कृष्णा नदीच्या स्वच्छतेसाठी व प्रदूषण मुक्तीसाठी ‘जयतु कृष्णे’ अभियानास राज्य शासनामार्फत अधिकृत मान्यता मिळावी, तसेच या अभियानासाठी विशेष निधी व धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यात यावा आणि केंद्र शासनाकडे ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, अशी त्रिसूत्री मागणी संस्थापक राकेश दड्डणावर यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयातील सहसचिव आशा पठाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निर्धार फौंडेशनचे अध्यक्ष राकेश दड्डणावर व टीमकडून २६०० हून अधिक दिवस कृष्णा नदी व कृष्णाकाठचा परिसर सातत्याने स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सुरुवातीला काही स्वयंसेवकांपासून सुरू झालेल्या चळवळीत आज शेकडो युवक, महिला व नागरिक जोडले गेले असून, ही एक व्यापक लोकचळवळ ठरली आहे. कृष्णा नदी ही महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाची प्रमुख नदी असून सातारा व सांगली जिल्ह्यांतून वाहणारी ही नदी लाखो लोकांच्या जीवनाचा मुख्य स्रोत आहे. मात्र सध्या ही नदी प्लास्टिक, कचरा, सांडपाणी आणि औद्योगिक अपशिष्टांमुळे गंभीरपणे प्रदूषित झाली आहे. त्यामुळे नदीचा निसर्ग, पर्यावरण, व आरोग्य धोक्यात आले असून, शासनाचे दुर्लक्ष या परिस्थितीस कारणीभूत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कृष्णा नदीवरील वाढते प्रदूषण लक्षात घेता १ जून रोजी सांगली शहरात हजारो नागरिकांच्या सहभागातून ‘कृष्णामाई स्वच्छता रॅली’चे आयोजन करण्यात आले होते. या रॅलीमध्ये ‘कृष्णा नदीची जबाबदारी आपली’ अशी शपथ घेण्यात आली. केवळ स्वच्छता नव्हे तर ही एक जनजागृतीची चळवळ ठरली. त्या पार्श्वभूमीवर, राकेश दड्डणावर यांनी राज्य शासनाला पुढील तीन ठोस मागण्या निवेदनाद्वारे मांडल्या आहेत :
१) ‘जयतु कृष्णे’ अभियानास राज्य शासनाची अधिकृत मान्यता द्यावी.
२) अभियानासाठी विशेष निधी व धोरणात्मक आराखडा तयार करावा.
३) केंद्र शासनाकडे ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर प्रस्ताव पाठवावा.
या मागण्या केवळ संस्था किंवा कार्यकर्त्यांच्या नव्हे, तर कृष्णा नदीप्रेमी हजारो जनतेच्या भावना आहेत, असे सांगत राकेश दड्डणावर यांनी म्हटले आहे की, “कृष्णा नदी आमची संस्कृती आहे, आमचं भवितव्य आहे. ती केवळ जलवाहिनी नाही, ती आमचं जीवन आहे. तिचे रक्षण ही केवळ आमची नाही, शासनाचीही जबाबदारी आहे.”
या चळवळीला शासनाची मान्यता मिळाली, तर ती एक सामूहिक जलसंवर्धनाची चळवळ ठरेल आणि महाराष्ट्रासाठी एक उदाहरण बनू शकेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. “ही मागणी नाही, ही आमच्या श्रद्धेची आणि नदीबद्दलच्या नात्याची हाक आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाला भावनिक साद घातली आहे.