सरकार आरक्षणाप्रती गंभीर नाही, एकीकडे सगेसोयरे व हैद्राबाद,सातारा व बॉम्बे गैझेट लागू करण्याबाबत निवडणुकी पूर्वी दिलेले आश्वासनाबाबत शासन भूमिका स्पष्ट करत नाही तर यापूर्वी रद्द झालेले व 50% आरक्षण देण्याचे अधिकार नसताना दिलेले आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकार काही प्रयत्न करताना दिसत नसून या आरक्षण विरोधात आरक्षण विरोधकानी मोठ मोठे वकील दिले असताना सरकार कडून अद्याप चांगल्या वकीलांची नेमणुक केलेली दिसत नाही.सरकारने आरक्षण लागू करताना 32% मराठा समाजाला 10% आरक्षण लागू करताना,एकाच घटनात्मक चौकटी मध्ये मोडणाऱ्या ओबीसी व उपवर्गाला 34% लोकसंख्या असताना 32% आरक्षण लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून,सदर निर्णय सुरु ठेवताना केवळ माळी, धनगर व वंजारी यांच्याच फ़ायद्याचा विचार केला जातोय जो मराठा समाजासह ओबीसी व उपवर्गातील लहान समुहांच्यावर अन्याय आहे.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला पर्याप्त निधी मिळत नसल्याने व्याज परतावा व नवीन योजनांना सुरवात होताना दिसत नाही,सारथी संस्थेला निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक योजना बंद आहेत.
समांतर आरक्षण व sebc to ews मुळे निर्माण झालेल्या गोंधळात अन्याय झालेल्या पोलीस भर्ती मधील अन्याय झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तया संदर्भात फडणवीस यांच्याकडून जानिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
ओबीसी धर्तीवर शैक्षणीक सवलती दिल्या जात नाही वस्तिगृहाचे प्रश्न असतील व इतर योजनेच्या अंमल बजावणी व अडचणी समजून घेण्यासाठी,जात पडताळणी संदर्भात येणाऱ्या अडचणी सोडवणेबाबत मराठा आरक्षण उपसमितीची स्थापन अद्याप झालेली नाही,वास्तविक सरकारने स्वतंत्र मराठा मंत्रालय स्थापन करून किंवा तात्काळ उपसमिती स्थापन करणे आवश्यक आहे मात्र मुख्यमंत्री याबाबत मराठा समाजाला वेठीस धरायचे काम करत आहेत.
निवडणूक काळात मराठा म्हणून मतदान घेणाऱ्या जिल्ह्यातील एका ही लोकप्रतिनिधीने या प्रश्नांवर आवाज उठवला नाही,यामुळे सर्व राजकीय पक्ष मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत.मराठा समाजाच्या केलेल्या मतदानाची जाणिव असेल तर *जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधीनी समाजाचे प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारावा तसेच मराठा आरक्षण उपसमिती स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांना तात्काळ पत्रद्वारे तसेच प्रत्यक्ष भेटून मागणी करावी.*
मराठा विद्यार्थी वर्गाच्या चालू शैक्षणीक वर्षात त्यांचे शैक्षणीक व आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी येणाऱ्या 8 दिवसात सर्वपक्षीय नेते व पालकमंत्री यानी लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत मराठा समाजाच्या प्रतिनिधी यांची बैठक न घेतल्यास व सरकारने उपसमिती स्थापन करून मराठा समाजाचे प्रश्न न सोडवल्यास नाईलाजास्तव लोकप्रतिनिधीना काळे फासून त्यांचा भविष्यात राजकीय कार्यक्रम करण्यात येईल.सर्वपक्षीय नेत्यांच्या कडून मराठा,मुस्लिम व माधव इतर ओबीसी यांची मोट बांधून योग्य सामाजिक परिवर्तन घडवण्यासाठी मराठा समाजाकडून भविष्यात गावो गावी प्रबोधन करण्यात येईल.
या बैठकीला प्रशांत भोसले,राहूल पाटील, रूपेश मोकाशी,संतोष पाटील,योगेश पाटील,रोहीत पाटील,सागर जाधव,ऋषिकेश कदम,अमोल पाटील,रमेश जाधव,अजय जाधव,भारत बर्गे,शरद देशमुख,नितीन चव्हाण,सुनिल भोसले,तुकाराम सातपुते,अशोक कोकळेकर पाटील,चंद्रकांत मिसाळ,संजय पाटील,शरद देशमुख,दादासो पाटील, जालिंदर महाडीक,शभुराज काटकर,शिवाजी मोहीते,सतिश साखळकर,संभाजी पाटील आदी उपस्थीत होते.