सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील धरणे होणारच
- सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील पगार, पेन्शचा आर्थिक भारवाढ नकोच
- मर्यादित वेतन, मर्यादित पेन्शन
सांगली: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर मागे घेतलेला आहे. जुनी पेन्शन अधिकृतरित्या जाहीर केलेली नसली तरी जुन्या पेन्शन इतकाच आर्थिक लाभ देण्याचे राज्य सरकारने तत्वतः मान्य केली आहे. म्हणजेच आर्थिक बोजा हा पडणारच आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या विकास कामांसाठी व विविध योजनांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे नो जुनी पेन्शन, दिली तर हवी सर्वांना पेन्शन या मागणीवर सांगलीकर ठाम आहेत. म्हणूनच जुनी पेन्शन मागणीच्या विरोधात गुरुवार 23 मार्च रोजी पुकारण्यात आलेले धरणे आंदोलन होणारच असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी व भ्रष्ट कारभार विरोधातील लढा सुरूच राहील अशी माहिती सतीश साखळकर व शेतकरी संघटना अध्यक्ष रघूनाथ पाटील यांनी दिली.
श्री साखळकर यांनी सांगितले, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चपासून सुरू केलेला संप 20 मार्च रोजी मागे घेण्यात आला. 21 मार्चपासून सर्व कर्मचारी कामावर हजर झाले. सरकारशी झालेल्या चर्चेत राज्य सरकारने जुनी पेन्शन देण्याचे मान्य केले नसले तरी सुद्धा जुन्या पेन्शन च्या माध्यमातून जेवढी पेन्शन मिळते तेवढीच रक्कम नवीन पेन्शन मधून देण्याचे तत्व मान्य केले आहे. नवीन पेन्शन नावानेच जुन्या पेन्शन इतका आर्थिक लाभ देणे म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार आहेच. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, कष्टकरी असंघटित कामगार या सर्वांची मागणी आहे की काही ठराविक संघटित लोकांचे लाड करून त्यांच्यावरतीच राज्याच्या उत्पन्नातील फार मोठा वाटा खर्च करण्यापेक्षा तो खर्च एका मर्यादित ठेवावा व सर्वांना न्याय द्यावा. राजकीय भीतीपोटी सरकार जर संघटित राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी मान्य करून राज्यातील जनतेवर आर्थिक भार टाकणार असेल तर जनता हे सहन करणार नाही. त्यामुळेच जुन्या पेन्शनला विरोध आहे.
यानिमित्ताने हे स्पष्ट करत आहोत की एकत्रित आलेल्या समाज घटकांचा जुन्या अथवा नव्या पेन्शनला विरोध नसून आर्थिक भार वाढीला विरोध आहे. मर्यादित वेतन मर्यादित पेन्शन हे धोरण स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी व्हावी. सरकारच्या तिजोरीवरील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेन्शन वरील खर्च कमीत कमी करून इतर समाजाला न्याय द्यावा.
जर सरकार संघटित सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनच्या रकमेचीच नवीन पेन्शन देणार असेल तर सरकारने शेतकरी, सर्वसामान्य कष्ट कष्टकरी, असंघटित कामगार, रिक्षा चालक, वृत्तपत्र विक्रेते, दूधवाले, भाजीपाला विक्रेते, मेकॅनिकल, सरकारी कार्यालयातील इतर संस्थांधील कंत्राटी कर्मचारी, खाजगी वाहन चालक, छोटे मोठे व्यावसायिक, व्यापारी, खाजगी क्षेत्रातील नोकरदार, बँका पतसंस्था आदी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांसह ई.पी.एस.-95 धारक पेन्शन धारक यांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इतकीच पेन्शन लागू करावी अशी मागणी आहे. यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी, समाजाप्रती त्यांची असणारे वर्तन, सर्वसामान्य लोकांना त्यांच्याकडून मिळत असणारे वर्तन या सर्व गोष्टींना विरोध असणाऱ्या लोकांनी या आंदोलनासाठी गुरुवार दिनांक 23 मार्च रोजी सकाळी दहा वाजता स्टेशन चौक या ठिकाणी एकत्रित यावे असे आवाहन करण्यात आले. आहे.