प्रति,
मा.श्री. देवेंद्र जी फडणवीस,
मान. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य.
विषय : मा बच्चू कडू यांच्या बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनास जाहिर पाठींबा व त्यानी मागणी केलेल्या मागण्या बाबत तातडीने निर्णय घेणेबाबत,
महोदय,
उपरोक्त विषया संदर्भात आपण खालील विषया बाबत बेमुदत अन्नत्याग आंदोलनास आमचा जाहिर पाठींबा आहे,शासनाने मागण्या बाबत त्वरित निर्णय घ्यावा अथवा त्यांची मागण्याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी व मा बच्चू कडू यांचा जीव वेठीस धरु नये ही नम्र विनंती.माजी आमदार बच्चू कडू व त्यांच्या प्रहार संघटनेचे पदाधिकारी गेले 6 दिवस राज्यातील दिव्यांग,शेतकरी,विधवा महिला व युवक यांच्या हक्कासाठी आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत.त्यांच्या आंदोलनास आम्ही मराठा क्रांती मोर्चा सांगलीच्या वतीने जाहिर पाठिंबा देत आहोत.बच्चू कडू यांची तब्बेत खालावत असून त्यांच्या जिवितास कोणती ही हानी पोचल्यास त्याची जबाबदारी ही पूर्णता शासनाची राहील व संबंधीत विभागाचे सचिव व मंत्री कायदेशीर कारवाईस पात्र असतील याची नोंद घ्यावी.समृद्धी महामार्ग,मेट्रो प्रकल्प,शक्तिपीठ महामार्ग,धारावी झोपड़पट्टी विकास अश्या टक्केवारीच्या कामात शासन गुंतले असून ठेकेदार व अदानीसाठी मलमलचे गालीचे हातरणारे सरकार राज्यातील गोरगरीब शेतकरी,कष्टकरी,दिव्यांग,वंचित,गरजवंत घटकाकडे पूर्णता दुर्लक्ष करत आहे.तर बावनकुळे हे वापरत असलेली भाषा ही सतेचा माज दाखवणारी आहे,यामुळे आमची शासनास विनंती आहे की,शासनाने याबाबत त्वरित ठोस निर्णय न घेतल्यास आम्हाला या हुक़ूमशाही सरकार विरोधात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरावे लागेल याची नोंद घ्यावी.
1. दिव्यांग व विधवा महिलांना रू.6000/- मानधन देणे.
2. आपल्या संकल्पानुसार शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्ज माफी देण्यात यावी शेतमालाला एमएसपी (हमीभाव) वर 20% अनुदान देणेबाबत.
3. दि.7 एप्रिल, 2025 रोजी आपल्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीच्या ईतिवृत्तप्रमाणे शासन निर्णय काढणे बाबत.
4. युवकांच्या हाताला काम द्यावे नाहीतर सन्मानजनक दाम देण्यात यावे तसेच रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्यात व जास्त पदसंख्यांच्या जाहिराती प्रसिध्द करण्यात यावी.
5. शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलांकरिता समान निकष लावुन किमान रू.5 लक्ष अनुदान घरकुल लाभार्थ्यांना देणेबाबत.
6. शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजुरांच्या अपघाती मृत्यू झाल्यास आर्थिक सहाय्य देणे व शेतमजूरांकरी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करणेबाबत.
7. पेरणी ते कापणी पर्यंत मजूरीची सर्व कामे एमएसपी मध्ये घेणे व फळपिकांना 3:5 रेषो लावुन दुग्ध व्यवसाय सुध्दा एमएसपी ला जोडण्यात यावे. हे जर होत नसेल तर तेलगंगणाच्या धर्तीवर एकरी 10000/- रू. मदत किंवा भावाचा चढउतार निधी देणेबाबत.
8. ज्याप्रमाणे रासायनिक खाताला अनुदान देण्यात येते त्याच प्रमाणे खेणखताला/सेंद्रीयखताला अनुदान देणेबाबत.
9. मेंढपाळ व मच्छीमार यांच्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्यांचे प्रश्न मार्गी लावणेबाबत.
10. मनरेगा मधील मजूरी रू.312/- वरून रू. 500/- करणेबाबत.
11. निवासी अतिक्रमण नियमाकुल करणेबाबत.
12. दुधातील भेसळ रोखण्यात यावी व गार्थीच्या दुधासाठी बेस रेट रू.50/- प्रति. लिटर व म्हशीच्या दुधासाठी बेस रेट रू.60/-प्रति लिटर मिळावा.
13. कांद्याचे दर स्थिर राहावेत यासाठी किमान 40/- रूपये बाजार भाव होई पर्यंत बंदीचा निर्णय करू नये.
14. सन 2025-26 या वर्षासाठी ऊस पिकाला प्रति टन 4300/- रू. दर 1% रिकव्हरी बेस रेट मिळावा तसेच पुढील 11% रिकव्हरीसाठी 430/- रू. एफआरपी दर मिळावेत. तसेच प्रत्येक शेतकऱ्याला काटा करून रिकव्हरी काढ्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे व 15 दिवसामध्ये पैसे दिले नाही तर व्याजासह पैसे वसूल करण्याचे अधिकार स्थानिक यंत्रणेला देणेबाबत निर्णय घ्यावा.
15) आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी यांच्या पाल्याना केजी ते पीजी मोफत शिक्षण द्यावे व त्याना दैनंदीन गरजा पोटी विशेष सानुग्रह अनुदानाची सोय करावी.
कळावे
आपले विनीत