तिक. वैचारिक. शैक्षणिक. सर्व ठिकाणी आरक्षण.  अशा क्षेत्रातील काम कश्याप्रकारे चालवावे त्यामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या हक्काचा व अधिकारांचे हणन होणारं नाही यासाठी काही नियम सुद्धा भारतीय संविधानात घालण्यात आले आहेत. 
    पोलिस आपल्यातील सर्व संरक्षण व्यवस्था सांभाळणारे सर्वात मोठें बळ आहे. भारतीय संविधान मध्ये पोलिस प्रशासनाला सुध्दा काही अनुच्छेद लिहून ठेवले आहेत. सर्वांना भाषण अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याच्या हकक आहे. म्हणजेच प्रत्येक नागरिकाला शांततेने व विनाशसत्र आपल्या अधिकार हक्कासाठी एकत्र येण्याचा अधिकार आहे.  अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे. व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण भारतीय संविधान नुसार निषेध करण्यात आले आहे. निसमरथता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र गुन्हा आहे. असे अनेक मौल्यवान अधिकार भारतीय संविधान आपणांस देते आणि हे लिहणारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानाचा मुजरा.
      आत्ता आपणं भारतीय संविधान अनुच्छेद २१ हे पोलिस प्रशासनासाठी काय निर्देश देते हे समजून घेवूया . पोलिस म्हणलं की आपल्याला भीती वाटते. पोलिस हे सुद्धा आपल्यासारखे असतांत पण यांच्याबद्दल आपल्या मनांत असणारे गैरसमज आपणांस पोलिस बांधवापासून लांब घेऊन जातात. आपल्यात वेळोवेळी होणारी  आंदोलने. मोर्चे. उपोषण. रस्ता रोको. निवडणूक आचारसंहिता. आमदार खासदार मंत्री दौरे बंदोबस्त. टाळेबंदी काळात बंदोबस्त. अश्या विविध कारणांमुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक शाळकरी मुले मुली. यांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी उन वारा पाऊस यांची व आपले कुटुंबाची व आपल्या तब्येतीची काळजी न करता अहोरात्र पहारा देणारा आपला पोलिस बांधवांच असतो हे आपण विसरतो. 
             महाराष्ट्र हे भारतीय प्रजासत्ताकातील तिसरे सर्वात मोठे राज्य असून महाराष्ट्रातील पोलीस दल देशातील सर्वात मोठ्या पोलीस दलातील एक आहे. महाराष्ट्र हे उद्योगीकरणामध्ये प्रगत राज्य असून, त्यामध्ये अनेक शहरी व्यावसायिक आणि व्यापारी संस्था आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरात पोलिसांच्या कामकाजासाठी आयुक्तालय पद्धतीचा स्विकार करण्यात आला आहे. राज्यात 12 आयुक्तालये आणि 34 जिल्हा पोलीस घटक आहेत. नव्याने स्थापन झालेले पिंपरी चिंचवड आणि वसई विरार ही दोन आयुक्तालय आहे.
      ‘‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’’ हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्र पोलीस सज्जनांचे रक्षण करण्यास आणि दुर्जनांवर नियंत्रण ठेवून त्यांचा नायनाट करण्यास कटीबद्ध आहेत. पोलीस महासंचालक हे महाराष्ट्र पोलिसांचे प्रमुख असून राज्याचे पोलीस मुख्यालय मुंबई येथे आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस खात्यांतर्गत वरिष्ठ अधिकारी संघ लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत निवडल्या जातात. तर शिपाई व तत्सम पदांसाठी वेळोवेळी पोलीस भरती प्रक्रिया राबविल्या जाते.
      सन 1861 (इंडियन पोलिस ऍक्‍ट व्ही-18 ऑफ 1861) मध्ये रूपांतर होऊन सुसंघटित अशा पोलिस दलाची निर्मिती झाली. विशेष सांगण्यासारखी बाब म्हणजे आजही तोच कायदा पोलिस खात्याला लागू आहे किंवा पोलिस खात्याच्या मानगुटीवर बसला आहे. सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय'' हे महाराष्ट्र पोलिसांचे ब्रीदवाक्य आहे. याचा अर्थ असा की, महाराष्ट्र पोलीस सज्जनांचे रक्षण करण्यास आणि दुर्जनांवर नियंत्रण ठेवून त्यांचा नायनाट करण्यास कटीबद्ध आहेत.पोलीस हा राज्सरकारचा कर्मचारी असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची तसेच मालमत्तेचे रक्षणाची जबाबदारी त्यास सोपविलेली आहे. आवश्यक प्रसंगी बळाचा वापर करण्याचेही त्यास अधिकार आहेत. पोलिसामुळे आपण सुरक्षित आहोत.
      भारतीय संविधान अनुच्छेद २१ हे एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना पोलिस प्रशासनाने काय नियमांचे पालन करावे हे सांगितले आहे.आपण पोलिसांनी अटक केली या विचाराने गोंधळुन जातो. कारणं आपणांस कायद्याचे ज्ञान नसतं. कोणीही कुणाला असंच अटक करू शकत नाही. संबंधित गुन्हे हे दोन प्रकारचे असतात एक दखलपात्र गुन्हा. अदखलपात्र गुन्हा. समजा एखाद्या व्यक्तिने  समोरच्या व्यक्तिच्या नावाने संबंधित पोलिस स्टेशनला तक्रार दाखल केली आहे. अश्यावेळी पोलिस मित्रांनी दोन्ही वादी व प्रतिवादी यांना बोलावून या दाखल तक्रार संबंधित दोन्ही पक्षाना संबोधन केलें पाहिजे. आणि कोर्ट कचेरी यामध्ये आपला वेळ आणि पैसा वाया न घालवता आपसात समेट करून तक्रार मिटवून घेणे लोकांच्या हितांचे असतें असं झालं नाही तर नाईलाजाने पोलिस प्रशासनाला ज्याच्या साठी तक्रार दाखल आहे त्या व्यक्तीला अटक करण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. 
        संबंधित व्यक्तिचा तपास काढला जातो. आणि तपास लागल्यावर त्या व्यक्तिला अटक करण्यासाठी जाणारा पोलिस हा वर्दीत असावा लागतो. त्यांच्या कंबरेला बेल्ट आणि खिशावर नेमपेलट असावी लागते. हि त्यांची पोलिस आहे याची ओळख असतें. संबंधित व्यक्तिताला अटक करतांना त्यांच्या नातेवाईकांना व आरोपीला त्याच्या अटकेचे कारणं समजावून सांगणे गरजेचे आहे. संबंधित आरोपीला अटक करताना घटनास्थळी असणारे लोक यांच्या पंच म्हणून सह्या घेणे गरजेचे आहे. अटकेचे कारणं आरोपीला न सांगणे हे बेजबाबदार पणाचे लक्षण आहे. असं भारतीय संविधान अनुच्छेद २३ सांगते.   संबंधीत आरोपी पोलिस यांना इजा करून पळून जाण्याच्या मार्गात असेल तर बळाचा वापर करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. अटक करतेवेळी त्या आरोपीच्या अंगावर जखमा किंवा काही इजा झाली असेल तर त्याची नोंद रजिस्टर मध्ये करणे पोलिसांचे काम आहे. नामांकित व्यक्ती असेल तर त्याला बेडी घातल्याने त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागत असेल किंवा दिंड काढणे यामुळे त्यांच्या अधिकारांचे व हक्काचे हणन होत असेल तर यावेळी बेडी घालणे आवश्यक नाही. आरोपी यांची झाडाझडती घ्यायला हवी पण बळजबरीने झाडाझडती घेणे हे कायद्यात बसतं नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता मध्ये जामीनपात्र गुन्ह्यात अटक झालेल्या जामीन योग्य गुन्हा असेल तर आरोपीला जामीन घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया समाजावून देणे पोलिस बांधवांचे काम आहे. जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन देणे तपासी अंमलदार यांचेवर बंधनकारक आहे. अजामीनपात्र गुन्ह्यात वकिल व योग्य जामीनदार मार्फत अटक झालेला व्यक्ती जामीनाचा प्रबंध करण्याचा त्याला वेळ देणे बंधनकारक आहे. 
               आरोपीला आपल्या नातेवाईकांना व वकिलांना पोलिस कोठडीत पूरेशा काळासाठी भेटण्याची व कायदेशीर मार्गदर्शन घेण्याची परवानगी असतें. अटक का झाली ?? अटक करण्याचे ठिकाण??. अटक झालेली वेळ??. अटक झालेपासून पुढील तपास करणार्या अधिकारी यांचें नाव व ठिकाण हुधदा आदी तपशील पोलिस डायरी मध्ये नोंदवून ठेवणें कायद्याने बंधनकारक आहे. आणि ही सर्व माहिती नातेवाईक व वकील यांना उपलब्ध करून दिली पाहिजे किंवा एक प्रत देणे बंधनकारक आहे.
     अटक केल्यावर स्थानबद्ध केलेलें ठिकाण. ठेवलेल्या ठिकाणांची माहिती यांची माहिती पोलिस नियंत्रण कक्ष. जिल्हा व राज्य मुख्यालय येथे देणे संबंधित पोलिस स्टेशनची जबाबदारी आहे.अटक झालेपासून २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर उभे करणे.नयायालयासमोर उभे करण्याअगोदर पोलिस आरोपीला माराहान करु शकत नाही. किंवा २४ तासांपेक्षा जास्त काळ डांबून ठेवणें कायद्याने गुन्हा आहे.अस होत असेल तर आरोपीच्या नातेवाईक यांनी लगेचच ही बाब संबंधित न्यायालयाला कळविणे गरजेचे आहे. आरोपी यांना माराहान करून न केलेला गुन्हा कबूल करण्यास भाग पाडू नये. किंवा खोटी साक्ष देण्यास बळजबरीने भाग पाडू नये.
      पंचनामा घटनास्थळी करणे गरजेचे आहे. पंचनामा ठिकाणी असणारी हत्यारे. कपडे. काठ्या. अश्या वस्तूंची नोंद करणे गरजेचे आहे. घटना दिवसा झाली असेल तर दिवसाचं त्या ठीकाणचा पंचनामा करण गरजेच आहे. रात्रीची वेळ असेलतर आणि गुन्हा गंभीर असेल तर रात्रीच पंचनामा करणे बंधनकारक आहे.
       भारतीय संविधान अनुच्छेद २१/२२ आपणांस आणि पोलिस प्रशासनाला नियम अटी शर्ती घालून दिल्या आहेत.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859

Share

Other News